पिलर परीक्षणको विधि ‘इन्ट्रिग्रेटेड मेसिन टेस्ट’बाट नै बबई नदीको पुलमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनको बदमासी प्रमाणित भएको सडक विभागले जनाएको छ।
बबई पुलका पिलरको ‘इन्ट्रिग्रेटेड मेसिन टेस्ट’ गर्दा १६ मिटर गहिरो गाड्नुपर्ने पिलर साढे ५ मिटर मात्र गाडेको भेटिएको हो।
पुल भत्केपछि गरिएको अध्ययनमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बबईको पुलमा सडक विभागको इन्जिनियरिङ प्रतिवेदनलाई पनि बेवास्ता गरेको औंल्याइएको छ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण प्रसाद रौनियारले बबईमा पुल आफ्नो दोष नभएको र आफूले पिलर १६ मिटर नै गाडेको दाबी गरेका थिए। सेतोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा रौनियारले पुलका जगमा ‘इन्ट्रिग्रेटेड मेसिन टेस्ट’ गर्न चुनौती दिएका थिए। साथै सो परीक्षणबाट आफू दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका थिए।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतको रोहबरमा इन्ट्रिग्रेटेड मेसिन टेस्ट गर्दा साढे पाँच मिटर भन्दामुनि माटो भेटिएको छ,’ सडक विभाग पुल महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले रिपोर्ट देखाउँदै सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँले भनेको इन्ट्रिग्रेटेड मेसिन टेस्ट के हो?’
बबई नदीको पुल निर्माण नसकिँदै २०७४ साउन २९ गते भासिएपछि सडक विभागले पुलको अध्ययन गर्न पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई जिम्मा दिएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार पुलका १६ वटा पिलर भासिएका छन्। यी पिलरहरूमा ‘इन्ट्रिग्रेटेड मेसिन टेस्ट’ गर्दा १६ मिटर गहिरो गाड्नुपर्ने पिलरहरू साढे पाँच मिटर मात्र खनिएका छन्।
पुल्चोकको रिपोर्टमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पिलर गाड्दा आफैं इन्ट्रिग्रेटेड मेसिन टेष्ट गरेकै छैन। जबकि, पिलर गाडिसकेपछि त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भनी जान्न अनिवार्य रुपमा सो परीक्षण गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता उल्लेख छ। त्यसैगरी, भार क्षमता पनि सँगसँगै परीक्षण गर्नुपर्ने सम्झौता छ। तर, पुल अध्ययन गर्दा भार क्षमता पनि परीक्षण गरेको देखिँदैन।
रौनियारले ‘वेल फाउन्डेसन’मा पिलर गाड्नुपर्नेमा इन्जिनियरिङ रिपोर्टले ‘पाइलिङ’मा गाड्न अह्राउँदा पुल भासिएको दाबी गरेका थिए।
पुल महाशाखा प्रमुख थापाले त्यसको खण्डन गर्दै भने, ‘संसारभरिका पुल निर्माणको आधुनिक प्रविधि पाइलिङ हो, समुद्रमा पाइलिङ गरेर पुल बनाइन्छ, बबईमा पाइलिङ गर्दा कसरी भासियो?’ उनका अनुसार ‘वेल फाउन्डेसन’ र ‘पाइलिङ’ दुवै पुल निर्माणका आधुनिक प्रविधि नै हुन्।
छानबिन रिपोर्टले भनेको छ, ‘पुल निर्माणमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले चरम लापरबाही गरेको छ। जसरी निर्माण हुनुपर्ने हो, भएको छैन।’ रिपोर्टले बबई पुल पुनर्निर्माण वा रेट्रोफिट गर्न सुझाव दिएको छ।
बबई पुलको बीच भागको एउटा खम्बाका १६ वटा पाइल भत्किएका छन्। बबईमा जम्मा १७ वटा पिलर छन्। एक खम्बामा १६ वटा पाइल छन्। भत्केका पाइल परीक्षण रिपोर्टले अरु खम्बाका पाइलमा पनि शंका गर्नुपर्ने बताएको छ।
‘सम्झौता अनुसार कहाँ काम भएको छ? पप्पुले इन्ट्रिग्रेटेड परीक्षण गरेर देखाउन,’ महाशाखा थापाले भने, ‘हामीले गरेको इन्ट्रिग्रेटेड परीक्षणमा चित्त नबुझाउन पाइन्छ, उनले नै गरेर देखाऊन्, हामी सँगै बसेर हेर्छौं।’
रौनियारले भने फेरि पनि बबई पुलमा पुल्चोकले इन्टिग्रेटेड मेसिन टेष्ट नगरेको दाबी दोहोर्याए।
‘सो परीक्षण गरेकै छैन। झुक्याउन त्यसो भनिएको हो,’ उनले भने।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको अध्ययनमा सडक विभाग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं पनि बबईमा खटिएको थियो। अख्तियारले यही रिपोर्टलाई आधार मान्दै पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष रौनियारसहित १२ जनाविरूद्ध असोज १९ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थाले गत साउनमा बबईको प्रतिवेदन सडक विभागमा बुझाएको थियो।
अध्ययनअनुसार कमजोर जगमा ठडिएका पिलर बबईको भेल थाम्न नसकेर भत्किएका हुन्। ठूलै बाढी आउँदा पनि पुलका पिलर नभत्किने हुनुपर्नेमा सञ्चालनमा नआउँदै भासिएकाले लापरबाही देखिएको प्रतिवेदन बताउँछ।
पुल भासिएको जानकारी दिँदै डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जले पप्पुलाई २०७४ भदौ १ गते नै चिठी लेखेको थियो। हस्तान्तरण नहुँदै पुल भासिएपछि पप्पुले पाउने बजेट पनि सडकले रोकेको थियो।
पप्पुले भत्किएको पुल बनाएन। आफ्नो जिम्मेवारी नै हैन भन्दै पन्छियो। सडकबाट पाउनुपर्ने रकम रोकिएपछि पप्पुले अदालत गुहार्यो। उच्च अदालत पाटन पुग्यो। २०७४ मंसिर २५ गते पप्पुले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरिपाउँ भनी निवेदन दियो।
अदालतले मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको थियो। अदालतले पुल हस्तान्तण नगरी भत्किएको, जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो पन्छिन खोजेको समेतबाट निवेदकको माग दाबी नपुगेको ठहर गरेको छ।
पप्पुले २०७३ असार १ गते नै निर्माण गरिसकेको भनी अदालतमा निवेदन दिएको थियो। अदालतले २०७४ चैत १३ गते फैसला गर्दै निवेदकले पेस गरेको कागजातबाट पुल निर्माण सम्पन्न पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ।
बबई नदीको पुल २०६७/६८ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो। १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको उक्त पुल २०७३ असार मसान्तसम्म सकिनुपर्थ्यो। सम्झौता समयमा निर्माण पूरा भएन। सडकले हर्जाना तिराएर २०७४ कात्तिक १९ गतेसम्ममा निर्माण सक्न समय दिएको थियो। यो समय चलिरहँदा पुल भासिएको डिभिजन सडक नेपालगञ्जका प्रमुख अर्जुनकुमार बमले बताए।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का सञ्चालक रौनियार संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हुन्। उनीमाथि देशभरिका पुल निर्माण अलपत्र पारेको आरोप छ। उनी पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
पप्पुको लापरबाही शृंखला हेर्नुहोस्
