पछिल्लो समय लगातार स्थगित हुँदै आएको कर्णाली प्रदेशको संसद् बैठक मंगलबार सञ्चालन भएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई ‘रातो किताब’ उपलब्ध गराएपछि बैठक सञ्चालन भएको हो।
यसअघि प्रतिपक्षी दलले बजेटसम्बन्धी ‘रातो किताब’ सदस्यहरूलाई सरकारले उपलब्ध नगराएको भन्दै संसद् चल्न दिएको थिएन।
मंगलबारको संसद् बैठकले ‘गाउँ/नगर सभा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ पारित गरेको छ । बैठक बुधबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
‘चाँडै बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ’
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेट कार्यान्वयनका लागि तीव्र रूपमा हरेक मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको र चाँडै बजेट कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन्।
लामो समयपछि सञ्चालनमा आएको संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भने, ‘हरेक मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि, निर्देशिका र कार्यतालिका निर्माणमा तीव्रता दिइरहेका छन्, अबको केही दिनमै उक्त काम पूरा भएपछि बजेट कार्यान्वयनमा जानेछ।’
बजेट विकेन्द्रित भएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता भने आउन सक्ने उनले बताए।
‘हामीसँग संरचना छैनन्, प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘तर पनि वैकल्पिक उपाय अपनाएर र भए पनि हामी बजेट कार्यान्वयन गर्न लाग्छौं, त्यसमा शंका नलिनुहोस्।’
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न २२ आयोजना सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए। समग्र कर्णालीको विकास गर्न गुरुयोजना आवश्यक पर्ने बताउँदै कर्णालीमा भएका सम्भावना र अभावको पहिचान गर्नतर्फ सरकार लागेको बताए ।
