प्रदेश-२ ले आफ्नै प्रहरी ऐन जारी गरेपछि केन्द्रसँग विवाद देखा परेको छ। शनिबार प्रदेशसभाले नियम निलम्बन गर्दै फास्ट ट्र्याकबाट प्रहरी ऐन जारी गरेसँगै विवाद उत्पन्न भएको हो। प्रदेशले जारी गरेको उक्त ऐन एक महिनापछि कार्यान्वयनमा जाने प्रदेश २ का कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिए।
तर, ऐन जारी भए लगत्तै विवादित बनेको छ।
संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउन नमिल्ने केन्द्र सरकारको भनाइ छ। प्रहरीसम्बन्धी संघीय कानुनले प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गरेपछि मात्र प्रदेश कानुनका लागि बाटो खुल्ने गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताए।
संघीय कानुनलाई कुर्दाकुर्दै आफ्नो प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गाह्रो हुँदै गएको प्रदेशको भनाइ छ।
संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने उल्लेख छ। त्यस्तै, उपधारा ३ मा भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ।
यी दुवै उपधारालाई देखाएर केन्द्र र प्रदेशले आफ्ना आफ्ना तर्क अगाडि सारेका हुन्।
गृह सचिव राईले प्रहरीको संघीय कानुन नआएसम्म प्रदेश कानुन लागू गर्न संविधानले नै रोकेको बताए।
‘संविधानले के भन्छ पढ्नुपर्यो नि’, उनले भने,‘धारा २६८ ले त संघीय नेपाल प्रहरी ऐन आएपछि र प्रदेश प्रहरीसँगको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्थापछि मात्र प्रदेश ऐन इफेक्टिभ हुने व्यवस्था छ। त्यसैले प्रदेश ऐन अहिलै लागू होला जस्तो मलाई लाग्दैन।’
प्रदेश २ का कानुनमन्त्री यादव भने संविधानले संघीय ऐन आएपछिमात्र प्रदेश कानुन बनाउनुपर्ने नभनेको बताउँछन्।
‘संविधानले पहिले संघीय कानुन त्यसपछिमात्र प्रदेश कानुन बनाउनु भनेको छैन। संविधान बनेको ३ वर्ष पुग्दा पनि संघले कानुन बनाएन। उसले प्रहरी ऐन २०१२ अनुसारै काम चलाउँदै आएको छ त्यसैले हतार छैन। हामीसँग कानुन छैन। अब के हामीले संघकै मुख हेरेर बस्ने त्यस्तो त संविधानले भनेको छैन। त्यसैले बनायौ्ं,’ उनले भने।
शान्ति सुरक्षाको विषय सर्वसाधारणदेखि प्रदेशसभासम्मै उठेको उनले बताए। उनका अनुसार जनताले शान्त्ति सुरक्षा कायम गर्न किन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई सोध्ने गरेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर कयौंपटक मन्त्रीहरूलाई जवाफ माग्ने गरेका छन्।
‘जनताको गम्भीर प्रश्न सम्बोधन गर्न प्रदेशले कानुन बनाउने कि नबनाउने? हामीले बनाउनै पर्थ्यो,’ उनले भने,‘पछि संघीय कानुन आयो भने त्यससँग बाझिएका हाम्रो कानुनका धारा स्वत: खारेज हुन्छन्।‘
उनले संघीय कानुनका लागि अझै १ महिना कुर्ने त्यसपछि भने प्रदेश कानुन अनुसारै आफ्ना प्रहरी भर्ती गर्न थाल्ने बताए। सुरूमा १ हजार प्रदेश प्रहरी भर्ना गरेर प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने योजनामा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, प्रदेश नम्बर २ मा शान्ति सुरक्षा कायम गराउन केन्द्रले पठाएका प्रहरीले पुग्दैन। त्यसैले सुरूमा ५ सय प्रहरी जवान, ३ सय असई र २ सय इन्सपेक्टर गरी १ हजार प्रहरी नियुक्त गर्न लागिएको हो। यो व्यवस्था प्रदेश प्रहरी कानुनमै उल्लेख छ।
एउटा चौकीमा १३ र १४ सय मानिसबराबर १ जना प्रहरी हुनुपर्ने मापदण्ड छ। प्रदेश २ मा भने १४ देखि १६ सय मानिस बराबर एकजना पुलिस भएको यादवको तर्क छ।
‘केन्द्रले प्रहरी समायोजन गरेको छैन। उसले पठाएकाले यहाँ पुग्दैन। त्यसैले अर्को महिनादेखि हामीले नै आफ्नो प्रहरी नियुक्ति गर्छौं,’ मन्त्री यादवले भने।
संघीय प्रहरी जसरी भर्ती हुन्छन्, उनीहरूको योग्यता जसरी निर्धारण गरिएको छ प्रदेश प्रहरीको योग्यता भर्तीसम्बन्धी व्यवस्था पनि उस्तै रहेको उनले जानकारी दिए।
केन्द्र सरकारको धारणा भने अहिलै प्रदेशले प्रहरी भर्ती गर्न सक्दैन भन्ने हो। आवश्यक भए केन्द्रसँग माग्नुपर्ने सरकारको तर्क छ।
प्रदेशले अहिले केन्द्रसँग सुरक्षाकर्मी माग्न सक्ने तर कानुन बनाएर आफै प्रहरी भर्ती गर्न नसक्ने गृहसचिव राईले बताए।
‘उहाँहरूलाई कति सुरक्षाकर्मी चाहिने हो? हामीसँग मागे हुन्छ। हामी अहिले प्रहरीको समायोजनको पनि योजना बनाइरहेका छौं,’ उनले भने।
प्रदेशले अहिलै प्रहरी नियुक्ति गर्न भने नपाउने गृहसचिव राईले बताए। उनका अनुसार, प्रदेशको प्रहरी नियुक्तिका लागि प्रदेशको लोकसेवा आयोग चाहिन्छ,त्यसका लागि संघीय कानुन बन्नुपर्छ। यो संविधानको व्यवस्था हो।
संविधानअनुसार, प्रदेशले आफ्नै लोकसेवा आयोग गठन गर्न त्यसका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेर कानुन बनाउन सक्छ। तर प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड भने संघीय कानुनले तोकिदिनुपर्छ।
प्रदेश २ का कानुनमन्त्री यादवले प्रहरीसम्बन्धी प्रदेश ऐनले यो समस्याको पनि हल निकालेको बताउँछन्। उक्त कानुनमा तत्काल प्रहरी नियुक्तिका लागि एउटा समिति गठन गर्ने भनिएको छ। उक्त समितिमा प्रदेश सरकारले संघीय लोकसेवा आयोगबाट एकजना सदस्य आमन्त्रण गर्छ। लोकसेवा आयोगका सदस्यसहितको उक्त समितिले प्रदेश प्रहरी नियुक्त गर्न सक्छ।
‘हामीले यो सबै काम संविधानको दायराभित्र रहेरै गरेका हौं। अहिले लोकसेवा आयोग यहाँ छैन त्यसैले केन्द्रकै लोकसेवा आयोगले सहयोग गर्न सक्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यो सबै हामीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि गरेका हौं। केन्द्रसँग त पहिलै कानुन छ त्यसैले काम चलाउँछ। तर हामीले पनि त आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्यो।’
सरकार संविधानमा भएको संघीयता कार्यान्वयनका लागि गम्भीर छ भने आफुहरूलाई काम गर्न दिनुपर्ने उले बताए।
महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले प्रदेशले कानुन बनाउन हतार गरेको बताए। संघीय प्रहरी ऐन नबनी प्रदेशले प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउन नसकिने जिकिर उनले गरे।
‘प्रदेशले अहिले कुनै संरचना खडा गर्नुभयो जसलाई अहिलेको संघीय कानुनले मानेन भने के हुन्छ नि? त्यसैले यो गाह्रो कुरा हो। त्यसैले प्रदेशले संघलाई छिटो कानुन बनाउ भनेर हुटहुटी लगाउन सक्छ। दबाब दिन सक्छ तर संघले गर्ने काम उसले गर्न सक्दैन,’ उनले भने,‘हामी जुन प्रणालीमा गएका छौं त्यहाँ आत्तिने हतारिने हैन। आत्तिने नै अवस्था आयो भने पनि अर्काको अधिकार क्षेत्र मिच्नु भएन र आफ्नो अधिकार क्षेत्र अर्कालाई दिनु पनि भएन।’
