नेपाली कांग्रेसले शुक्रबारदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्न तयार पारेको राजनीतिक दस्तावेजमा सरकार र प्रधानमन्त्रीका गतिविधिबारे प्रश्न उठाएको छ।
सहज राजनीतिक वातावरणमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास-निर्माणमा काम गर्न नसक्नुका पछाडि प्रधानमन्त्रीको शासकीय क्षमता कमजोर रहेको कांग्रेसको ठहर छ।
‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तो जटिलता चिरेर शान्ति स्थापना गर्नुपर्ने। सुशील कोइरालाले जस्तो चुनौती चिरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने। र, शेरबहादुर देउवाले जस्तो प्रतिकूलता गाँसेर निर्वाचन गराउनुपर्ने जटिल दायित्व अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई छैन,’ उपसभापति विमलेन्द्र निधिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने सहज राजनीतिक वातावरण भएपनि काम भएन। किनभने काम गर्न सक्ने शासकीय क्षमता प्रधानमन्त्रीमा देखिएन।’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले पनि सरकार द्विविधामा परेको र खासै गति लिन नसकेको कांग्रेसको बुझाइ छ। कांग्रेसले सरकार अधिनायकवादतर्फ जाँदै गरेको पनि दोहोर्याएको छ।
‘पाँच आधारले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको सरकारकै गतिविधिले देखायो,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘संघीयताप्रति उदासिनता, संविधानप्रति अपनवत्व विस्तारमा अवरोध, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण, सञ्चारमाध्यम, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपका अभिव्यक्ति र विरोधी नियन्त्रण प्रयत्नले सरकार अधिनायकवाद उन्मुख रहेको पुष्टि हुन्छ।’
लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट आएको प्रधानमन्त्रीले बुद्धिजीविलाई थला पार्ने अभिव्यक्ति दिएर संविधान विपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको कांग्रेसको भनाइ छ।
दस्तावेजमा नेपालमा चार प्रकृतिको राजनीतिक धार रहेको उल्लेख छ- राष्ट्रियतासहित लोकतन्त्र र संघीयता मान्ने धार, जनवादी केन्द्रीकरण लागू गर्न चाहने, जनताका चाहना कुण्ठित गर्न चाहने, परम्परावादी राजावादी दक्षिणपन्थी विचार र जातीय र क्षेत्रीय अतिवाद।
नयाँ पुस्तालाई कांग्रेसमा आकर्षित गर्न संगठन सुदृढिकरणनिम्ति आठ सूत्र पनि राजनीतिक दस्तावेजमा कांग्रेसले अटाएको छ।
‘सम्पर्क, संवाद, नीति, प्रशिक्षण, आचरण, अनुशासन, एकता र सक्रियता प्रस्तावित सूत्र हुन्,’ शर्माले भने, ‘शिक्षालगायत सामाजिक भूमिकामा नयाँ पुस्तालाई केन्द्रित गरिन्छ।’
छुवाछुतलगायत विभेद नेता कार्यकर्ताबाट भएमा सदस्यता नै खारेज हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ। धर्मबारे संविधान केन्द्रमा राखेर धर्मनिरपेक्षताअनुसार नै अघि बढ्ने कांग्रेसको तयारी छ।
राजनीतिक प्रस्तावबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल भइराखेको छ। परिमार्जनपछि यो प्रस्ताव महासमिति बैठकमा पेश गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
