सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभेद गरेको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई खारेजी गरी ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल गिराउने प्रावधान राख्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसनका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष सितुप्रसाद श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट ल्याउन लागिएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा निजामति सेवाका कर्मचारीलाई कम्तीमा एकतहको बढुवाको प्रावधान राखिए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको बारेमा केही नबोलिएको बताए।
उनले नयाँ ल्याउन खोजिएको ऐनमा लामो समय जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था र द्वन्द्वकालमासमेत राज्यको उपस्थिति दिलाएका स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल गिराउने र तेजबध हुने गरी कनिष्ट कर्मचारीलाई बढुवाको प्रावधान अगाडि बढाउने तर लामो समयदेखि स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा कुनै पनि विषय उठान नगरिएको बताएका छन्।
श्रेष्ठले नयाँ ल्याउने ऐनले स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
