सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा रोकेको छ।
कर्मचारी समायोजन सकेपछि मात्रै सरुवा फुकुवा हुने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मंगलबारदेखि सरुवा रोकेका हुन्।
‘समायोजन प्रक्रिया सकेपछि मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्न पाइन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘माघको १५ भित्र कर्मचारी समायोजन गरिसकिन्छ।’
स्थानीय तहमा ५८ हजार कर्मचारी दरबन्दी छ। स्थानीय तहमा चार हजार जना कर्मचारी समायोजनबाट पठाउनुपर्ने उनले बताए।
प्रदेशमा २१ हजार दरबन्दी रहेकोमा आठ हजार कर्मचारी अभाव छ। संघमा भने ४६ हजार दरबन्दीमा कर्मचारी छन्। यहाँ खासै कर्मचारी समायोजन गरिराख्नुपर्ने छैन।
‘संघमा प्राय: दरबन्दी परिपूर्ति भइसकेका छन्, रिक्त छैन,’ अधिकारीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी २० हजार जति कर्मचारी खटाउनुपर्नेछ।’
सातै प्रदेशमा अहिलेसम्म सरकारले बाह्र हजार हाराहारीमा कर्मचारी खटाएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव तथा छिटोछिटो हुने सरुवाले प्रभावकारी काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
सरकारले कर्मचारीलाई दुई ग्रेड वृद्धि गरिदिने, खाइपाइ आएकोभन्दा माथिल्लो तहको सेवा, सुविधा दिने गरी कर्मचारी समायोजन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भइसकेकोले कर्मचारी समायोजनका लागि बाटो खुला भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव केशरबहादुर पण्डितले सूचना जारी गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सुरू गरेको बताएका छन्।
कर्मचारीको विवरण अध्यावद्यिक गर्नुपर्ने भएकोले सरुवा कार्यलाई स्थगित गरेको पण्डितले उल्लेख गरे।
सेवा सञ्चालनमा बाधा पर्ने अवस्था देखिए मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर कर्मचारी सरुवा गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयले ७७ जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेर कर्मचारी विवरण पठाइदिन भनेको छ।
जिविसबाट स्थायी नियुक्ति भई हाल जिसस वा नगरपालिका/गाउँपालिकामा कामकाज गर्न खटिएका कर्मचारीको विवरण पठाइदिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयको कर्मचारी शाखाकी उपसचिव अनिता निरौलाले जारी गरेको सूचनामा स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाएर काममा बाहल रहेका कर्मचारीलाई कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई समायोजनको पत्र दिन आग्रह गरिएको छ।
‘स्थायी नियुक्ति रुजु गरी दश दिनभित्र समायोजनको पत्र दिएर सो जानकारी मन्त्रालयमा पठाउनू,’ निरौलाले जारी गरेको सूचनामा जिससहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी समायोजन मन्त्रालयले गर्ने हुँदा रिक्त दरबन्दीको विवरण पनि मन्त्रालयमा पठाइदिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ।
सरकारले गत वर्षदेखि नै संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने जमर्को गरेपनि समायोजन गर्न सकेको छैन।
