प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब हरेक महिनाको ७ गते मन्त्रालयहरूले गरेका कामको मूल्यांकन गर्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सफ्टवेयर बनाएर हरेक मन्त्रालय कामको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव बिनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
शुक्रबार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर कात्तिक ७ गतेभित्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सफ्टवेयरमा अपलोड गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘हामीले हरेक मन्त्रालयका योजना सफ्टवेयरमा राखेका छौं। अब कात्तिक ७ सम्म उनीहरूले त्यसमा प्रगति विवरण बुझाउनु पर्छ,’ प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘त्यहाँ अपलोड गरिएको विवरण हरेक महिनाको ७ गते प्रधानमन्त्रीज्यूले हेर्नुहुन्छ।’
सफ्टेवयरले रातो, हरियो, पहेँलो सूचकमा कार्यप्रगति देखाउँछ। वर्गीकरणमा रातो देखिएका मन्त्री र मन्त्रालय जोखिमपूर्ण हुन्छन्। हरियो देखिएमा निगरानीमा भने पहेँलो देखिएमा सन्तोषजनक मानिनेछ। जुन मन्त्रालयको कार्यप्रगति रातो देखिन्छ उसलाई प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्छन्।
आजको बैठकमा सहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र कृषि मन्त्रालयका कामसम्पादनबारे व्यापक जनगुनासो आएको भन्दै ती मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रभावकारी काम गर्न मुख्यसचिव रेग्मीले निर्देशन दिएका थिए।
बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले सरकारी ठेक्कामा भइरहेको ढिलासुस्तिबारे अख्तियारले बनाएको एक्सन प्लान प्रस्तुत गरेका थिए।
निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी लिएअनुसार काम पूरा नगर्ने, सुरु नै नगर्ने समस्याले विकास निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन एक्सन प्लान बनाइएको हो।
मन्त्रालयका कार्यप्रगति हेर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ११ वटा महाशाखाहरु छन्। यी महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले गर्छन् भने पाँच जना सचिवले सम्पूर्ण गतिविधिबारे जानकारी राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
जिम्मेवारीअनुसार कार्य सम्पादन गरे वा नगरेको सहसचिवलाई सचिवले सचिवलाई मन्त्रीले र मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तै सबै मन्त्रालयका नीति कार्यक्रमबारे वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन भने कम्प्युटर मनिटरिङमार्फत् हुनेछ। मन्त्री र मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार काम नगरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कडा अनुगमन गर्न लागेको हो।
