चार-पाँच वर्षयता राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारसँग माग गर्दै आएको छ, शीतल निवासलाई सुविधासम्पन्न बनाइयोस्।
नयाँ सरकार गठनपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट आउने यो माग अझ बढेको थियो। यसैलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गत जेठ ९ गते एउटा कार्यदल गठन गर्यो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको चार सदस्यीय कार्यदलमा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव, गृहसचिव र भवन विभागका महानिर्देशक थिए। सरकारले उक्त कार्यदललाई राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासबाट सार्न सकिने उपयुक्त ठाउँ खोज्न निर्देशन दियो।
कार्यदलले प्रमुख विकल्पका रूपमा नारायणहिटी दरबार रोजेको थियो। जहाँ अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न कार्यालय, अन्य भौतिक संरचना तथा खुला जमिन थियो।
यसबीच राष्ट्रपतिको आवागमन र जीवनशैलीमा ‘राजसी ठाँट’ देखिएको जनगुनासो बढ्न थालेपछि सरकार राष्ट्रपति कार्यालय नारायणहिटी सार्न तर्सियो। यसको एउटै कारण थियो- आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटी सार्दा राजा-महाराजाको झल्को आउँछ, झन् ठूलो विरोध हुन्छ।
यही आलोचनाबाट मुक्त हुन कार्यदलले विकल्प खोज्दै बहादुरसिंह भवन र टिचिङ अस्पतालमा पनि अध्ययन गर्यो। ती दुवै स्थानमा ‘चाहेजस्तो’ राष्ट्रपति कार्यालय बन्न नसक्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुग्यो। र, प्रस्ताव ल्यायो, नारायणहिटीमै सार्ने वा हालकै शीतल निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने।
यी दुई विकल्पमध्ये राष्ट्रपति कार्यालयलाई साबिककै स्थानमा राख्न उचित हुने निष्कर्षमा कार्यदल पुग्यो।
साबिककै स्थानमा राख्दा त्यसँसँगै जोडिएको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) विस्थापित गराउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले गत साउनमा मन्त्रिपरिषदलाई बुझायो।
सरकारले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा भदौ २१ गते राष्ट्रपति कार्यालयका लागि प्रहरी एकेडेमी हटाउने निर्णय गरेको हो।
कार्यदल संयोजक अधिकारीका अनुसार १८ महिनाभित्र एकेडेमी खाली गराउने मन्त्रिपरिषद निर्णय छ। यसको जानकारी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।
‘एकेडेमी सार्दा कसैलाई केही क्षति हुन्छ कि भनेर हामीले सबै सचिवहरूसँग राय सल्लाह लियौं,’ अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सम्बन्धित पक्षले फरक नपर्ने भनेपछि एकेडेमी खाली गराउन सकिने रायसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा बुझायौं। त्यसै आधारमा सरकारले डेढ वर्षभित्र एकेडेमी सार्ने निर्णय गरेको हो।’
सरकारको यो निर्णयसँगै प्रहरी एकेडेमी अब डेढ वर्षभित्र हट्ने छ। एकेडेमी हटेपछि राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार हुने छ।
अधिकारीका अनुसार अतिविशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) लाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका सुविधासहितको राष्ट्रपति कार्यालय निर्माणको परिकल्पना सरकारले गरेको छ। भवन निर्माण विभागलाई संरचना निर्माणको पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्न र त्यसमा समन्वय गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई कार्यादेश दिइएको छ।
‘नयाँ राष्ट्रपति कार्यालय कस्तो बनाउने? हामीले लगभग 'माइन्ड मेकअप' गरिसकेका छौं,’ अधिकारीले भने।
कार्यदलको निष्कर्षअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्दा हेलिप्याड राखिने छ। देशी-विदेशी भिभिआइपीको भ्रमणका लागि हेलिप्याडसहितको सलामीस्थल निर्माण गरिने छ।
नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पाहुनालाई शीतल निवासमै बास बस्ने, खानपिन गराउने, पाहुनासाथ आउने मन्त्रीहरूलाई पनि आवास सुविधासहितको संरचना तयार गरिने छ।
यसबाहेक राष्ट्रपतिको सुरक्षामा रहेको सेनालाई परेड खेल्ने स्थान त्यहीँ बनाइने छ। आधुनिक बगैंचा, राष्ट्रपतिलाई मर्निङ वाक गर्ने स्थान, स्वीमिङ पुल, खेल मैदानलगायत संरचना पनि त्यहीँ बनाइने छन्।
‘यी सबै सुविधा नारायणहिटीमा मात्र थिए। त्यहाँ गणतन्त्र स्मारक बनिसकेको र संग्रहालय कायम भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई साबिककै स्थानमा विस्तार गरी भिभिआइपी सुविधा रहने आधुनिक संरचना खडा गर्न लागिएको हो,’ अधिकारीले भने।
कार्यदलले एकेडेमी सार्नुपर्ने रायमा कुनै पनि गुनासो नरहने बताएको छ। एकेडेमी काभ्रेको पनौतीमा सार्न जग्गा उपलब्ध भइसकेको छ।
‘एकेडेमी यहाँबाट पनौती सार्ने निर्णय पहिल्यै भएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘यसमा नमिलेका जे कुरा छन्, त्यो सरकारले मिलाउँछ।’
कार्यदलका अनुसार अहिले राष्ट्रपति कार्यालय ११३ रोपनी जग्गामा छ। एकेडेमीको १०८ रोपनी जग्गा लिएपछि कार्यालयको क्षेत्रफल दोब्बर बढ्छ। एकेडेमीमा अर्बौंका आधुनिक भवनहरू छन्। तिनलाई राष्ट्रपति कार्यालयले प्रयोग गर्ने छ।
‘नारायणहिटीमा ८०० रोपनी छ। एकेडेमीको जग्गा लिँदा पनि नारायणहिटीको दाँजोमा पुग्दैन,’ कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयलाई सुविधासम्पन्न बनाउँदै विस्तार गर्न खोज्दा किन विरोध?’
उनका अनुसार अहिले विदेशी पाहुना आउँदा राष्ट्रपति विमानस्थलमा गएर सलामी गर्नुपर्ने अवस्था छ। विशेष समारोहमा टुँडिखेल जानुपर्ने बाध्यता छ। ‘सरकारले शीतल निवासमै यी सबै व्यवस्था मिलाउन खोजेको हो,’ ती सदस्यले भने।
ती सदस्यका अनुसार राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा बाटो जाम हुने समस्या छ। विशेष प्रकारले सवारीको वातावरण मिलाउँदा जनताबाट आलोचना हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिको ‘मुभमेन्ट’ शीतल निवासमै कायम गर्दा बाहिरी समस्या र आलोचना नहुने सरकारको भनाइ हो।
यसबाहेक राष्ट्रपति कार्यालयलाई एकेडेमीबाट हुने कोलाहल मुक्त गराउन पनि यस्तो निर्णय भएको उनले बताए।
‘प्रहरीले तालिम गर्दा हो-हल्ला हुने, फायरिङ गर्दा दिनहुँ डिस्टर्ब हुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘यो समस्याबाट पार पाउन पनि एकेडेमीलाई अन्यत्र सार्न जरुरी देखियो।’
‘राष्ट्रपति कार्यालय साँघुरो भएकाले त्यहाँ खटिने सुरक्षाकर्मीलाई शारीरिक अभ्यास गर्न कठिन छ,’ अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्दा सेनालाई अभ्यास गर्ने ठाउँको अभाव महशुस हुँदैन।’
एकेडेमी हटाउने सरकारको निर्णयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तम सुवेदीले भने, ‘सरकारको निर्णय हेडक्वार्टरमा आएको छैन। हामीलाई त्यो निर्णयबारे जानकारी छैन।’
एकेडेमी सार्ने सरकारको निर्णयमा विरोध भने भइरहेको छ। बहाल तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले नेपाल प्रहरीको धरोहरका रूपमा रहेको प्रतिष्ठान हटाउने निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्।
सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई भएको बताउँछन्।
‘राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्ने, राम्रो बनाउने-नबनाउने निर्णय सरकार हो, राष्ट्रपति कार्यालयलाई यसबारे के मतलब?' उनले भने, 'राष्ट्रपति कार्यालय कस्तो हुनुपर्ने हो, प्रधानमन्त्रीले कस्तो ठाउँमा बस्नुपर्ने त्यो सरकारले गर्ने निर्णय हो। बुझ्दै नबुझी आलोचना भइरहेका छन्। राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा राजा-महाराजाको जस्तो हुने टिप्पणी नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले यो निर्णय गरेको हो।’
प्रहरी एकेडेमी २०२१ माघ २९ गते तालिम केन्द्रका रूपमा स्थापना भएको हो। २०४९ माघ २९ गते राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित भई सञ्चालित छ। एकेडेमीले आधारभूत तथा अधिकृत तहको तालिम दिँदै आएको छ। यहाँ देशी-विदेशी प्रशिक्षकहरूले तालिम दिँदै आएका छन्।
पूर्वप्रहरी उपरीक्षक कृष्णभक्त श्रेष्ठले प्रतिष्ठानका लागि २०२७ सालमा केही जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। त्यसलाई विस्तार गरेर प्रहरीले एकेडेमी फराकिलो बनाएको थियो। एकेडेमीले आफ्नो जग्गा १९३ रोपनी रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार डेढ वर्षमै एकेडेमी सार्न सक्ने अवस्था रहँदैन। कम्तीमा आठ/दस वर्ष लाग्छ। एकेडेमीका लागि आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधार तयार नगरी राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्न हतारो हुने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।
‘वर्षमा तीन-चारपटक आवागमन गर्ने राष्ट्रपतिका लागि यत्रो जग्गा, त्यो पनि छोटो समयमा उपलब्ध गराउन सकिँदैन,’ एक अधिकृतले भने, ‘राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउने कि नेपाल प्रहरीको धरोहर रहेको एकेडेमी कायम राख्ने?’
उनका अनुसार सरकारले निर्णय गरेजस्तो छिटो एकेडेमीको पूर्वाधार तयार पारी सार्न सम्भव छैन। एउटा साधारण टहरोमा एकेडेमी सञ्चालन हुन सक्दैन।
‘काठमाडौंजस्तो ठूलो सहरमा घर-घर, कार्यालय-कार्यालय जोडिएका छन्, प्रशिक्षणका क्रममा साधारण हुने हो-हल्लाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई असर गर्दैन,’ उनले भने।
