रोजिरोटीको सुनिश्चितता खोज्दै अस्थायी, करार कर्मचारीले आन्दोलन सुरू गरेका छन्।
३० वर्षदेखि सेवारत कर्मचारीलाई सरकारले हटाउन खोजेको विरोधमा कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
उनीहरूले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परिसरमै धर्ना दिए। मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम भए पनि मन्त्रीले समय नदिएपछि मन्त्रालयमै एक घण्टा धर्ना दिनुपरेको आन्दोलनरत अखिल नेपाल अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका उपाध्यक्ष एवं आन्दोलन कार्यक्रमका संयोजक कुमार राउतले जानकारी दिए।
'रोजिरोटीको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो', राउतले सेतोपाटीसँग भने, 'मन्त्रीले हाम्रा माग सुनुवाइ गर्नु त कता हो कता भेट पनि दिनुभएन।'
बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएको उनले बताए। समस्या समाधानतर्फ मन्त्रालय र सरकार गम्भीर नभए सोमबारदेखि निरन्तर आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने उनले बताए।
'तिहारसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौं', उनले भने, 'त्यसपछि पनि सरकारले समस्या समाधान गरेन भने आन्दोलनका कार्यक्रम बदल्छौं।' मन्त्रालय तथा निकायहरूमा अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरी ३२ हजार कर्मचारी जागिरको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन्।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्यप्रसाद ढकालले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताए।
'कर्मचारीका मागलाई सरकारले न्यायोचित हल गर्नुपर्छ', अध्यक्ष ढकालले सेतोपाटीसँग भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयहरूले नै गर्नुपर्ने बताए।
'कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले नै गर्ने भन्ने छ', अधिकारीले भने, 'यदि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने तीन महिनाको सेवा, सुविधा (पारिश्रमिक) एकमुष्ट दिएर विदा गर्ने हो।'
मन्त्रालय, विभाग वा निकाय जसले कर्मचारी राखेका थिए उनीहरूले नै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय गरेको उनले बताए। 'भरसक राख्न सक्ने भए कर्मचारी राख्ने नभए तीन महिनाको तलब एकमुष्ट दिएर विदा गर्ने हो', उनले भने।
