संसदको काम ऐन कानुन बनाउनु हो। ती ऐन कानुनले समाजलाई भद्रगोल हुन दिँदैनन्, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँछन्। त्यस्ता ऐन कानुन बनाउने हाम्रो संसद भने आफैं भद्रगोल छ। संसदीय समितिका बैठक अव्यवस्थित छन्।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले असोज दोस्रो साता विभिन्न कारणले नागरिकता नपाएका पीडितलाई सिंहदरबार आउने निम्तो दियो। सांसदहरूसँग छलफल गर्न असोज १९ गते पीडितहरू सिंहदरबार पुगे।
नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधनको जिम्मा पाएको समितिमा पुग्दा नागरिकता नपाएका ती नागरिकको अनुहारमा उज्यालो देखिन्थ्यो।
उनीहरूले समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई समितिभन्दा बाहिरै भेट्न खोजेका थिए। श्रेष्ठले नै उनीहरूलाई समितिको छलफलमा डाकिन्। समितिका सबै सांसदहरूले उनीहरूका कुरा सुनून् भनेर।
उक्त छलफलमा समितिका एक तिहाई सांसद पनि उपस्थित भएनन्। समितिका २६ जना सदस्यमध्ये ८ जनामात्र बैठकमा आए।
सांसदहरूले सभापति श्रेष्ठलाई पीडितहरूसँगको छलफल गर्ने बैठक अर्को दिन सार्न आग्रह गरेका थिए। श्रेष्ठले मानिनन्। त्यही दिन दुईटा बैठक राखिन्।
पहिलो बैठक आन्तरिक कार्यविधि छलफलमा सकियो। दोश्रो बैठक सुरू हुँदा अधिकाशं सांसद बाहिरिइसकेका थिए।
यो एक प्रतिनिधि घटना हो। मिनी संसद भनिने समितिका प्राय: बैठकमा सांसदका कुर्सी खाली देखिन्छन्।
संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारी सभापतिहरूले आफूखुसी बैठक डाक्दा सांसदलाई समय मिलाउन कठिन हुने बताउँछन्।
‘अघिल्लो दिन बेलुका भोलि बैठक छ भनेर म्यासेज आउँछ’, अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो चलन सभापतिले चाहे भोलिपल्ट बैठक बस्ने, नचाहे १५ दिन नबस्ने छ।’
अधिकारीका अनुसार यस्तो हुनुको मुख्य कारण कहिले के गर्ने भन्ने संसदको क्यालेन्डर नहुनु हो।
संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संसदको क्यालेण्डर अनिवार्य भएको उनले बताए। क्यालेन्डरको अभावमा एकातिर बैठक कहिले बस्ने टुंगो हुँदैन अर्कातिर कति समय बस्ने भन्ने पनि ठेगान हुँदैन।
संसदको बैठक लामो समय चल्ने गरेको प्रति पनि अधिकारीले असन्तुष्टि पोखे।
‘कहिले ८ मिनेट बस्छ, कहिले एकैदिन पटक पटक घन्टौं चल्छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘जसले गर्दा अन्तिम समयमा सरकारले विधेयक ल्याउँछ। अनि अपवाद हुनु पर्ने नियम निलम्वन नियमित बनेको छ।’
क्यालेण्डर अभावले ल्याएको अव्यवस्थाका कारण संसदका कुनै बैठक अजेण्डाविहीन हुन्छन् भने कुनै बैठकमा कामको चाङ हुन्छ।
‘गत अधिवेशन अन्त्य हुनै लाग्दा मौलिक हकका १६ मध्ये ११ विधेयक हामीले छलफल नगरी, कतिपयको प्रतिवेदन नै नहेरी पास गर्यौं,’ अधिकारी भन्छन्।
संसदको अधिवेशन पनि लामो समयसम्म बस्ने भएकाले केही बैठकमा आफूहरू अनुपस्थित हुनु परेको सांसदहरूको गुनासो छ।
क्यालेण्डर अभावले आफ्नो व्यक्तिगत कामसमेत गर्न नपाएपछि सांसदहरू बैठक छाडेर हिँड्ने गरेका छन्, कोही बैठकमै आउँदैनन्।
संसदको बजेट अधिवेशन २०७५ वैशाख २३ देखि असोज ११ गतेसम्म चल्यो। १ सय ३५ दिनमा ७९ बैठक बसे। संघीय समाजवादी फोरमका सांसद सूर्यनारायण श्रेष्ठ ३९ बैठकमा अनुपस्थित भए। कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा ३२ र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २१ बैठकमा आएनन्।
कतिपय सांसद भने अरू सबै कुरा पन्छाएर संसद बैठकमा उपस्थित हुन्छन्।
नेकपाका संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ सकेसम्म संसद बैठक छाड्दैनन्। संसद भएका बेला अन्य कार्यक्रम नै राख्दैनन्।
‘संसद अधिवेशन चलिरहेका बेला मलाई दक्षिण कोरिया भ्रमणको निम्तो आएको थियो’, नेम्वाङले भने, ‘संसदको अधिवेशन चलिरहेको थियो, म गइनँ।’
संसद बैठक बस्ने मिति निर्धारित नहुँदा मन्त्रिपरिषद् र संसद बैठकसमेत जुध्ने गरेको छन्।
संसदीय समिति र संसद बैठकको समयको टुंगो नहुँदा कतिपय बेला मन्त्रीले समितिलाई पन्छाउने गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले भौतिक योजना तथा निर्माण पूर्वधार मन्त्रीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे बुझ्न डाक्दा मन्त्रीले व्यस्त रहेको भन्दै बैठकको मिति सार्न माग गरे।
निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल निर्माण क्षेत्रको वन अनुगमनका लागि संसदको विकास समिति दसैंलगत्तै जाने तयारीमा थियो। तर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा रहेको भन्दै पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सहभागी हुन नसक्ने जवाफ दिए।
संसदीय समितिले जथाभावी मिति तय गरेर बैठक डाक्ने गरेको भन्दै मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्।
अन्य पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमसँग जुध्ने गरी समितिको बैठक राखिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
‘संसद सञ्चालन हुन कम्तिमा एक मन्त्री उपस्थित हुनै पर्छ। संसद बैठक चलिरहेको बेला मन्त्रिरिषद् राखिनुहुन्न’, नेम्वाङ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा उपस्थितिका लागि समय छुट्याउनुपर्छ।’
संसदीय व्यवस्था अँगालेका बाहिरका मुलुकले भने संसदलाई प्रभावकारी बनाउन कुन दिन बैठक बस्ने कुन दिन बैठक नबस्ने वर्ष दिनअघि नै क्यालेन्डर बनाएका हुन्छन्।
जस्तो, अष्ट्रेलिया। त्यहाँको संसदले सन् २०१७ को अक्टोबर २६मा क्यालेन्डर तयार गर्यो।
क्यालेण्डरमा आउने एक वर्ष अर्थात् सन् २०१८ डिसेम्बरसम्म बैठक बस्ने र नबस्ने दिन छुट्याइएको छ। सार्वजनिक बिदाको दिन बैठक बस्दैन।
बजेट (बर्खे) अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनको समय छुट्याइएको छ। जसका कारण संसद बैठक बस्ने दिन सबै उपस्थित हुन्छन्।
सांसदहरुले संसद नबस्ने दिन अन्य काम गर्न पाउँछन्। संसदीय समितिको बैठकसमेत एक साता अघि नै निर्धारित हुन्छ।
नेपालमा पनि संसदले बजेट पारित गर्न क्यालेण्डर निर्माण गर्ने गरेको छ। तर यस्ता क्यालेण्डर कार्यान्वयन हुँदैनन्। बजेटलाई विपक्षीको अवरोध र अन्त्यमा हतारहतार मन्त्रालयगत छलफल र जवाफ दिने कर्मकाण्ड हुने गरेको छ।
