नेपाल वायु सेवा निगमका २ वाइड बडी जहाज खरिदमा भएको भनिएको अनियमिताबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै शैलीमा अनुसन्धान थालेको छ।
अख्तियारले स्पष्टिकरण सोध्न तयार गर्ने तीन महले शैलीमा नै समितिले प्रश्न तयार गरेर पर्यटन मन्त्रालय र निगमलाई पठाउन लागेको हो।
समितिले प्रश्नावली, सम्बन्धित कागजात र प्रतित्तउर भरेर पठाउन तथा कैफियत भए उल्लेख गर्न ढाँचा नै तयार पारेर पठाउन लागेको छ।
यसअघि आयोगमा अनुसन्धानको अनुभव भएका रोजनाथ पाण्डे अहिले समिति सचिव छन्।
पाण्डेले नै तीन महले ढाँचामा प्रश्न तयार पारेका हुन्। पाण्डेको प्रश्नावलीको ढाँचालाई समितिमा बुधबार प्रस्तुत गरिएको छ।
समिति सदस्यहरूको रायपछि परिमार्जन गरेर प्रश्न पठाउने पाण्डेले बताए।
समितिले वाइडबडी विमान खरिदबारे मन्त्रालयलाई समेत छानबिनमा तानेको छ।
मन्त्रालयका लागि समितिले तीन वटा प्रश्न तयार पारेको छ।
‘वाइडबडी खरिदमा मन्त्रालयबाट भएका नीतिगत निर्णय के-के छन्?’, समितिले तयार गरेको प्रश्नावलीमा सोधिएको छ।
सम्बन्धित प्रश्नको उत्तरसँगै निर्णय र निर्देशनका प्रतिलिपी माग गरिएको छ।
समितिले मन्त्रालयले वाइडबडी विमान खरिदको अनुसन्धानका लागि गठित समितिमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
‘मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाई अनुसन्धान गरेको अवस्थामा समितिका सदस्यहरू वायु सेवा सञ्चालक समितिमा रही खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरू नै देखियो,’ समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको प्रश्नमा सोधिएको छ, ‘सो समितिमा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य मुक्ती पाण्डे, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका उपनिर्देशक रितेशराज पन्त, निगमकै सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव अशोक सिग्देल, प्राधिकरणका विशेषज्ञ पाइलट बि एम अमात्य भएको बुझियो। संलग्नहरू नै रहेर गरिएको छानबिन निष्पक्ष भयो भन्ने आधार के छ?’
समितिले छानबिन समितिका सदस्यको विवरण र प्रतिवेदनको एकप्रति पनि मगाएको छ। निगमले जारी गरेको श्वेतपत्र र आर्थिक संकटबारे समेत मन्त्रालयको धारणा माग गरिएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म निगमको आर्थिक संकटबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरेको छैन।
समितिले निगमलाई पनि आजै ३८ वटा प्रश्न पठाएको छ।
‘स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा आधार जनाउने कागजात तथा विमान खरिदका लागि स्वीकृत गरिएको स्पेसिफिकेसन’ पठाउन समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले पारित गरेको प्रश्नावलीमा एयरबस कम्पनीकै जहाज किन्न टेण्डर गरेको तथा एयरबससँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदाहुदै मूल्यको विवरण मागिएको थियो? भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
निगमले विमान खरिदका लागि ११८ मिलियन डलरको अनुमान लागत तयार गर्दाका कागजात संलग्न गर्न निगमलाई भनेको छ।
विगतमा न्यारोबडी जहाज सिधै एयरबस कम्पनीबाट खरिद गरेकाले समितिले निगमको एयरबससँग सम्पर्क रहेको ठहर गरेको छ।
सुरुवातमा बिक्रेताले १८४५ र १८५४ सिरिजको जहाज उपलब्ध गराउने भनेको तर पछि निगमले १८७२ र १८७८ जहाज भित्र्याएको देखिएको भन्दै समितिले ‘फरक जहाज स्वीकार गर्ने समितिको निर्णय र आधारको विवरण’ मागेको छ।
विमान खरिदलाई लेखा समितिले गम्भिरतापूर्वक अनुसन्धान थालेको समितिको प्रश्नावलीमा देखिन्छ। ‘न्यारोबडी जहाज किन्दा एयरबसबाट निगमले छुट पाएको देखिन्छ’, समितिले प्रश्नावलीमा भनेको छ, ‘वाइडबडी किन्दा कुनै छुटको प्रस्ताव गरेको देखिन्न।’
निगमले न्यारोबडी विमान खरिद गर्दा एउटामा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र अर्कोमा ४९ प्रतिशत छुट पाएको थियो।
समितिले न्यारोबडी खरिद गर्दाको नेगोसिएशनमा एयरबसको मुल्य छुट सम्बन्धि प्रस्तावको प्रतिलिपी मगाएको छ।
समितिले खरिद प्रक्रियासँगै बिजनेस प्लान र आर्थिक संकटमाथि समेत प्रश्न पठाएको छ।
समिति सभापति भरतकुमार शाहले आगामी बैठकपछि प्रश्नहरु पठाइने बताए।
समितिको अर्को बैठक शुक्रबार बस्दैछ।
