नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा वन मासेर सहर बसाउन नहुने बताएका छन्। उनले निजगढ विमानस्थल बनाउन आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रमा मात्र रुख काट्नुपर्ने बताए।
निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे सांसद गगन थापाले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेता नेपालको नेतृत्वमा उप–समिति गठन गरेको थियो।
उप–समितिले बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा धारणा राख्दै वरिष्ठ नेता नेपालले विकास र वातावरणलाई सँगै लिनुपर्ने बताए।
‘वातावरणको नाममा विकास देख्न पाउने जनताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भने कसैले गर्न हुँदैन,’ नेता नेपालले भने, ‘तर, निजगढमा विमानस्थल बनाउन चाहिने जग्गामा मात्र मात्र रुख काट्नुपर्छ। वन मासेर सहर बसाउन हुँदैन।’
नेपालमा ठूला आयोजना बनाउँदा अध्ययन र छलफल मात्र गर्ने तर काम कहिलै नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको आरोप छ।
‘हाम्रोमा विकास हुनै लाग्दा धेरैतिरबाट अल्झाउने चलन छ। सरकारी निकाय पनि अध्ययनमात्र गर्ने, विज्ञ हौं भन्ने चलन छ,’ नेपालले भने, ‘सबैले विभिन्न बहना निकालेर अवरोध गर्ने चलन राम्रो हैन।’
वातावरण र विकासलाई सँगसँगै लिएर सबैले विकासका प्रक्रियालाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। अदालतदेखि सरकासम्म सबैले विकासलाई आत्मसात गर्नुपर्ने नेता नेपालले बताए।
‘कसैलाई निजगढ चित्त बुझ्दैन होला तर विराटनगरमा विमानस्थल सम्भाव्य नहोला। अनि कहाँ बनाउने? अबको केही वर्षसम्म पनि बनाएनौं भने के होला?,’ उनले भने, ‘हामीले वनको विकास र संरक्षणलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।’
छलफलमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने वातावरणीय क्षति सकेसम्म कम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
छलफलमा सहभागी सांसद, प्रशासक र प्राध्यापकहरूले सकेसम्म कम क्षतिमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले ठूला आयोजनामा वातावरणको मुद्दा उठ्नु स्वभाविक र सकारात्मक भएको बताए।
‘ठूला आयोजनामा वातावरणको मुद्दा स्वाभाविक रुपमा उठ्छ। तर, हामीलाई विकास र पूर्वाधार चाहिन्छ। विकास हुँदा केही वातावरणीय क्षति पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा सकेसम्म कम प्रभाव होस्। वातावरण क्षति न्यूनतम् गर्ने, त्यति पनि नभए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनपर्छ। वातावरण र विकास सँगसँगै जानुपर्छ।’
निजगढ विमानस्थल बनाउँदा आवश्यकताभन्दा बढी रुख काट्न नहुने र रुखकै कारण देखाएर आयोजना नै रोक्नुपर्ने तर्कसँग सहमत हुन नसकिने उनको भनाइ छ।
‘निजगढ विमानस्थल त्यहाँबाट सार्ने भनेको नबनाउने भन्ने नै होला। वातावरण जोगाउने हो। जनतालाई विकास दिनुपर्छ,’ उनले भने।
समितिले आयोजना गरेको उक्त छलफलमा कतिपय वन तथा वातवरण विज्ञले भने विमानस्थल निर्माणस्थलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
विमानस्थल निर्माण हुने ठाउँको ‘इकोसिस्टम’ नै खतरामा पर्ने भएकोले अन्यत्रै सार्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
वन विज्ञ प्रभु बुढोथोकीले रुख काटिन्छ कि काटिँदैन भन्नेभन्दा पनि कस्तो र कहाँको रुख काटिन्छ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताए।
‘वनको संरचनाको कारणले पनि निजगढ विमानस्थलबारे प्रश्न गर्ने महत्व बोक्छ। सयौं वर्ष पुराना रुख पनि त्यहाँ छन्। ती पनि सम्पदा होलान्। त्यस्तै त्यहाँको वातावरणीय क्षतिको हिसाब खोई? त्यसैले ठाउँको विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनले भने।
रुख काट्दा हुने प्रतिवर्ष वातावरणीय क्षति जोड्दा विमानस्थल आर्थिक रुपमा पनि सम्भाव्य नहुने उनको धारणा छ।
‘हामीले अहिलेसम्म वातावरणको विषयमा मात्र छलफल गरेका छौं, त्यसको व्यापार, बजार र आर्थिक विषयमा कसैले अध्ययन गरेको छ? यदि छैन भने यत्रो ठूलो आयोजना त्यत्तिकै बनाउने?,’ उनले प्रश्न गरे।
वातावरण अभियन्ता चन्दा राणाले निजगढको विकल्प भए विकल्पमै जानुपर्ने बताइन्।
‘विमानस्थल बनाउनपर्छ भन्नेमा विवाद छैन तर यतिधेरै रुख मासेर संसारकै चौथो ठूलो विमानस्थल हाम्रो आवश्यकता हो?,’ उनले प्रश्न गरिन्।
यस्तै, वनविज्ञ सुरेश श्रेष्ठले विकासको नाममा वन र वातावरण नाश गर्न नहुने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार मापदण्ड पूरा गरेर मात्र काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘निजगढबाहेक अरु विकल्प कुन ठाउँ हुन्? भनेर कसैले भनेको छैन। सात ठाउँ हुँदाहुँदै विकल्पै छैन भन्दा शंका गर्ने ठाउँ झनै उब्जिएको छ,’ उनले भने, ‘विकासको नाममा विनाश गर्न पाइँदैन। दिगो विकास हुनपर्छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता कायम राख्नुपर्छ।’
त्यस्तै, वटु उप्रेतीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका छन्। कानूनी प्रक्रिया मिचेर उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएको उनको आरोप छ।
‘विमानस्थल निर्माणको साधारण प्रक्रिया मिचेर कानूनी मान्यता नै उलंघन गरिएको छ। एकातिर निर्विकल्प ठाउँको इआइए गरिँदैन, जुन यहाँ गरिएको छ। यो रिपोर्टको स्वामित्व कसले लिने भन्ने पनि स्पष्ट छैन। स्वीकृत भएको टिओआर पनि यसले पूरा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो रिपोर्टमा हेरफेर हुन आवश्यक छ।’
पर्यटन व्यवसायी भरत बस्नेतले निजगढलाई ‘हब’ विमानस्थल बनाउने सपना मात्र भएको तर सपनाकै लागि हुने वातावरणीय क्षति आवश्यक नभएको बताए।
‘निजगढलाई अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउने भनिएको छ। के यो सम्भव छ? यसको आधार के हो? निजगढ हब बन्न सक्छ? यसका भरपर्दा आधार छैनन्,’ उनले भने, ‘यत्रो क्षति गरेर कसरी बनाउने? यस्तो सपना देख्न सकिन्छ। तर, त्यो वातावरणीय क्षति व्यहोरेर बनाउने एयरपोर्टबाट कसलाई कति फाइदा होला?’
उप–समिति सदस्य दिव्यमणिराज भण्डारीले आर्थिक सम्भाव्यताको बारेमा अध्ययन भएको र सबै प्रक्रिया एकैपटक अघि बढाउन खोजिएकोले शंका उब्जिएको बताए।
‘आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यताको बारेमा अहिलेसम्म स्पष्ट जानकारी आएको छैन। कुनै पनि आयोजनाको विकास क्रम क्रमिक हुन्छ। तर, यहाँ सबै काम एकैपटक गर्ने भनिएको छ, यसले शंका उब्जिएको छ,’ उनले भने, ‘कोरियन कम्पनीले बनाएको रिपोर्ट अहिलेसम्म गोप्य राख्नाले झनै शंका उब्जिएको छ।’
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक संजिव गौतमले वातावरणसँग सम्झौता गरेर विमानस्थल बनाउनैपर्ने अवस्थामा आफूहरू रहेको बताए।
‘हामी वातावरण संरक्षणको मामिलामा संवेदनशील छौं। तर, विमानस्थल अत्यावश्यक भइसकेको अवस्थामा हामीले जसरी पनि बनाउनै पर्ने छ। त्यसका लागि आवश्यक जमिन र त्यसमा पर्ने वन क्षेत्रमा मात्र रुख काट्ने भनेका छौं,’ उनले भने।
वन तथा वातावरण सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नेपालमा उपलब्ध विज्ञहरूले गरेको र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृत गरिएको दाबी गरे।
वन तथा वातावरण संरक्षण सँगै विकास पनि अघि बढ्नुपर्नेमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएको र निजगढ विमानस्थलका लागि पहिलो चरणमा चाहिने १३ हेक्टर पर्ने रुख कटान आदेशको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
निजगढ विमानस्थलका लागि पर्यटन मन्त्रालयले २५५६ हेक्टर जमिनको रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयसँग अनुमति मागिसकेको छ। कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइडले तयार पारेको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा १०८४ र दोस्रो चरणमा १३ सय हेक्टर जमिनको रुख काट्न सकिने उल्लेख छ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउन सरकारले प्रारम्भमा कति रुख कटान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, पर्यटन र वन मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ। वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १०८४ हेक्टर वा १३ सय हेक्टरको रुख कटान गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन।
यो पनि हेर्नुहोस्
