विकासका दीर्घकालीन योजना बनाउँदा कर्णालीलाई अनिवार्य सहभागी गराउने राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ।
विगतमा योजना बनाउँदा कर्णाली छुट्ने गरेको बताउँदै आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले अबका दिनमा योजना बनाउँदा कर्णालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
‘विभिन्न कारणले विगतमा कर्णालीलाई योजना बनाउने क्रममा पछि पारिएको हामीले देखेका छौं,’ उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘अबका दिनमा हामीले कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नेछौं।’
अब बन्ने १५ औं आवधिक योजना कर्णालीका जनताको चाहना बमोजिमको बनाउने बताउँदै उनले आयोगले अन्तर प्रादेशिक, राष्ट्रिय गौरवका तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजना मात्र हेर्ने जानकारी दिए।
केही समयमा प्रदेशहरूमा पनि आयोग गठन हुने र ती प्रादेशिक आयोगले प्रदेशस्तरका आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै उनले बाँकी राष्ट्रिय महत्वका आयोजना केन्द्रको योजना आयोगले हेर्ने बताए ।
कर्णालीका पाँच जिल्लाको विकासको लक्ष्यसहित यसअघि गठित कर्णाली विकास आयोगको क्षेत्राधिकार बढाइने पनि उनले बताए।
‘कर्णाली आयोगले पहिले ५ जिल्ला हेर्ने गरेको थियो, अब कर्णाली प्रदेश आयोग गठन हुनेछ र त्यसले कर्णालीका १० ओटा जिल्लालाई हेर्नेछ,’ उपाध्यक्ष कँडेलले भने।
आयोगको १५ औं आवधिक योजनामा हिल्सा नाका सञ्चालन गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटन उद्योगको विकास र प्रवर्धन गर्ने, कर्णालीको समग्र विकासका लागि बाटो तय गर्ने गरी आयोग अघि बढेको उनले बताए ।
