प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन अन्तर्गत आइतबार बसेको दोस्रो बैठकमा दुइटा विधेयक ३ दिनभित्र संशोधनका लागि पेश गरिएको छ।
प्रदेश नं. ५ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं. ५ संघ संस्थाहरूको दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधनका लागि पेश गरिएको हो।
दुवै विधेयकलाई सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले सभामा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसहमतले पास भएपछि सैद्धान्तिक छलफलमा लगिएको थियो।
जाँचबुझ विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य तिलकराम शर्मा, दिपा विश्वकर्मा, बावुराम गौतम र फकरुद्दिन खानले भाग लिएका थिए। उनीहरूले जाँचबुझ आयोगका सदस्यको योग्यता र घटनाको अनुसन्धान गर्दा प्रभावित नहुने गरी जाँचबुझ गर्न सुझाव दिएका थिए।
त्यस्तै, संघसंस्था दर्तासम्बन्धी बनेको विधेयकमा चेतनारायण आचार्य, कमला विक र युवराज खनालले छलफलमा भाग लिएका थिए। उनीहरूले विधेयकको स्वागत गरे।
त्यसअघि संसदको विशेष समय लिएर सांसद उत्तरकुमार वली र भोज प्रसाद श्रेष्ठले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। छलफलपछि आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले जवाफ दिएका थिए।
संसदमा बोल्दै सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले बैंकले अनावश्यक व्याजदर वृद्धि गर्दा उद्योगीहरू धरासयी बन्न लागेको बताउँदै त्यसको असर प्रदेशको समृद्धिमा पर्ने बताए।
त्यसैगरी, सांसद उत्तरकुमार वलीले प्रदेशमा हुने जुनसुकै घटना र घटनापछिको उद्दारका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, बैठकमा तीनवटा विधेयकहरू छलफलका लागि पेश भएका छन्। प्रदेश नम्बर ५ अन्तर प्रदेश बासिन्दा समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नम्बर ५ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेश भएका हुन्।
संसदको अर्को बैठक पुस ९ गते दिउँसो १ बजे बस्दैछ ।
