कर्मचारी अभावमा काम अगाडी बढाउन नसकिएको बताईरहेको प्रदेश ५ सरकारलाई स्वयंसेवक कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्रीसँगै सबै मन्त्री तथा सांसदले संघीय सरकारले आवश्यक दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नपठाउँदा कार्यालय व्यवस्थापनदेखि सरकारका योजनाहरुलाई अगाडि बढाउन नसकिएको बताउँदै आएका थिए।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश ५ प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि अब स्वयंसेवक कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने भएको हो।
सरकार गठन भएको ८ महिनासम्म पनि संघले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पठाएको छैन। संघले कर्मचारी नपठाएपछि स्वयंसेवक कर्मचारी भर्नाका लागि यो कार्यविधि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
स्वयंसेवक कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड बजेट छुट्टाएको छ। उक्त बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत खर्च गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश गरिएको थियो ।
खासगरी भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ। मन्त्रालयलाई इन्जिनियर र ओभरसियर गरी १ सय ५० जना प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छन्।
यस्तै बिहीबारको बैठकले प्रदेश ५ पशु वधशाला र मासु जाँच सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यी विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट पेश गरिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले विभिन्न मन्त्रालयले पेश गरेका कार्यविधि, निर्देशिका सहित १५ वटा विधेयकलाई स्वीकृत गरिएको बताए।
वैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पेश भएको जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रदेश प्रशारण सम्बन्धी विधेयक, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश मामिला सूचना केन्द्र संचालन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता चौधरीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रदेश विकास प्राधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रादेशिक भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक र प्रादेशिक लोकमार्ग निर्माण एवम् व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयकहरुको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पेश भएको विद्यालयका लागि मेरो एक दिन अभियान सञ्चालन गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै सोही मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रादेशिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश ५ का बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकहरुको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
छठ पर्व पछि बस्ने प्रदेश सभालाई प्रदेश सरकारले विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए। ‘प्रदेशसभा बैठक छठपछि बस्दै छ, अबको प्रदेशसभामा सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ,’ प्रवक्ता चौधरीले भने । प्रदेश सरकारले कार्यविधि सहित एकसय १६ वटा विधेयक बनाउने तयारी गरिरहेको समेत चौधरीले जानकारी दिए।
