कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकोले दीगो विकासमा टेवा पुग्ने आयोजना प्रदेशले निर्माण गर्न नसकेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको दिगो विकास लक्ष्यमैत्री योजना तर्जुमासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा उनले आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव, सरकारसँग अनुभवको कमीलगायतका कारणले दीगो विकासका योजना निर्माण गर्न नसकिएको बताए।
ठूला आयोजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक परामर्श योजना आयोगले संघीय र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दिगो विकासका ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा सहजताका लागि बाह्य लगानीको पनि आवश्यक पर्ने औँल्याए।
‘देश संघीयता कार्यान्वयनको नै चरणमा छ, एकातिर संघीयता नचाहने तत्व र अर्कातिर आवश्यक जनशक्ति अभावले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘यिनै कारणले तल्ला तहका सरकारले दीगो विकासमा टेवा पुग्ने आयोजनाहरू बनाउनमा ढिलासुस्ती भएको छ।’
योजना बाँडफाँटसँगै कार्यान्वयनका पनि बाँडफाँट गर्नुपर्ने औंल्याउँदै उनले उत्पादनको सम्भावना र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगका बारेमा योजना तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले संविधानले समाजवाद् उन्मुख व्यवस्था कायम गरेकोले देशका तीनओटै सरकारको मुख्य जिम्मा समाजवादको जग बसाल्नु रहेको बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले योजना बाँडफाँड भएपनि कार्यान्वयन ईकाई नहुँदा कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या आउने बताएका छन्।
‘योजना बनाएपनि यसको कार्यान्वयनका लागि ईकाईको आवश्यक पर्छ, त्यही अहिले प्रदेशमा स्थापना गर्न सकिएको छैन ।’ उनले भने, ‘यो ईकाई प्रदेश रकारले आफैं बनाउने कि संघीय सरकारले बनाइदिने अन्यौल छ।’
उनले हात, खुट्टा बाँधेर संघीय सरकारले प्रदेश सरकार चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। संविधानले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका लागि संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारका कारण नपाएको बताए।
