सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणबारे छलफल गर्न छिट्टै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई बोलाइने बताएका छन्।
समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुइटा वाइडबडी जहाजको विषयमा निगमका महाप्रबन्धक र कार्यकारी सचिवलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको र अब मन्त्रीलाई समेत छलफलको लागि बोलाइने बताए।
आइतबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभापति शाहले जहाज खरिद प्रकृया गलत हुनुको साथै मूल्य समेत अस्वभाविक रहेकोले समितिले सोही अनुरुप छानबिन गरिरहेको बताए।
‘समितिले सम्बन्धित व्यक्ति र निकायसँग छलफल गरिरहेको छ, कागजात अध्ययन गरिरहेको छ, महाप्रबन्धक र कार्यकारी सचिवसँग छलफल गरिसकेको र अब मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछौं,’ उनले भने।
सभापति शाहले महालेखा परीक्षकले समेत जहाज खरिद प्रकृया र मूल्यमा गलत भएको भनिसकेकोले सोही अनुरूप आफूहरूले पनि अध्ययन र छानबिन गरिरहेको भन्दै त्यसको विषयमा छिट्टै नै सत्यतथ्य बाहिर आउने बताए।
उनले खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै छानबिनमा जस जसले गल्ती गरेको देखिन्छन् सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी समितिले निर्णय र सिफारिस गर्ने बताए।
सभापति शाहले एनसेल प्रकरणमा पनि अनियमितता भएको दाबी गर्दै समितिले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको बताए।
समितिले एनसेलबाट ६५ अर्ब लाभकर उठाउन सरकारलाई लेखेर दिए पनि जम्मा २४ अर्ब मात्र उठाइएको भन्दै त्यसमा ठूलै अनियमितता र मिलेमतो रहेको जिकिर गरे।
‘एउटा नागरिकले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेच्दा पनि कर तिर्नुपर्छ भने ८ करोड लिएर आएको विदेशी कम्पनीले १ सय ८० अर्ब लिएर जाँदा लाभकर नतिरी उम्किन पाउँछ ?’ उनले प्रश्न गरे।
सभापति शाहले ५ अर्ब खर्च गरेर एनसेल ६५ अर्ब जोगाउने पक्षमा रहेको दाबी गर्दै समितिले जसरी पनि त्यो रकम उठाएर छोड्ने दाबी गरे।
सरकारको ३९ प्रतिशत शेयर रहेको हायात होटलको जग्गामा अहिले ९ प्रतिशत शेयरमा आइपुग्नुमा पनि अनियमितता भएको भन्दै उनले समितिले त्यसमा पनि छानबिन गरिरहेको बताए।
फरक प्रसंगमा सभापति शाहले प्रदेश सरकार प्रशासन र प्रहरीविहीन रहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई दिइनुपर्ने बताए।
‘छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यही अभ्यास छ, समग्र शान्ति सुरक्षासँगै मुद्दा चलाउने अधिकार पनि प्रदेशलाई नै हुनुपर्छ,’ उनले भने।
सरकार विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षाको काममा असफल बन्दै गएको भन्दै सभापति शाहले यही बाटोमा जान छोडियो भने पूर्णरूपमा असफल नै हुने दाबी गरे।
‘विकास खर्च जम्मा ४/५ प्रतिशत छ, ५ खर्बभन्दा बढी सरकारको बेरुजु छ, समितिले महालेखा र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाएर बेरुजुलाई फर्छ्यौट गर्नका लागि छलफल गरिरहेका छौं’, उनले भने।
