संविधान जारी भएसँगै २०७२ सालमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक शिक्षा मन्त्री हुँदा गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा सुधारमा काम अगाडि बढाउँदै थिए।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने वित्तिकै पोखरेलले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन ल्याए। त्यही ऐनको कम्पनी कानुनद्वारा नयाँ निजी स्कुल खोल्ने काम बन्द गरिएको थियो।
देशभर बिरोध भयो। निजी स्कुल सञ्चालकहरूले आन्दोलन गरे। तर, पोखरेलले टेरेनन्।
यही संशोधित ऐन अनुसार परीक्षालाई ग्रेडिङ प्रणालीमा लगियो। जसले विद्यमान परीक्षा प्रणालीमा निकै सुधार ल्याएको थियो। परीक्षा प्रणालीबाट विद्यार्थीमाथि भइरहेको अन्यायलाई कम गर्ने प्रयास त्यहीँबाट सुरू भएको हो।
अहिले एसईई, प्लस टु र उच्च शिक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली त्यसैबेलाको सुधारको निरन्तरता हो।
‘सर्टिफिकेट लेभल विद्यालय शिक्षामा ल्याइएको यही ऐनबाट हो,’ उनले भने, ‘बाल विकास केन्द्रहरू छिन्नभिन्न थिए। विद्यालय शिक्षाकै अंगमा मैले ल्याएको हुँ।’
अस्थायी शिक्षको समस्या थियो। ऐनद्वारा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट परीक्षा नै आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको थियो, त्यसमा पनि बिरोध भयो। तर, पछिल्लो कार्यकालमा त्यो समस्या सुल्झिँदैछ।
सामुदायिक शिक्षातर्फ १७ प्रकारका शिक्षक थिए। तिनीहरूलाई लोक सेवाजस्तै आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट परीक्षा आह्वान गरियो। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा त्यसैबखत लागू गरियो। कृषि, इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर शिक्षा माध्यमिक तहमै लागू गरियो।
त्यसैबेला शिक्षा क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुसार रुपान्तरण गर्ने योजना बनाउँदै गर्दा ओली सरकार बिदा भयो। मन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि पोखरेलको योजना त्यही स्थगित हुन पुगेको थियो।
कम्युनिस्ट एकतापछि बनेको पाँच वर्षे सरकारमा पुनः शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पोखरेलले अघिल्लो कार्यकालका अधुरा काम पूरा गर्न कस्सिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षे सरकारको पदभार ग्रहण गरेका दिन घोषणा गरेका थिए – सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा सिटिइभिटीमार्फत प्राविधिक शिक्षालय खोल्छु।
मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहणको त्यो महत्वकांक्षी योजनालाई झन्डै आधा पूरा गरेका छन्। ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५८ मा प्राविधिक शिक्षालय खुलेका छन्। यसलाई मन्त्री पोखरेलले सफलताको एउटा खुड्किलो ठानेका छन्।
यो त प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा कार्यान्वयनको एउटा पाटो हो।
तर, पोखरेल आफैंले भनेको जस्तो शिक्षा क्षेत्रको ‘आमूल परिवर्तन’ भने राष्ट्रिय शिक्षा नीति वरिपरि केन्द्रित छ। जुन, नीतिमा मन्त्री पोखरेल आफैं रातोदिन खटिइरहेको दावी गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले मंसिर १६ गतेसम्ममा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको पहिलो मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउँदै छ। पोखरेलको टिमले अहिले पहिलो मस्यौदाको अन्तिम तयारी गर्दैछ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार यो शिक्षा सुधारको २५ वर्षे रणनीतिक योजना हो। शिक्षा सुधार साथै यसले संघीय संरचना अनुसारको शिक्षा परिकल्पना गर्छ– केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारमा।
‘ड्राफ्ट बनिरहेको छ, हामी काम तीब्र गतिमा गरिरहेका छौं,’ पोखरेलले आफ्नो योजना सुनाउँदै भने, ‘शिक्षामा केही गर्छु भन्ने लागेको थियो, यसपालि अवसर छ, म केही सुधारका काम गर्दैछु।’
उनका अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा आठ वटा विषयगत समूह छन्। ती हुन्, उच्च शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, माध्यमिक तह, आधारभूत तह, जीवन पर्यन्त शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र वित्तीय शिक्षा।
मन्त्रिपरिषदबाटै राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माणका लागि चार महिनाको समय पाएको शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मूल सिद्धान्त तयार पारिरहेको छ। पहिलो मस्यौदा तयार भएपछि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका मेयर/उपमेयर बोलाएर छलफल गर्ने योजना छ। त्यसपछि शिक्षा नीतिको अन्तिम मस्यौदाका लागि मन्त्रालयले काम थाल्ने छ।
शिक्षा नीतिभित्र दुई प्रमुख पक्ष छन्– गुणात्मक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा।
‘यी दुई बुँदाले विद्यार्थीलाई स्कुलमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने काम गर्छन्,’ मन्त्री पोखरेल भन्छन्।
गुणात्मक र प्राविधिक शिक्षामा सात सदस्यीय कार्यदल गठन हुने छ। यसले उत्पादित जनशक्ति र भावी जनशक्तिको प्रक्ष्येपण गर्छ।
यसभित्र पनि पाँच वटा निर्देशक समिति हुनेछन्। यसमा पाँच वटै प्राथमिकता छन्।
पहिलो, मेडिकल शिक्षा, कृषि, जलस्रोत, प्राथमिकीकरण के हो? निर्देशक समितिहरूले रिपोर्ट दिनेछन्।
यसैमा समेटिएको अर्को विषय शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्गठन हो।
शैक्षिक पुनर्गठनमा विद्यालय शिक्षा, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयको दीगो विकास पर्छन्।
समृद्ध शिक्षा र विकास शिक्षा नीति मन्त्री पोखरेलको अर्को प्राथमिकता हो। यसमा विकासवादी दृष्टिकोण समावेश छ। लगानी सर्वाधिक गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, सामाजिक, विज्ञान र प्राविधिक शिक्षाको विकास यसका लक्ष्य हुन्। सुधारका लागि यसमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छ। यसले धनी र गरिबबीच शिक्षाको खाडल हटाउने मन्त्री पोखरेलको बुझाइ छ।
‘म सपना बाँढ्ने मन्त्री हैन, पहिले पनि केही गरेको थिएँ, अहिले स्थायी सरकार भएकाले झन् सजिलो छ,’ पोखरेलले भने, ‘प्रचार गरेको छैन, तपाईंले सोधीहाल्नुभयो।’
पोखरेलले प्रमुख सुधार सामुदायिक विद्यालय रुपान्तरणमा देखेका छन्।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रमको २२ बुँदे योजना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा घोषणा गरिसकिएको छ। शिक्षा दिवसको दिन गत भदौ २३ गते घोषणा गरिएको यो कार्यक्रममा नमूना स्कुल, सिटिइभिटी र प्राविधिक शिक्षाको कार्ययोजना बनाइएको छ।
यसैभित्र प्राविधिक, सिपमुलक र व्यावसायिक शिक्षाको अवधारणा राखिएको छ।
यो अवधारणाभित्र १० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य गर्न खोजिएको छ। श्रम र सिप र उत्पादनलाई सँगसँगै राखेर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने योजना छ। ९ कक्षादेखि नै प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने र सिटिइभिटीमार्फत प्रत्येक वर्ष ४२ हजार सिप भएको जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना छ।
यसको पाठ्यक्रम शिक्षा नीति पास भएपछि बनाइन्छ। ‘कक्षा १२ सक्दा एउटा विद्यार्थी सिपसहित निस्कियोस् भन्ने योजना हो,’ पोखरेलले भने, ‘यसमा हामी टेक्निकल र भोकेसनलको छुट्टै तालिम दिन्छौं।’
यस वर्ष सबै बालबालिकालाई भर्ना गरिसक्ने र अर्को वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने शिक्षा मन्त्रीको योजना छ। यसवर्ष ३ लाख १३ हजार बालबालिका स्कुलबाहिर थिए। २ लाख ५४ हजार बालबालिकालाई स्कुलमा ल्याइसकिएको उनले बताए। बाँकी बालबालिकालाई स्कुलमा ल्याउन गाउँपालिका र नगरपालिकाले अभियान थालिसकेका छन्।
हरित अभियान सामुदायिक शिक्षा सुधारको अर्को बुँदा हो।
एक विद्यालय एक बगैंचा अनिवार्य गरिएको छ। मन्त्री पोखरेलका अनुसार यसले मान्छे र प्रकृतिको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै लैजान्छ।
यस्तै, उच्च शिक्षा ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणको पक्षमा हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ। यसमा लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ। अज्ञानता, छाउपडी प्रथा, बोक्सी प्रथाविरुद्ध आक्रामक कार्यक्रम ल्याइन्छ। वैज्ञानिक र परम्परागत सबै पक्षलाई समेटेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिन्छ।
यसैमा विज्ञान र प्रविधिमा आधारित केही योजना छन्।
आणविक प्रविधि, सूक्ष्म प्रविधि, परमाणविक, अन्तरिक्षा र जैविक प्रविधि छन्।
मन्त्रालय, विभाग, पाठ्यक्रम पुनर्गठन मन्त्री पोखरेलको अर्को प्राथमिकता हो। यसैभित्र सामाजिक शिक्षा स्थापना गरिसकिएको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन असोज ३ मा पास भई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ। प्रमाणीकरणसँगै यो लागू हुने चरणमा छ।
शिक्षकको दरबन्दी मिलानबारे रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकिएको छ।
प्राविधिक शिक्षा र सिटिइभिटीको नीतिबारे प्रा.डा. प्रमोद श्रेष्ठको कार्यदलले थालेको काम पूरा भएको छ। ‘कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, हेर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन हेरेपछि काम अगाडि बढाउँछु।’
अस्थायी र खुला शिक्षकहरूको विज्ञापन खुलाएर परीक्षा गराइसकिएको छ। यसको रिजल्ट आइसकेको छैन। शिक्षक दरबन्दी मिलानको प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयमा आइसकेको मन्त्री पोखरेलले बताए।
नेपालमा ९६ वटा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम छन्। प्रा.डा. यादवराज कोइराला नेतृत्वको कार्यदलले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ। ‘नेपालमा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभाव, मूल्यांकन, विस्तार वा निरुत्साहनबारे आगामी शैक्षिक नीतिमा स्पष्ट गरिने छ,’ पोखरेलले भने।
पोखरेलको भनाइमा मुलुक समाजवादउन्मुख छ। संविधान नै समाजवादउन्मुख छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले संविधानको मर्मअनुसार निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई ‘सम्मानजनक’ व्यवहार गर्ने पोखरेल बताउँछन्। ‘हामीले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याएका छौं, यसले सबैलाई साक्षर बनाउँछ, तर उच्च शिक्षाको सबै खर्च सरकारले व्यहोर्न सक्ने स्थिति छैन,’ पोखरेलले भने, ‘हामी उच्च शिक्षाका लागि पनि केही न केही त काम गर्छौं। तर, सबै एकैपटक प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन।’
पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति मार्फत विश्वविद्यालयलाई मजबुत बनाउने र त्यसबाट हदसम्म निजी क्षेत्रको चर्को शुल्कबाट मुक्ति दिलाउने बताए।
मन्त्री पोखरेलको अर्को प्रमुख प्राथमिकता राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन छ। उनी आफैंलाई चिकित्सा ऐनमा चलखेल गरेको आरोप लागेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले मन्त्री पोखरेलले चिकित्सा ऐनमा चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन्।
मन्त्री पोखरेल यो आरोप अस्वीकार गर्छन्। उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसदको शिक्षा उपसमितिमा गएको छ। ‘डा. केसीले लगाएजस्तो आरोप सही हैन, म यो आरोपबाट मुक्त हुन चाहन्छु,’ पोखरेलले भने, ‘मेरो कार्यकालको सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा रहेको विषय यो पनि हो।’
