२०७० सालतिर नेपाल वायु सेवा निगम झन्डै जहाजविहीन हुन लागेको थियो।
त्यो बेला निगमसँग दुई ठूला र आन्तरिक सेवामा पछाडि परेका तीन टुइनअटर जहाजमात्र थिए।
जहाज नभएका कारण नै निगम थलिएको भनियो।
त्यसपछि सरकारसँगको सम्झौताबमोजिम निगमले २०७१ सालमा चीनबाट छ वटा जहाज ल्यायो।
तीमध्ये दुई अनुदानमा र चार सहलियतपूर्ण ऋणमा थिए।
चिनियाँ जहाज आएपछि कमाउला भनेको निगम फेरि थलियो।
सरकारले दुई अर्ब ४० करोड ऋण दिएपछि मात्र निगम जेनतेन चल्न सक्ने अवस्था भयो। सो ऋण निगमले तिर्न सक्ने अवस्था नभएपछि सरकारले पुँजी लगानीमा परिणत गरिदियो।
फेरि कुरा उठ्यो- अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने जहाज नभएर निगम थलियो।
निगमलाई जहाज किन्न जमानी नबस्ने आफ्नो पहिलेको निर्णय सरकारले उल्टायो। करदाताको पैसा दाउमा राखेर एक पटक फेरि सरकार निगमलाई जमानी बसिदिन तयार भयो।
निगमले २८ वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने दुई वटा नयाँ जहाज थप्यो, सरकारको जमानीमा सञ्चय कोषसँग १० अर्ब ऋण लिएर।
त्यो बेलासम्म चरम घाटामा गएको निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट कमाएको पैसाले जेनतेन ऋणको किस्ता तिरिरहेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान मजबुद पार्न फेरि ठूला जहाज थप्ने कुरा उठ्यो। ठूला जहाज आएपछि निगमले ठूलै तरक्की गर्छ भनियो।
सरकारले फेरि जमानी बसेर सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमार्फत् २४ अर्ब ऋण दिलायो। निगमले वाइडबडीका दुई एयरबस ३३० जहाज ल्यायो।
यो ऋण र ठूला जहाज निगमका लागि गधालाई घोडाको भारी भयो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ।
वाइडबडी जहाजले उड्ने बजार पाएका छैनन्। न्यारोबडी उडेकै ठाउँमा आधा यात्रु बोकेर वाइडबडी कहिलेकाहीँ उडिरहेका छन्, मजदूरले आधापेट खाएर काम गरेझैं।
अर्कोतिर निगमको ऋणको भार भने फुल्दै गएको छ। दैनिक खर्च धान्ने र २४ अर्ब रूपैयाँको वार्षिक ऋण र ब्याज तिर्ने पैसा निगमसँग छैन।
कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलका अनुसार अहिले निगममा मासिक ३१ करोड रूपैयाँ अपुग छ।
आम्दानीले दायित्व बहन गर्न नसकेपछि संस्थाले सरकारसँग फेरि गुहार मागेको छ-निगम चलाउन अब २० अर्ब ऋण चाहियो!
बुझ्नेलाई इसारा काफी। अर्थ प्रष्ट छ- निगम चरम आर्थिक संकटमा फसिसक्यो।
दैनिक नगद प्रवाहमै कमी आएपछि निगमले सरकारसँग थप लगानीका लागि पत्रकार सम्मलेनमार्फत् आग्रह गरेको हो।
सामान्यत: व्यापारिक संस्थाले आफैं कमाउनु पर्छ। ऋण चाहियो भने संस्थाको सम्पत्तिका आधारमा ऋण लिने हो। त्यसैबाट व्यापार विस्तार गर्ने हो।
आफैं ऋण खोज्न न त निगमको सम्पत्ति छ, न विश्वसनीयता।
३९ अर्ब ऋण भएको निगमसँग अहिले मासिक खर्च ३१ करोड रूपैयाँ अपुग छ।
सरकारलाई धर्मसंकट थपिएको छ। वाइडबडी उड्ने हुन् र व्यापार विस्तार हुने हो वा निगम डुब्ने हो टुंगो छैन।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै वाइडबडी जहाज कहिले पूर्ण क्षमतामा चल्छन् भन्ने हो। पूर्णक्षमतामा जहाज उडे निगमको संकट टरिहाल्छ।
अझै केही महिना त्यसो हुने सुरसार छैन। पछि पनि चल्छन्,चल्दैनन् टुंगो छैन।
जापान, दक्षिण कोरिया र साउदी अरब उडान गर्ने भन्दै ल्याइएका यी जहाजले त्यहाँ उड्नको लागि अनुमति पाउन सकेका छैनन्।
लामो दूरीमा उडानको लागि प्रयास भैरहेको जानकारी कार्यकारी प्रमुख मदन खरेलले दिएका छन्।
लामो दूरीमा उडेपछिमात्र पैसा कमाउने नत्र कमाउने नसक्ने भन्ने भनाइसँग निगमकै अधिकारी भने सहमत छैनन्।
‘उचित बजारीकरण र चुस्त व्यवस्थापन हुने हो भने अहिलेकै रूटमा नेपाल एयरलाइन्सले प्रशस्त यात्रु पाउँछ’ निगमको व्यापार तथा प्रवर्द्धन हेर्ने एक अधिकारीले भने ‘कम्तीमा अहिलेको आर्थिक संकट आउनबाट रोक्छ।’
युरोपियन युनियनको कालोसूचीको कारण देखाउँदै जापान र कोरियाले उडान अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। यसै पनि कम प्राथमिकतामा पर्ने नेपालजस्ता देशमा उडान अनुमति दिन आनाकानी गर्ने उनीहरूले इयूको कालोसूचीलाई कारण देखाउँदै पछि हटिरहेका छन्।
इयूको कालोसूची अहिले आएर लागेको होइन। जतिबेला यी वाइडबडीको खरिद प्रक्रिया सुरू भयो त्यतिबेलादेखि नै कायम छ।
खरिद प्रक्रिया सुरू भयो तर इयूको कालोसूची कायमै रह्यो। न त गन्तव्य खोज्नतिर लाग्यो निगम न अन्य वैकल्पिक योजनातिर नै। केवल जहाज ल्याउने ध्याउन्नमात्र भयो यो बीचमा।
जहाज खरिदको नेतृत्व गरेका संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले जहाज नभई इयूले उडान अनुमतिका लागि कुरै सुन्न नचाहेको बताए।
‘जहाज आएपछि बल्ल प्रक्रिया सुरू भएको छ,’ उनले भने।
व्यवस्थापन चुस्त भएको भए सरकारसँग गुहार माग्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन अहिले उडिरहेकै ८ वटा गन्तव्यमा उडान संख्या थप गरेर निगमले जहाज पूर्ण क्षमतामा चलाउने योजना ल्याउन सक्थ्यो।
कंसाकार भने अहिले त्यही वैकल्पिक योजनामै जहाज चलिरहेको दाबी गर्छन्।
उनले यसो भने पनि जहाज उडाउने पाइलटसमेत निगमसँग छैनन्। व्यवस्थापनको खेलाँची यसमै देखिन्छ। दुई वाइडबडी जहाज उडान कम्तीमा पनि १४ जना क्याप्टेन चाहिन्छ। निगमसँग अहिले ८ मात्र क्याप्टेन छन्।
छोटो दूरीमै पूर्ण क्षमतामा जहाज उडानका लागि आवश्यक तयारी नगर्दा यो समस्या आएको निगमका एक पूर्वसञ्चालकको भनाइ छ।
‘म सञ्चालक समितिमा हुँदा नै त्यही भनेको हुँ। नगद प्रवाहको समस्या हुन्छ त्यसैले पहिले अरू तयारी गरौं,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला सुगतजीले सुन्न चाहनुभएन।’
जहाज नहुँदा सरकारलाई जमानी राखेर जहाज किन्ने। जहाज आएपछि चलाउन सकिएन, व्यापार गर्न सकिएन भनेर पैसा माग्ने। यस्तो अवस्थामा नेपाल एयरलाइन्सलाई सरकारले कहिलेसम्म पालिराख्ने?
यो प्रश्न स्वयं अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ। एक वर्षअघि नै निगमले सरकारसँग २० अर्ब रूपैयाँ मागेको थियो। अर्थले दिन सकिँदैन भन्दै टारिदिएपछि सेलायो।
नयाँ सरकार बनेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारसहित गएर अर्थमन्त्रीलाई तत्कालका लागि पाँच अर्ब रूपैयाँ दिन माग गरे।
अर्थमन्त्रीले उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ दिए। अर्थमन्त्रीको तर्क व्यापारिक संस्थाले बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नु पर्ने र आफैं कमाएर खुट्टा टेक्नु पर्नेछ। उनले सुझाव पनि त्यही दिएका छन्। सरकारले पैसा दिएर निगम चलाउन नसिकने उनको राय छ। त्यसका लागि संस्थालाई पब्लिक कम्पनीमा लिनु पर्ने उनको जोड छ।
कम्पनीमा लैजान लामो समय लाग्ने भएकोले तत्कालको समस्या टार्न सरकारले लगानी गर्नुको विकल्प नभएको तर्क पर्यटन मन्त्रालयको छ।
सरकारको संस्था भएकाले नेपाल एयरलाइन्सको तत्कालको समस्या समाधान गर्न भरथेग गर्नुको विकल्प नभएको मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाको भनाइ छ।
नयाँ जहाज किनेपछि निगममा नगद प्रवाहको समस्या हुन्छ, त्यसैले जहाज चलाउन थप पुँजी चाहिन्छ भन्नेबारे निगमलाई पहिलेनै थाहा थियो। तर त्यतिबेला नभनेर अहिले जहाज आएपछि किन भनियो?
संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक कंसाकार भने थप पुँजीका लागि सरकारसँग पहिलेदेखि माग गरिएको बताउँछन्। तर नगद प्रवाहभन्दा पनि सम्पत्ति र ऋणको अनुपात मिलाउन पुँजी माग गरिएको उनको दाबी छ।
‘ऋणको आकार बढ्दै थियो। त्यो हामीलाई थाहा थियो त्यस्तोमा हामीले संस्थाको पुँजी बढाउन त्यतिबेलै सरकारसँग माग गरेका थियौं’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यही पुँजीबाट ऋणको ब्याज तिर्ने र अरू जहाज थप गर्ने योजना थियो।’
कंसाकारले यसो भनिरहँदा तत्कालीन सञ्चालक भने ऋणका लागि सरकारले स्वीकृति दिइसकेपछि मात्र पुँजीको कुरा उठेको बताउँछन्।
यसो त कंसाकार नेपाल एयरलाइन्स उद्धार नै गर्नु पर्ने अवस्थामा नपुगेको दाबी गर्छन्। सरकारले थप पुँजी दिएपछि केही सजिलो हुने भए पनि डामाडोल हुने अवस्थामा नपुगेको उनको तर्क छ।
‘अहिले छोटो दूरीमा वाइडबडी ‘फुल अकुपेन्सी’मा उड्न थालिसकेका छन्। सुरू/सुरूमा पाइलट अभाव र गन्तव्यमा अनुमतिको प्रक्रियाले केही समस्या भएको थियो,’ उनले भने,‘अब सञ्चालन पुँजी पर्याप्त हुँदै जान्छ र लामो दूरीमा जाँदा केही राहत मिल्छ।’
यसका लागि सरकारले सकेसम्म केही पुँजी थप गरिदिनु पर्ने, लामो दूरीका जापान, कोरिया र साउदीमा उडान अनुमतिका लागि सरकारी स्तरबाटै पहल हुनु पर्ने उनको भनाइ छ।
निगमले आफ्नोतर्फबाट पहल गरिरहेको तर कूटनीतिक पहल पनि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
यी सबै भएर जहाजले नियमित उडान गर्न पाए सरकारले थप पुँजी लगानी नगरे पनि संस्थामा कुनै संकट नआउने उनको भनाइ छ।
दुई महिनाको घाटाबाट तर्सिएर २४ अर्बका जहाजको भविष्य सुनिश्चित गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
वाइडबडी आयो, साझेदार हरायो
निगमले न्यारोबडी जहाज पनि राम्रोसँग चलाउन सकेको थिएन। त्यसैले संस्था र व्यवस्थापनले वाइडबडीजस्तो खर्चिलो र जोखिमको व्यापार व्यवस्थापन यही अवस्थामा हुन नसक्ने भन्दै बजेटमै रणनीतिक साझेदार ल्याउने घोषणा गरिएको थियो।
त्यो प्रक्रिया अघि बढेको पनि थियो तर अहिले जहाज आयो साझेदार हरायो।
अहिले पनि कयौं सफल विदेशी एयरलाइन्सले नेपाल एयरलाइन्समा साझेदार बनेर आउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
साझेदार ल्याउँदा मुख्य कुरा उनीहरूले मान्छेमात्र पठाउँछन् कि पुँजी पनि लगानी गर्छन्? प्रश्न उठिरहेको छ।
पैसा लगानी गर्ने वास्तविक साझेदार नै नेपाल एयरलाइन्समा चाहिएको पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको भनाइ छ।
पर्यटन मन्त्री साझेदार ल्याउने कुरामा सहमत छन्। अर्थमन्त्रीले त सुझाव नै दिइसकेका छन्। तर पनि यो काम अघि बढ्ने छाँट छैन किन?
यो काममा प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिएका छन्। पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री सकारात्मक नहुँदासम्म यो काम अघि बढ्न सक्दैन।
व्यवस्थापनमा संक्रमण
गत साता निगमको स्वेतपत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष मदन खरेलले वाइडबडी जहाजको खरिद प्रक्रियाबारे सोधिएका कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिएनन्। न उनले वाइडबडी कसरी उडाउने भनेर योजना नै सुनाए।
उनको प्रस्तुति हेर्दा वाइडबडीको सफलता/ असफलताको जिम्मेवारी लिने मुडमा उनी देखिन्नन्।
उनी सुरूदेखिनै वाइडबडीको पक्षमा थिएनन्। न्यारोबडी जहाजनै थपेर त्यसैबाट केही वर्ष व्यापार र अनुभव बटुल्नु पर्ने उनको धारणा थियो।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निगमबाट कंसाकारलाई पन्छाएर मदन खरेललाई अध्यक्ष बनाए।
कंसाकार पनि जवाफदेहिताबाट एक हिसाबले मुक्त भए।
अब कसले पार लगाउने निगम?
