सरकारले बजेटसँग सम्बन्धित ‘रातो किताब’ ल्याउन नसक्दा कर्णाली प्रदेशको संसद् निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
आइतबार कर्णाली प्रदेश सभाको तेस्रो बैठक पनि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ ।
संसद्को दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत दुई महिनापछि सुरू भएका बैठकहरू निरन्तर स्थगित हुँदै आएका छन्।
सरकारले बजेट ल्याएको लामो समयसम्म पनि रातो किताब प्रकाशन गर्न नसकेको भन्दै असोज २३ गतेको बैठक प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेसले अवरोध गरेको थियो। गएको साउन २५ गतेबाट संसद् स्थगित भएपछि उक्त बैठक दुई महिनापछि सुरू भएको थियो।
प्रतिपक्षी दलको अडानका कारण त्यसपछिका तीनवटा बैठक निरन्तर सूचना टाँस गरेर स्थगित हुने गरेका छन्।
सरकारले सांसद्हरूलाई वितरण गर्नुपर्ने रातो किताब सरकारले नल्याएसम्म संसद् चल्न नदिने प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले बताए।
‘यो हाम्रो बटम लाइन हो, सरकारले बजेट ल्याएको यतिका समयसम्म पनि रातो किताब ल्याउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो किताब ल्याएपछि मात्र बैठक सञ्चालन हुन दिन्छौं।’
आइतबारको बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। किताबका लागि केही तयारी नपुगेकोले मंगलबारसम्म सरकारले रातो किताब निकाल्ने र बैठक सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
संसद् स्थगितका विषयमा सत्तापक्षका सांसद्हरूले समेत सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले हालसम्म किताब ल्याउन नसक्नुप्रति प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाउनु स्वभाविकै भएको प्रदेश सभा सदस्य सुशिल थापाले बताए। ‘यतिका लामो समयसम्म कतिपय जनतासँग प्रत्यक्ष टच भएका मन्त्रालयहरूले नै बजेट विनियोजन गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अगाडि करिब दुई महिनासम्म बैठक सञ्चालन गरेनौं, त्यस अवधिमा सरकारले आवश्यक तयारी गरेर समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो, गर्न सकेन यो सरकारको कमजोरी नै हो।’
सत्तापक्षतर्फकै अर्का सांसद् ठम्मर विष्टले पनि सरकारले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा ढिलाइ गरेकोले प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाउनु स्वभाविकै भएको तर्क गरे।
‘सरकारले गति सुस्त गरेको हामीले पनि बुझेका छौं,’ विष्टले भने, ‘रातो किताब त हामी सबैको अपनत्वको विषय हो, सरकारले ल्याउनुपर्छ, केही तयारी पुगेन अब आउँछ ।’
