संसदको राज्य व्यवस्था समितिले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकको छलफलमा मिडियालाई ‘ब्ल्याक आउट’ गरेको छ।
संसदकै विकास समिति मातहत पर्ने काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक आयोजनामा सेनाको संलग्नताको नाममा राज्य व्यवस्था समितिले तीन वटा बैठक र स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।
बिहिबार समितिले रक्षा मन्त्री र गृह मन्त्रीलाई डाकेर छलफल गरेको थिय। बैठकमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले समितिको ‘कार्यक्षेत्रको’ प्रश्न उठाएका थिए।
सांसदहले काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्य्राकको खोकना-फर्सीडोल क्षेत्रको निर्माण रोक्न माग गर्दै आएका थिए। तर, पोखरेलले समितिलाई कार्यक्षेत्र ख्याल राख्न निर्देशनात्मक सुझाव दिएका थिए।
सांसदहरुले खोकना क्षेत्रको मुआब्जा बढाउने विषय उठाएका थिए। पोखरेलले जग्गा अधिग्रहण गरिएका मध्ये ५० प्रतिशतले मुआब्जा लिइसकेको अवस्थामा बीचमा बढाउन नसकिने तर्क गरेका थिए।
त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आधा मुआब्जा वितरण कानुनसम्मत भएको उल्लेख गरेका थिए।
छलफल भए पनि समितिले बिहिबार निर्णय गर्न सकेको थिएन। निर्णय गर्न शुक्रबार बसेको बैठकमा पत्रकारलाई निषेध गरिएको हो।
समितिले झण्डै तीन घण्टा बैठक गर्दा पत्रकारलाई रोकिएको हो। बैठकको समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारालई समिति सभापति शशी श्रेष्ठले मर्यादापालक मार्फत पत्रकारहरु ‘घाम ताप्न’ सुझाएकी थिइन्।
समिति सभापति श्रेष्ठले गत असोज ९ गतेको पहिलो बैठकदेखि नै पत्रकारहरुलाई पटक पटक बैठकमा रोक लगाउँदै आएकी छिन्। श्रेष्ठले निर्मला पन्त बलात्कार पछि हत्या प्रकरणको छलफलमा समेत पत्रकारलाई रोकेकी थिइन्।
संसदीय समितिको बैठकमा पत्रकारलाई प्रवेश दिने विषयमा श्रेष्ठ अनुदार बन्दै आएकी छिन्। नेपाल प्रहरीको ब्रिफिङसहित उनले यसअघि तीनपटक पत्रकारलाई रोकिसकेकी छिन्।
राज्य व्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठले भने पत्रकारलाई नरोकिएको दाबी गरिन्। ‘छलफल खुल्ला छ’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘छलफलमा बिहिबार राख्यौं। तर, आज निर्णयको ड्राफ्ट गरेका हौँ। यो बैठकमा सहभागिताको माग सही छैन।’
उनले पत्रकारले समितिमा भाषा मिलाएर लेख भन्न नमिल्ने तर्क गरिन्। ‘तपाईँहरू बसेर यो लेख भन्ने कुरा हुदैँन’, श्रेष्ठले तर्क गरिन्। यद्यपी संसदीय समितिको बैठकमा पत्रकारलाई सांसदसँग कुराकानी गर्न दिने गरेको छैन। सांसद र पत्रकारबीच दुरी राख्ने गरेको छ।
उनले निर्णय बाहिर ल्याएको भन्दै बैंठकलाई गोप्य भन्न नमिल्ने तर्क समेत गरिन्।
समितिको झारा टार्ने निर्णय
तीन घण्टा लामो छलफल गरे पनि समितिले फास्ट ट्र्याकका विषयमा सरकारलाई कुनै मार्ग निर्देश दिने निर्णय भने गर्न सकेन। समितिले ‘स्थानीयको सरोकारको विषयलाई न्यायोचित रुपमा अबिलम्ब सम्बोधन गर्न’ निर्देशन दिएको छ।
साथै समितिले एकीकृत योजना निर्माण गरेर राष्ट्रिय गौरवको फास्ट ट्र्याक समय भित्रै सम्पन्न गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
समितिको गत मंसिर १० गतेको बैठकमा सांसदहरुले सेनाले हतियार देखाएर काम गरेको भन्दै फास्ट ट्र्याक रोक्न निर्देशनको माग राखेका थिए। तर, सभापति शशी श्रेष्ठले आफूले रक्षामन्त्रीसँग कुरा गर्ने भन्दै टारेकी थिइन्।
राज्य व्यवस्था समितिले फास्ट ट्र्याकको विषय उठाएकोमा रक्षा मन्त्री पोखरेल भने सन्तुष्ट छैनन्। बिहिबारको बैठकमा पोखरेलले ‘विकास समिति बैठकमा धेरै कुरा आएको’ भन्दै पन्छाउन खोजका थिए। उनले सांसदहरुले पुरातत्वको प्रश्न उठाउन थालेपछि हस्तक्षेप गर्दै ‘प्रश्न उठाएपनि कतिपय विषयमा जवाफ दिन नसकिने’ सम्झाएका थिए।
समिति सभापति श्रेष्ठले भने समिति आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे जानकार रहेको बताएकी थिइन्। उनले विकास समितिसँग संयुक्त बैठक गर्न सक्ने बताएकी थिइन्।
विकास समिति सभापति कल्याणी खड्काले भने फास्ट ट्र्याकको विषय आफ्नो समिति मातहतको विषय भएको बताउँदै आएकी छिन्। समितिले आउँदो पुस २ गते फास्ट ट्र्याकको स्थलगत अवलोकनमा जाने तयारीमा छ।
‘फास्ट ट्र्याक हाम्रो मातहत हो’, सभापति खड्काको भनाई छ, ‘यसमा वन जोडिए सम्बन्धित समितिले, अन्य विषय जोडिए ती समितिले समन्वय गर्नुपर्छ।’
उनले सेनालाई भौतिक मन्त्रालयले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा अन्य आयोजना ‘प्राइभेट कम्पनी’लाई दिए जति मात्र भएको बताउँदै आएकी छिन्।
