कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा अपुग कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने भएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि अपुग प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा नियुक्त गरी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
कर्णाली प्रदेशमा आवश्यकताभन्दा करिब ४९ प्रतिशत कर्मचारी अपुग रहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, कामलाई व्यवस्थित गर्न कार्यतालिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
