राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक-२०७५ जारी नहुँदै वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताविपरीत मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्नामा अभियमितता गरेका छन्।
सय सिट संख्या भएको जानकी मेडिकल कलेजले अबैध रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिइरहेको वरिष्ठ चिकित्सक केसीले बताएका छन्। केसीले सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत उक्त कलेजले एमबिबिएस भर्नामा एक करोडसम्म रुपैयाँ लिएको दाबी गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसीले एमबिबिएस भर्नामा जानकी मेडिकल कलेजले चलखेल गरिरहेको भन्दै त्यसलाई तुरुन्त खारेज माग गरेका छन्। ‘राजधानीबाहिर ४२ लाख रुपैयाँमा भर्ना लिनुपर्नेमा एक करोडसम्म उठाएको जानकारीमा आएको छ,’ केसीले सेतोपाटीसँग भने।
उनले जानकी मेडिकल कलेजले अबैध तरिकाले एमबिबिएस कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा नै नदिएका र अनुत्तिर्ण भएका विद्यार्थीलाई भर्ना दिइरहेको भन्दै सो भर्ना खारेज गर्न माग गरेका छन्।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यो चलखेल प्रक्रियामा आइओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल र त्रिविका पदाधिकारीको पनि मिलेमतो भएको जनाउ दिएका छन्।
गत वर्ष आइओएमले अनुगमन गर्दा बखत नै जानकी मेडिकल कलेज सिटयोग्य थिएन। तर, डिन अग्रवालको जोडबलमा जानकीले यस वर्ष सय सिट प्राप्त गरेको केसीले बताएका छन्। यसअघि पनि जानकी मेडिकल कलेजे पटक–पटक महिनौं कलेज बन्द हुँदा त्यहाँका विद्यार्थी बिचल्लीमा परेका थिए। केसीकै सत्याग्रहका कारण ती अलपत्र विद्याथीहरुलाई व्यवस्थापना गरिएको थियो।
विगत १२ वर्षमा जानकी मेडिकल कलेजमा छ पटक सञ्चालक फेरिइसकको छ। केसीले विद्यार्थी भर्ना चलखेलमा उच्च अदालत पाटनले दिएको अन्तरिम आदेशको उल्लंघन गर्दै जानकी मेडिकल कलेजले भर्ना लिइरहेको समेत बताएका छन्।
डा. केसीले जानकी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा एमबिबिएस कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीहरू गत वर्ष भर्ना गरेको जानकारी दिएका छन्। त्यसलाई रोक्न उच्च अदालतले पाटनले अन्तरिम आदेश समेत दिइसकेको भन्दै केसीले चलखेल अन्त्य गर्न माग गरेका छन्।
केसीले सो अन्तरिम आदेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालत नै चलखेलमा लागेको दाबी गरेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतले न्याय प्रक्रियाकै मानमर्दन हुने गरी सो भर्नालाई वैध बनाउन चलखेल गरेको छ,’ डाक्टर केसीले आरोप लगाएका छन्।
यसअघि पनि बारम्बार विभिन्न अदालतका फैसलाहरूका आडमा मेडिकल कलेजहरूले अवैध रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएका कारण देशभर ठूलो संख्यामा अयोग्य विद्यार्थीहरू डाक्टरीको डिग्री र लाइसेन्स पाउने अवस्थामा रहेको केसीले बताएका छन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुली त्यस्ता आधा दर्जन मुद्दाको फैसलामा संलग्न रहेको र उनको नेतृत्वको न्यायालयमा मेडिकल माफियाको त्यस्तो प्रभावविरुद्ध यसअगाडि एक चरण सत्याग्रह नै बसेको केसीले स्मरण गरेका छन्।
बारम्बार अवैध रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिने तथा न्यायालयलाई समेत प्रभावित गरेर आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चापबिनै मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गरेर डिग्री बेच्ने गरेको केसीले बताएका छन्। ‘जानकी लगायतका मेडिकल कलेजहरूलाई आगामी वर्षदेखि शून्य सिटमा झारिदिन र त्यस्ता कलेजहरूको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया सुरू गर्न आइओएम लगायतका नियामक निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
अघिल्लो वर्ष ‘अवैध’ रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थी भर्ना नलिन आइओएमले सूचना जारी गरेकोमा त्यसविरुद्ध उस्तै मुद्दा लिएर अदालत पुगेका मेडिकल कलेजहरूमध्ये पाटन उच्च अदालतले किस्ट र जानकी मेडिकल कलेजको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो। ‘त्यसले गर्दा वर्षौंपछि मेडिकल शिक्षा सुधारमा न्यायालयले पनि बल पुर्याउने आशा जागेको थियो,’ केसीले भनेका छन्, ‘म सँग भएका सम्झौता उल्लंघन भए म सत्याग्रह बस्न बाध्य हुनेछु।’
केसीले सरकारले आफ्नो माग पूरा गर्न अग्रसरता नदेखाएको दाबी गरेका छन्। संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस ११ बाट आह्वान भएको छ। डा. केसीसँगको सम्झौताबारे संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कानुन मन्त्रालयमा राय पठाइसकेको छ। यद्यपि, चिकित्सा विधेयक पारित संसदबाट मात्र सम्भव छ।
केसीले एक महिनाअघि पनि नेसनल मेडिकल कलेजको त्यस्तै निवेदनमा कलेजको पक्षमा एक उच्च अदालत जनकपुरल अन्तरिम आदेश दिएका कारण त्यहाँ अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीले पढाइ जारी राखेको बताएका थिए।
उच्च अदालत पाटनले निवेदन खारेज गरिसकेपछि पनि जानकी मेडिकल कलेजले अदालतको मानमर्दन हुने गरी विद्यार्थीको पढाइ जारी राखेको र आएका निवेदन खारेजीविरुद्ध पुनरावेदनको प्रक्रियामै नगई सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गरेको केसीले बताएका छन्। ‘त्यो रिटमा खाली आवासीय भवनलाई मेडिकल कलेजको अनुमति दिनु भनेर फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा पर्नु अस्वभाविक र शंकास्पद छ,’ केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइपछि स्पष्ट विवरण नखुलाई अन्तरिम आदेश जारी भए–नभएको कुनै उल्लेख नगर्नुले पनि मेडिकल माफिया र भ्रष्ट न्यायाधीशको मिलेमतोमा आम मानिसको स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्ने गरी डाक्टरी डिग्री किनबेचलाई फेरि स्थापित गर्न थालिएको हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको केसीले शंका गरेका छन्। ‘त्यसो भएको अवस्थामा भ्रष्ट न्यायाधीशविरुद्ध संघर्ष गर्नुको विकल्प रहने छैन,’ केसीले चेतावनी दिएका छन्।
