कर्णाली प्रदेशको बजेटका विषयमा सत्तापक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
मंगलबार सरकारले सांसद्हरूलाई रातो किताब उपलब्ध गराएपछि उक्त किताबमा उल्लेख विनियोजित बजेटका बारेमा बुधबारको संसदमा बोल्ने सबै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
सदनमा बोल्दै सत्तापक्षका सांसद अमरबहादुर थापाले अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट वितरण प्रणालीले पुरानै चरित्र स्पष्ट देखाएको बताए। ‘हामीले चरित्र अझ बदल्न सकेका रहेनछौं, यो कुरा अहिले संविधानले देखाएको बाटो विपरीत वितरण भएको बजेटले देखायो,’ सांसद थापाले भने, ‘समृद्धिको भाषण मञ्चबाट गर्नुभन्दा पनि व्यवहारमा उतार्नुपर्छ, त्यसको लागि सबैको सल्लाह र सुझावका आधारमा सरकार अघि बढे राम्रो हुन्थ्यो।’
‘विगत लामो समयदेखि यस्ता काम हुँदै गरे, यो चरित्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको थियो, तर भएन,’ उनले भने ।
सत्तापक्षकै अर्का सांसद ठम्मर विष्टले बजेट समान रूपमा वितरण नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
‘बजेट जति मन्त्रीहरूकै आसपासमा गएको यो रातो किताबमा देखिएको छ,’ व्यंग्यात्मक तरिकाले विष्टले भने, ‘मन्त्रीकै आसपासमा बजेट जाने हो भने सभामुख महोदयमार्फत् म भन्न चाहन्छु मलाई पनि पाँच वर्षभित्र मन्त्री बन्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।’
उनले सुर्खेतमा रहेका बाढीपीडितका लागि पनि प्रदेश सरकारले छिट्टै सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘बाढीपीडितका लागि यो सरकारले केही सोचोस्, दसैँका बेला सञ्चार माध्यममा आएका समाचारले हामीले खाने गरेका सेलरोटी र मासु अड्किने अवस्था थियो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘पीडितको व्यवस्थापन गर्न सरकार कसरी लाग्छ अब?’
अर्का सांसद विन्दमान विष्टले पनि बजेट वितरणप्रति आपत्ति जनाए।
प्रदेश महत्वका कार्यक्रम बनाए पनि बजेट भने मन्त्रीहरूले आफू केन्द्रित बनाएको उनको आरोप छ।
‘हामीले मन्त्रीहरूलाई विश्वास गर्न जानेनौं, हामीले विश्वास गरेर पारित गरेको बजेट अहिले विनियोजनमा फरक भयो,’ उनले भने, ‘विश्वास घात गर्नुभयो मन्त्रीहरूले।’
गौरवका आयोजना भनिए पनि मन्त्रीहरूले बजेट आफ्नो क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सांसद् विष्टले भने, ‘मेरो विकास क्षेत्रमा विकास गर्न कि म मन्त्री हुनुपर्थ्यो, कि मन्त्री बनाउने हैसियत हुनुपर्थ्यो त्यो नभएर समस्या भयो । मैले मेरो क्षेत्रका जनतालाई यहीँ लाइनबाट विकास गरौंला नआत्तिनू भनेको छु।’
सत्तापक्षकै सांसदहरू पदम रोकाया र गोपाल शर्माले पनि बजेट समानुपातिक रूपमा वितरण नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
‘वितरणमुखी बजेटले प्रदेश समृद्ध हुँदैन’
नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले वितरणमुखी बजेटले कर्णाली प्रदेश समृद्ध नहुने बताए।
‘भन्ने बेला समृद्ध कर्णाली प्रदेश बनाउने भन्ने तर व्यवहारमा वितरणमुखी बजेट ल्याउने कसरी समृद्धि आउँछ ?’ उनले भने, ‘यसरी सरकार अघि बढे संघीयता फेल हुनमा कर्णाली सरकार कारण बन्न सक्छ, सरकारले आफ्नो कार्यशैली र रवैया सुधार्न जरुरी छ ।’
सरकारका मन्त्रीहरूले पूँजी आफूलाई र वाद अरुलाई दिएको उनको आरोप छ ।
‘मन्त्री ज्यूहरूले पूँजी जति आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तथा वाद जति अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा दिएको आज यो रातो किताबले प्रमाणित भएको छ।’ सांसद् शाहीले भने, ‘बजेट जम्मै भ्रष्टाचारमुखी आउनुको कारण पनि त्यही हो जस्तो हामीलाई लागेको छ।’
‘मन्त्रीहरू प्रदेशभरिका जनताका मन्त्री होलान् भन्ठानेको थिएँ तर, वास्तवमा वडाका वडाअध्यक्ष वा वडा सदस्य जस्तै आफ्नै क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको मैले महशुस गरें,’ उनले भने।
