नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको जिरो किलोमिटर खोकनादेखि बुंगमतीसम्म झण्डै ६ किलोमिटर क्षेत्रका स्थानीयले उठाएका सवालको जवाफ दिएको छ।
शुक्रबार संसदको विकास समितिमा आयोजना प्रमुख नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले खोकनामा स्थानियले उठाइरहेको मुआब्जा कम भएको लगायतका सवालहरूको जवाफ दिएका हुन्।
'क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझ्नेले क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुर गर्न सक्ने छ,’ सेनाले समितिमा पेश गरेको जवाफमा भनेको छ, ‘त्यस्तोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा कानुनी प्रावधान पूर्ण परिपालन भएको देखिन्छ।’
सेनाले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार निजी स्वामित्वको जग्गामा समेत मुआब्जा प्रदान भैरहेको र हालसम्म ५० प्रतिशत बढी जनताले मुआब्जा बुझिसकेको उल्लेख गरेको छ।
खोकनामा द्रुतमार्गसहित हाइटेन्सन लाइन, बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटी निर्माणले खेतीयोग्य जमिन र ऐतिहासिक बस्तीमा असर पर्ने भन्ने सवालमा सेनाले फास्ट ट्र्याकलाई अन्य आयोजनासँग जोड्नु युक्तिसंगत नहुने तर्क गरेको छ।
'अन्य आयोजना र तिनले पार्ने प्रभावबारे यथार्थ विवरण समेत उपलब्ध नभएको अवस्था छ', सेनाले वास्तविकता भन्दै पेश गरेको जवाफमा भनिएको छ।
सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणबाट जनताको उठीबास लगाउन लागेको आरोपलाई खण्डन गरेको छ।
'ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुंगमती र डुकुछापको कुल जमिनमध्ये द्रुतमार्गको मार्गाधिकार भित्र २ दशमलव ९ प्रतिशतमात्र पर्ने अवस्था छ', सेनाले दिएको जवाफमा उल्लेख छ, 'त्यसमध्ये १५ प्रतिशत सरकारी जग्गा, ९ प्रतिशत गुठीको जग्गा रहेका कारण कुल क्षेत्रफलमध्ये २ दशमलव २ प्रतिशत निजी स्वामित्वको जग्गामात्र आयोजनाको मार्गाधिकारभित्र पर्ने अवस्था छ। सो क्षेत्रफल भित्र जनताको घर लगायतका स्थायी संरचना नभएको स्थिति छ।’
त्यस्तै सेनाले फर्सिडोलमा काठमाडौँतर्फको प्रस्थान बिन्दु राख्न केही व्यक्तिले प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै घुमाउरो भाषामा फर्सिडोल उपयुक्त नरहेको पनि बताएको छ।
'खोकनामा लिंकरोडको व्यवस्था भैसकेको छ। घर टहराको क्षति बिना बनाउन सकिने अवस्था छ', सेनाले तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गर्दै भनेको छ, 'फर्सिडोलमा मध्यशहर तथा चक्रपथ जोडिने लिंकरोडहरू बनाउँदा थप जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने तथा स्थायी भौतिक संरचना घर टहराको समेत क्षति व्योहोर्नु पर्ने हुन्छ।’
खोकनामा मुआब्जा वितरण पूर्व मुल्याङ्कनकै आधारमा अगाडि बढ्न सकिने दाबी सेनाले गरेको छ। जबकी फर्सिडोलमा नयाँ दररेटमा थप जग्गा नयाँ प्रक्रिया सुरू गरेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ।
खोकनामा जिरो किलोमिटर राख्दा राजधानीबाट एक घन्टामा तराई पुगिने तर फर्सिडोल सार्दा द्रुतमार्गको सारभुत पक्ष नै खण्डित हुने गरी प्रवेश बिन्दुबाट मध्य सहर आउन बढी समय लाग्ने सेनाको दाबी छ।
द्रुतमार्गको निर्माणबाट खोकना क्षेत्रको धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा नष्ट हुन नहुने दाबीसमेत सेनाले संसदीय समितिमा गरेको छ।
'द्रुतमार्ग रेखांकन अधिकांशतः बागमती किनारामा परेको छ। धार्मिक महत्वको सिकाली चौर बचाउन रेखांकनलाई बागमती किनारतर्फ सारिएको छ भने क्वदेश क्षेत्रमा मार्गाधिकार भित्र ऐतिहासिक वाव धार्मिक सम्पदा परेका छैनन्। यसबाहेक द्रुतमार्ग निर्माणबाट कुनै धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदा नष्ट हुने अवस्था छैन।’
सेनाले बुंगमती क्षेत्रका केही गुठी जग्गा द्रुतमार्गमा पर्दैमा धार्मिक पर्वहरुमा असर नपर्ने तर्क गरेको छ।
'केही अंश द्रुतमार्गको मार्गाधिकार भित्र पर्दा ति धार्मिक पर्व र जात्रामा असर नहुने देखिन्छ। मार्गधिकार भित्र परेका जग्गाको मुआब्जा गुठी संस्था कार्यव्यवस्था विनियमावलीको विनिमय २७ को ६ अनुसार एक तिहाई रकम सम्बन्धित मोहीले पाउने तथा बाँकी दुई तिहाई रकम सम्बन्धित पर्वको गुठीको नाममा खडा हुने अक्षय कोषमा जम्मा हुने हुँदा उक्त रकमको ब्याजबाट ती धार्मिक पर्व एवं जात्राहरुका लागि अझै व्यवस्थित स्रोत जुट्ने अवस्था छ,’ सेनाले भनेको छ।
स्थानीय समस्याबाहेक सेनाले डिपिआरका सवालमा समेत समितिमा जवाफ पेश गरेको छ। एसियाली विकास बैंक को फिजिबिलिटी स्टडी, डिटेल इन्जिनियरिङ सर्वे र लागत अनुमानका आधारमा काम भएको दाबी गर्दै अहिले भैरहेका कामहरू डिपिआरमा समेटिने सेनाको भनाइ छ।
हतियार देखाएर द्रुतमार्गमा निर्माण गर्न खोजेको भन्ने विषयमा उसले 'नेपाली सेनाको स्वभाविक कर्तव्य रहेको' भन्दै घुमाउरो भाषामा आफ्नो बचाउ गरेको छ।
'द्रुतमार्गको निर्माण व्यवस्थापन संविधान र कानुन बमोजिम नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको हुँदा द्रुतमार्ग क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था तथा निगरानी नेपाली सेनाको स्वभाविक कर्तव्य रहेको', जवाफमा भनिएको छ।
यसैगरी खोकना बुंगमती क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट सहमतिका लागि थप पहल आवश्यक रहेको सेनाको धारणा छ।
सेनाले केही व्यक्तिका कारण राष्ट्रहितका आयोजनाहरुको बारेमा जनतामा भ्रम श्रृजना गर्ने काम भएको निष्कर्ष निकाल्दै मुआब्जा बढाउन दिइने दबाबले राष्ट्रिय अन्य आयोजनामा समेत प्रभाव पर्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ। परियोजना सुरू भएपछि पनि पुरानै मुल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा वितरण उचित हुने तर्क सेनाको छ।
विभिन्न देशमा प्रचलन भएजस्तै आयोजनाबाट स्थानीयलाई हुने लाभ (सम्पतीको मुल्यवृद्धि, अन्य आर्थिक लाभका अवसर)लाई आधार मान्दै जग्गा किनबेच र अन्य क्रियाकलापमा लाभकर लगाउन समेत सेनाको सुझाव छ।
यो पनि पढ्नुस् :
