नेपालमा विकास नभएको केले हो?
धेरै उत्तरमध्ये कतिपयले दिने उत्तर हो- पर्याप्त पुँजी नभएर।
त्यो साँचो हो पनि, होइन पनि। त्यो साँचो हो किनभने हामीलाई विकासका लागि जति पुँजी अहिले नै आवश्यक छ, त्यति हामीसँग छैन।
त्यो साँचो होइन, किनभने हामीसँग भएको पुँजीनै हामीले खर्च गर्न सक्दैनौं वा सकेका छैनौं। हाम्रो अक्षमता कतिसम्म छ भने, विदेशी मुलुक वा संस्थाले दिने अनुदानसम्म पनि हामी खर्च गर्न सक्दैनौं।
हालै फेरि एउटा त्यस्तै घटना भएको छ। दातृमुलुकहरूले एउटा शर्त राखेर अनुदान दिए। समयमा खर्च नभए पैसा फिर्ता लैजाने भएका छन्।
समय पनि एक/दुई महिना वा एक वर्ष होइन, पाँच वर्षको थियो। तर पनि हामीले पैसा खर्च गर्न सकेनौं।
त्यसैले, दातृमुलुकले नेपालले खर्च गर्न नसकेको एक अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लैजाँदैछन्।
युरोपियन मुलुक नर्वे र डेनमार्कले राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नविकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमका लागि साढे एक अर्ब अनुदान दिएका थिए।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्य दातृनिकायको समेत सहयोग रहेको १८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको उक्त आयोजना सन् २०१२ बाट सुरु भएको थियो।
सो परियोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो। नर्वे र डेनमार्कले समयमै पैसा खर्च नभए अनुदान फिर्ता लिने शर्त राखेका थिए। सो आयोजनाको अवधि सन् २०१७ मा सकियो। नर्वे र डेनमार्कले खर्च हुन बाँकी १ अर्ब रूपैयाँको प्रतिबद्धता फिर्ता लैजाने भए।
सरकारले पैसा खर्च गर्ने अवधि थप गर्न वा अन्य परियोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरे पनि उनीहरूले नमानेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
अरू मुलुकले दिएको अनुदान पनि किन खर्च गर्न नसकेको हो भनेर हामीले वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कायममुकायम कार्यककारी निर्देशक नवराज ढकाललाई सोध्यौं।
परियोजना चालु रहेकै अवस्थामा भूकम्प र त्यसपछि नाकाबन्दीजस्ता घटनाका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेर पैसा खर्च नभएको उनले दाबी गरे।
‘अब त्यो पैसा फिर्ता जाने भयो हैन?’ भन्ने प्रश्नमा डेनमार्कको राजदूतावास यहाँबाट हटेपछि पैसा पनि फिर्ता जाने भएको जिकिर उनले गरे।
‘यो परियोजनामा नर्वे पनि डेनमार्कसँग मिलेर आएकोले डेनमार्कले फिर्ता लगेपछि नर्वेले पनि लगेको हो,’ उनले भने, ‘फेरि दिन सकिने प्रतिवद्धता आएको छ।’
कुनै न कुनै बहाना वा कारण देखाएर पैसा खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको बचाउ कर्मचारीले सधैँ नै गर्छन्। भूकम्प वा नाकाबन्दीअघिका वर्ष पनि नेपालले विदेशी मित्र राष्ट्र वा दातृनिकायबाट पाएको अनुदान खर्च गर्न नसकेका प्रशस्तै उदाहरण छन्।
भूकम्पपछिका वर्षमा पनि अनुदानसम्म खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति जारी नै छ।
गएको आर्थिक वर्ष विदेशीले खर्च गर्न भनेर प्रतिवद्धता गरेको अनुदान रकमको ४९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। अर्थात् ५१ प्रतिशत खर्च हुन सकेन।
गएको वर्ष कूल ७२ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ अनुदान दिने प्रतिवद्धता आएको थियो। जसमा खर्च भने ३२ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँमात्र भएको छ। अर्थात् ४० अर्बभन्दा बढी खेर गयो।
खर्च नभएको सबै रकम भने फिर्ता हुन्न। फिर्ता हुनेगरी अनुदान सम्झौता भएको रकममात्र फिर्ता हुन्छ। तर एउटा तथ्य भने अकाट्य छ- नेपाल यस्तो मुलुक हो जसले विदेशीले विकासका लागि दिएको अनुदानसम्म पनि सबै खर्च गर्न सक्दैन।
सम्झौता गर्ने तर काम भने आलटालमात्र गरिरहने प्रवृत्तिले एकातिर मुलुकलाई नोक्सान भएको छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसले नेपालको विश्वासनीयता गिराउने काम गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
‘अर्थले मरिमेटेर जुटाएको स्रोत आयोजनाहरूले खर्च गर्न नसक्दा साह्रै दुःख लाग्छ,’ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा आर्थिक साहयता महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने।
किन त्यस्तो हुन्छ? किन विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाले पैसा खर्च गर्न सक्दैनन्?
‘कुनै पनि परियोजना आएपछि त्यसको कार्यान्वयनभन्दा पनि नयाँ परियोजना के आउँछ, बजेट कहाँबाट थप्न पाइन्छ भन्नेमात्र प्रवृत्ति देखिन्छ’ नेपालले भने, ‘यसले गर्दा हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता र खर्च प्रणाली पनि व्यवस्थित हुन सकेन।’
सार्वजनिक खर्च प्रणाली चुस्त दुरुस्त नहुँदा वर्षेनी कैंयन विकासका आयोजनाहरूको लक्ष्य अपूरो रहँदै आएको छ।
