कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायतका पदाधिकारीको पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा छलफलका लागि पेश भएको ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ अनुसार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ।
तलबसँगै मुख्यमन्त्रीले घर मर्मत खर्च, फर्निचर खर्च, इन्धन खर्च समेत पाउने छन्। घर मर्मत खर्चबापत एकमुष्ट १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन्।
यस्तै, इन्धनतर्फ प्रति महिना २ सय ५० लिटर, मोबिल खर्च त्रैमासिकरूपमा १० लिटर पाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीले सञ्चारतर्फ प्रतिमहिना ७ हजार, अतिथि सत्कारका लागि १५ हजार, पोशाक भत्ताका रूपमा तीन वर्षमा १५ हजार रुपैयाँ पाउने छन्।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरूको तलब ५२ हजारसहित अन्य सेवासुविधा पाउने छन्। मन्त्रीहरूले तलबबाहेक मासिक २५ हजार आवास सुविधा, एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ फर्निचर खर्च, मासिक २ सय लिटर इन्धन, मोबिल खर्च त्रैमासिक रूपमा ५ लिटर पाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
यस्तै, सञ्चारतर्फ प्रतिमहिना ५ हजार, अतिथि सत्कारमा १० हजार, पोशाक भत्ता तीन वर्षमा एक पटक १२ हजार रुपैयाँ मन्त्रीहरूले पाउने छन्।
यो प्रदेशका सभामुखको तलब मासिक ५३ हजार रुपैयाँ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यससँगै सभामुखले प्रत्येक बैठकमा भत्ताबापत १ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। सभामुखले सञ्चार सुविधा मासिक २ हजार, फर्निचर खर्च एकमुष्ट १५ हजार, निजी सचिवालयको व्यवस्थापनका लागि मासिक २ हजार, १५० लिटर इन्धन, त्रैमासिक रूपमा १० लिटर मोबिल पाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार सभामुखले दैनिक भ्रमण भत्तास्वरूप स्वदेशको २ हजार ५ सय रुपैयाँ तथा विदेशको २ सय ५० डलर पाउनेछन्।
यस्तै उपसभामुखलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । बैठक भत्ताबापत १ हजार, सञ्चार खर्चबापत २ हजार, फर्निचर खर्चबापत एकमुष्ट १५ हजार, निजी सचिवालयको बन्दोवस्तका लागि मासिक १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ उपसभामुखले पाउने छन् भने १५० लिटर इन्धन र त्रैमासिक रूपमा ५ लिटर मोबिल पनि पाउने छन्। उपसभामुखको दैनिक भ्रमण भत्ता भने सभामुखलाई उपलब्ध गराएबमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरि, कर्णाली प्रदेशका विपक्षी दल र सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र विभिन्न समितिका सभापतिहरूको सेवासुविधा समान तोकिएको छ ।
प्रमुख सचेतकले पारिश्रमिक मासिक ४८ हजार, बैठकमा भत्ताबापत १ हजार, आवास खर्चबापत १५ हजार, सञ्चार खर्चबापत १ हजार ५ सय, फर्निचर खर्च एकमुष्ट १५ हजार, निजी सचिवालयको व्यवस्थापनका लागि मासिक महिना १ हजार ५ सय रुपैयाँसँगै सवारी इन्धनतर्फ १ सय २५ लिटर तेल, त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविल पाउने छन्। दैनिक भ्रमण भत्ताबापत स्वदेशमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ र विदेशमा २ सय ५० डलर प्रमुख सचेतकहरूले पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, विपक्षी दल र सत्ता पक्षका सचेतकहरूले मासिक ४८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक, बैठक भत्ता १ हजार, आवास सुविधा १५ हजार, सञ्चार सुविधा १ हजार ५ सय, फर्निचर खर्च एकमुष्ट १५ हजार, निजी सचिवालयको व्यवस्थापनका लागि मासिक महिना १ हजार ५ सय, सवारी इन्धनतर्फ १ सय २५ लिटर तेल र त्रैमासिक रूपमा ५ लिटर मोबिल पाउने छन्। दैनिक भ्रमण भत्ताबापत स्वदेशमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ र विदेशमा २ सय ५० डलर पाउनेछन् ।
कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले मासिक ४५ हजार रुपैयाँ तलब पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। तलबसँगै सांसदहरूले ७ सय रुपैयाँ बैठक भत्ता, यातायात खर्च दैनिक ५ सय रुपैयाँ पाउने छन्।
यस्तै, सञ्चार खर्चबापत मासिक १ जार ५ सय, आवास खर्च मासिक १५ हजार, फर्निचर खर्च एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। भ्रमण भत्तास्वरूप स्वदेशमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तथा विदेशमा २५० डलर पाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
