‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ ले वृद्धि विकासमा विभेद गरेको भन्दै सच्याउन सिंहदरबार घेराउ गरेका कर्मचारीलाई ‘उधारो आश्वासन’ दिएर सरकारले कर्मचारी समायोजन सुरू गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार आफ्नो वेबसाइटमा सूचना निकालेर समायोजनका लागि २१ दिनभित्रमा आवेदन दिइसक्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेको हो।
संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारी बढुवा भएर पुन: संघ फर्कन नपाउने गरी अध्यादेशले वृद्धि, विकासको ढोका बन्द गरेकोमा त्यो व्यवस्था सच्याउन कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
कर्मचारीका माग अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राख्ने गरी मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरू गरेको हो।
‘कर्मचारीको वृद्धि, विकासमा विभेद र असमानता नहोस् भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले भने, ‘खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, जेष्ठता तथा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवामा समान अवसर दिने गरी संघीय निजामति सेवा ऐनमा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।’
वृद्धि, विकासको ढोका बन्द नहुने मन्त्रालयको प्रतिवद्धतालाई भने कर्मचारीहरूले विश्वास गरेका छैनन्।
सत्तारुढ नेकपा निकट कर्मचारी संगठनका नेता ईश्वरीप्रसाद ढकालले मीठा कुरा गरेर मन्त्रालयले कर्मचारीलाई झुक्याउन खोजेको आरोप लगाए।
‘अध्यादेश सच्याउनुपर्छ। वृद्धि, विकासको सुनिश्चितता नभई कसरी हामीले समायोजनका लागि आवेदन दिने?,’ ढकालले प्रश्न गरे, ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग कुराकानी गर्छौं। ललीपप देखाएर कर्मचारी झुक्याउने खेल भएको छ, मान्दैनौं।’
मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संघीय निजामती ऐनले कर्मचारीको वृद्धि, विकासको सुनिश्चितता गर्ने बताए।
संघीय निजामती ऐनको विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर छिट्टै संसदमा लगिने पण्डितले बताए।
‘कर्मचारीको वृद्धि, विकासको कुनै ढोका बन्द गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘कसैलाई कुनै किसिमको भेदभाव गरिँदैन। सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीले समायोजनमा इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ र व्यवस्थापन हुन्छ।’
तीनै तहमा संगठन संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत भइसकेको उनले बताए।
केन्द्रमा ४९ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दी स्वीकृत भएको हो। स्वीकृत भएको दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी संघसंगठनसँग छलफल गरेर अध्यादेश ल्याएकोले भ्रम पाल्न जरुरी नभएको उनले बताए।
‘अध्यादेश लुकाएर ल्याएको होइन। आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा राष्ट्रियस्तरका युनियनहरूसँग छलफल गरेरै टुंग्याएको हो,’ मन्त्री पण्डितले भने।
सरकारले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेश संसदबाट प्रतिस्थापन गर्न भने बाँकी छ।
कडा रोग लागेका तथा सेवा अवधि एक बर्ष मात्रै बाँकी भएकालाई इच्छाविपरित प्रदेश वा स्थानीय तहमा नखटाइने मन्त्री पण्डितले बताए।
संघीय निजामती ऐन पारित भएपछि त्यसलाई आधार बनाएर प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकिने उनले बताए।
पहिलोपटक कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएकोले केही समस्याहरू देखिए गुनासो सुन्न समिति बनाइएको उनको भनाइ छ।
सरकारले संघका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन नसक्दा कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले भने अनुसार काम गर्न पाएका छैनन्।
कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तह खटिन नमानेपछि सरकारले ग्रेड वृद्धि गरिदिनेजस्ता सेवा दिएर कर्मचारी समायोजन गर्न लागेको हो।
ग्रेड वृद्धि गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार भने पर्नेछ।
प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालले संविधान मै कर्मचारी समायोजन गर्ने लेखिएकोले समायोजन बाध्यकारी रहेको बताए।
‘समायोजन गर्न अप्ठेरो छ, सबैका स्वार्थ छन्,’ दाहालले भने, ‘सरकारले न्यायोचित उपाय खोजेको हो। अध्यादेशले नसमेटिएका विषय अब बन्ने संघीय निजामती ऐनले समेट्छ।’
संविधानको धारा २८५ मा तीनै तहका अलगअलग कानुन हुन्छन् भन्ने व्यवस्था रहेकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीका सेवा र सर्तका लागि कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताए।
केन्द्रमा चाहिएअनुसार कर्मचारी रहे पनि प्रदेशमा र स्थानीय तहमा आधा पनि कर्मचारी छैनन्।
सरकारले माघ १५ भित्र समायोजन गरी सबै तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गरिसक्ने बताएको छ। समायोजनपछि पनि कर्मचारी अभाव भए प्रदेश लोक सेवाबाट कर्मचारी राखिनेछ।
