कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटमध्येको विकास खर्च करिब तीन महिनासम्म पनि शून्य देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष२०७५/०७६ का लागि जम्मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये विकास बजेटतर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले करिब तीन महिनासम्म पनि विकास खर्च शून्य हुनुमा संघीय सरकारलाई दोष दिएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संघीय सरकारका कारण विकास खर्च निराशाजनक रहेको बताएका छन्।
‘हामीले चाहँदाचाहँदै पनि संघीय सरकारकै कारण विकास निर्माणतर्फको बजेट खर्च गर्न सकेनौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘केन्द्र सरकारले हामीलाई संरचना त पठायो तर असजिलो हुनेगरी पठायो, सरकारको यो व्यवहारका कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।’
प्राविधिक कर्मचारी समयमै संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न नसकेमा तत्कालका लागि भए पनि कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्नेबारे छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए।
गत साउन २ गते नै मन्त्रालयले प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई ४३ बुँदे मार्गदर्शनसहित अख्तियारी दिइसकेको उनले बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट ५० करोड तथा गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को खर्च हुन नसकेको ५० करोड रुपैयाँ पनि समावेश गरेको थियो।
अर्थमन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा लिन चुनौती रहेको बताएका छन्।
हालसम्म ५० प्रतिशत कर्मचारी नआएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनले बताए।
‘संरचना अभाव भएकाले जिल्लामा बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पठाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि चुनौतीकाबीच पनि प्रदेश सरकारले अबको दुई महिनामा अहिलेको जस्तो अन्यौल बाँकी राख्ने छैन।’
उनले अबको दुई महिनाभित्र विकास निर्माणका कामहरू सुरू हुनेगरी मन्त्रालय अगाडि बढ्ने बताए। आवश्यक कर्मचारी संघीय सरकारबाट आएलगत्तै सरकारले ठेक्का प्रक्रिया समेत अपनाउने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए।
बजेट कार्यान्वयबारे मन्त्रालयका भावी योजना
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि आगामी योजना बनाएको छ।
मन्त्रालयले बजेटमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्य अनुसार कार्यान्वयनसम्बन्धी योजनाहरू बनाएको हो।
मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन प्रगति, समस्या तथा सहजीकरणका बारेमा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने, राजस्व संकलन, बाँडफाँटका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्ने, स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण तथा कार्यान्वयन प्रणालीबारे सरोकारवालासँग अनुशिक्षण कार्यक्रम गर्नेलगायतका भावी योजना बनाएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयले तयार पारेका भावी योजनाले बजेट कार्यान्वयनमा सहजतासँगै बजेटमा मितव्ययिता आउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए।
नौ वटा ऐन पारित
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बनाएका विभिन्न नौ वटा ऐनहरू प्रमाणीकरण भएका छन्।
मन्त्रालयका सचिव ढुण्डिप्रसाद निरौलाका अनुसार कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, कर्णाली प्रदेश कर तथा गैर कर ऐन, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐनलगायत ९ ऐन पारित भएका हुन्।
