प्रदेश पाँच आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रदेश नं ५ प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ।
जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्न तथा प्रसारण प्रणालीको माध्यमबाट विश्वसनीय र प्रभावकारी सूचनाको जानकारी आम जनमानसमा पुर्याउन उक्त विधेयक ल्याउने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘प्रदेश नम्बर ५, प्रदेश प्रसारण ऐन, २०७५’ नामाकरण गरिएको उक्त विधेयकमा विभिन्न २४ वटा दफा समेटिएका छन्। विधेयकमा प्रसारण संस्थाको इजाजत, नियमन, अनुगमन र सञ्चालनसँगै राष्ट्र र राष्ट्रिय हित, मानवीय संवेदनशीलता, सामाजिक नैतिकतालाई आँच आउने गरी प्रसारण गरिने कार्यक्रमलाई रोक लगाउन सक्नेसम्मका दफा समेटिएका छन्।
यस्तै, प्रसारक संस्थाले कर्मचारीहरूलाई सरकारले तोकेअनुसारको न्यूनतम परिश्रमिक दिनुपर्ने, प्रसारण संस्थाले खुद नाफाको ५ प्रतिशत रकम नघट्ने गरी सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा कोषमा योगदान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, मस्यौदाको दफा ७ मा प्रसारण रोक लगाउन सकिने विषय उल्लेख गरिएको छ। जसमा राष्ट्र र राष्ट्रिय हित, मानवीय संवेदशीलता, सामाजिक नैतिकता र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकपटकमा ६ महिना नबढाइ र कुनै खास विषयमा, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम, प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, प्रसारण संस्थाले ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।
इजाजत रद्द गर्नुअघि त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न मनासिव मौका समेत दिने उल्लेख गरिएको छ।
सो अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुल प्रसाद केसीले संविधान, राष्ट्र र प्रसारण संस्थाको रक्षालाई प्रमुख ध्यानमा राखी ऐन पारित गरिने बताए।
उक्त मस्यौदामाथि मिडिया तथा पत्रकार महासंघ लगायतका संघसंस्थाहरूबाट सुझाव संकलन गरी त्यसैको आधारमा छठ पर्वपछि बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा दफावार छलफलको लागि लगेपछि पारित गरिने उनले बताए।
छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डे, प्रकाशन तथा प्रसारण समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष नवराज कुँवर, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनका विष्णु भुषाल, पत्रकार भगवती पाण्डे लगायतले प्रदेश सरकारले ल्याउने ऐन सञ्चारमैत्री बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
