संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरेका विकास लक्ष्य भेटाउन नेपाललाई वर्षमा ६ खर्ब बढी लगानी अपुग हुने देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको लागत अनुमान (कस्टिङ इस्टिमेसन) अनुसार वर्षमा ५.३९ अर्ब अमेरिकी डलर (हालको विनियमअनुसार ६ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ) अपुग हुने भएको छ।
विभिन्न १७ वटा लक्ष्य भेटाउन नेपाल सरकारले १२ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष २० अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ। हरेक वर्ष चाहिने कूल लगानीको ५५ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर सरकारले र बाँकी ४५ प्रतिशत निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने आयोगले अनुमान गरेको छ। यसमा १० प्रतिशत आवश्यक लगानी विकास सहायताबाट आउने भए पनि ५ अर्ब ३९ करोड डलर लगानी वार्षिक अपुग हुने आयोगको ठहर छ।
‘फन्डिङ ग्याप’ भनिने यस्तो अवस्थामा सरकार, निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक सहायताबाट पनि अपुग रकम जोहो गर्न सरकारको चुनौती छ। सरकारको वार्षिक बजेट नै सरकारले गर्नुपर्ने लगानीभन्दा कम भएको अवस्थामा पुँजी परिचालन तथा आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ।
दीगो विकासमा गरिबी, भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा र पोषणको प्रत्याभूति, स्वस्थ जीवन, सबैलाई समान शिक्षा, लैंगिक समानता र समता, सबैलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई, विश्वासनीय र दीगो उर्जाको पहुँच, दिगो आर्थिक वृद्धिजस्ता लक्ष्य रहेका छन्। त्यस्तै समावेसी र दिगो औद्योगिकरणको प्रवर्द्धन, असमानताको अन्त्य, दिगो सहरीकरण, दिगो उत्पादन र उपभोग, जलवायु परिवर्तनले ल्याएका परिवर्तनसँग जुध्नेजस्ता लक्ष्य छन्। अन्य लक्ष्यमा सामुद्रीक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोग, वातावरणको संरक्षण, उत्तरदायी संस्थागत व्यवस्था र विश्वव्यापी विकासका लागि साझेदारीजस्ता छन्।
दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न कतिपय क्षेत्रमा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रको लगानी बढी हुने आयोगको अनुमान रहेको छ। सूचना प्रविधि, सहरी विकास पूर्वाधार र उर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी बढी हुनेछ। सहरी पूर्वाधारमा वार्षिक १ अर्ब ७० करोड डलर आवश्यक हुनेमा निजी क्षेत्रको ५४ प्रतिशत लगानी हुनेछ। त्यस्तै उर्जामा वार्षिक ५४ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी हुनेछ भने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५८ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी हुनेछ। योजना आयोगले तयार पारेको यो दिगो विकास लक्ष्य मार्गचित्र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको समितिले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ।
