नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यले पाँच दिनयता पार्टीको विधानमा बहस गरिरहेका छन्।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको विधान संशोधन तथा मस्यौदा समितिले पेश गरेको प्रस्तावित विधानमाथि पालैपालो केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका छन्।
मंगलबार दिउँसोसम्म ३५ जना केन्द्रीय सदस्यले विधानमाथि आफ्ना धारणा राखेका छन्।
पदाधिकारी संख्या वृद्धि गर्ने/नगर्ने, क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्ने वा निरन्तरता दिने र केन्द्रीय समिति संख्या थपघट गर्ने/नगर्ने मुद्दामा केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना धारणा राखेका छन्।
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले केन्द्रीय समिति संख्या ८५ बाट बढाएर १४१ बढाउने हो भने पदाधिकारी संख्या बढाउनु पर्नेमा जोड दिए।
‘हामी सबैका आफ्ना आग्रह छन्। आग्रहभन्दा माथि उठेर सन्तुलित र संयमित भएर विधान तयार गर्नुपर्ने छ,’ केसीले सेतोपाटीसँग भने, ‘संशोधित विधानमा पूरानै ढाँचा राखियो भने संविधान विपरीत हुन्छ।’
नेतृत्वलाई शक्तिशाली र निरंकुशता लाद्ने अधिकार दिने विधान बनाउन नहुने उनले बताए।
पदाधिकारी केही निर्वाचित र केही सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने पूरानो विधान संविधानविपरीत हुने केसीको तर्क छ।
‘संविधानको धारा २६९ को उपधारा ५ मा प्रत्येक राजनीतिक दलको प्रादेशिक र संघीय पदाधिकारी निर्वाचनबाट आउनु पर्ने प्रष्टसँग लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘देशको मुल कानूनबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौं।’
केसीका अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरूले संसदीय, निर्वाचन, लेखा र अनुशासन पनि महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्नेबारे धारणा राखिरहेका छन्।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। ८५ नै पर्याप्त छ,’ केसीले भने, ‘पार्टीमा प्रादेशिक संरचनासमेत थप हुँदैछ। अधिकारलाई प्रत्यायोजित गर्नु पर्नेछ। तलका एकाइलाई अधिकारसहित दायित्व र शक्ति सम्पन्न बनाउनु पर्नेछ।’
केन्द्रीय सदस्य संख्या वृद्धि गर्ने हो भने उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री संख्या बढाउनु पर्ने उनले बताए।
पार्टीको प्रस्तावित विधान मस्यौदाको ६९ को सक्रमणकालीन दफा २ मा आफूलाई मन नपरेका संस्था विघटन गर्ने अधिकार केन्द्रलाई दिने व्यवस्था सच्याउनु पर्ने केसीको भनाइ छ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले क्रियाशील र साधारण सदस्यता कायमै राख्न सुझाव समेत दिएका छन्।
कांग्रेस मास बेस र क्याडर बेस दुबै प्रकृतिको संयोजनको पार्टी भएकोले क्रियाशील सदस्यलाई अझै संगठित गरी परिचालन गर्नुपर्ने धारणा बहसमा आएका हुन्।
विधान मस्यौदामा लिखित रूपमै फरक मत राखेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि पदाधिकारी बढाउनु पर्नेमा छन्।
बैठकमा धारणा राखिसकेका पौडेलले केन्द्रीय समिति बढाउने हो भने नेता व्यवस्थापन गर्न पनि पदाधिकारी संख्या बढाउनु पर्ने बताए।
‘पार्टीको विधानमा एक मात्रै उपसभापति रहने उल्लेख छ। तर व्यवहारमा हामीसँग दुई जना उपसभापति हुनुहुन्छ,’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिक आवश्यकताका लागि विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति बनाइएपछि उक्त निर्णयलाई कानूनी त बनाउनुपर्यो नि। त्यसका लागि पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्छ।’
गच्छदारलाई उपसभापतिमा गरेको नियुक्तिलाई वैधानिकता दिन पनि पदाधिकारी संख्या बढाउनु पर्नेमा अरू केन्द्रीय सदस्यहरू छन्।
‘संगठनमा थुप्रै काम छन्। जिम्मेवारी नै तोकेर पदाधिकारीलाई दिने पनि सकिन्छ। नेतृत्व विकासका निम्ति पदाधिकारी बढाउने कुरा स्वभाविक हो। अर्कोतर्फ कार्यकर्ता व्यवस्थापन पनि हुन्छ,’ पौडेलले भने।
केन्द्रीय समितिमा जारी छलफलमा गुट, उपगुटमा विभाजित भएर केन्द्रीय सदस्यले धारणा नराखेको पौडेलले बताए।
‘सबैले आफ्नो विवेकले देखेका कुरा राख्नुभएको छ,' उनले भने।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार बिहीबारसम्म केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक र आर्थिक प्रतिवेदन पेश हुन्छ। ती प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्नेछन्। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले राखेको धारणाको अडियो रेकर्ड पनि राखिएको छ। सबै केन्द्रीय सदस्यले विधानमाथि आफ्ना धारणा राखेपछि उक्त धारणालाई विधान मस्यौदा समितिले एकीकृत गरी पुन: केन्द्रीय समितिमा पेश गर्छ।
बैठकमा छलफलपछि कुन विकल्पमा धेरै धारणा आउँछ त्यसैलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर मंसिर अन्तिम साता हुने महासमिति बैठकमा निर्णयार्थ विधान पेश गर्ने तयारी छ।
