संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन कर्मचारीले अनलाइनबाटै फारम भर्न सुरू गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना निकालेर २१ दिनभित्र समायोजनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन मागेको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले एक हजार चार सय बढी कर्मचारीले अहिलेसम्म फारम भरिसकेको जानकारी दिए। ‘सफ्टवयरले शुक्रबार बेलुकीदेखि काम गर्यो। अहिलेसम्म चौध सयले फारम भरिसके,’ अधिकारीले भने, ‘कुन तहमा कति जनाले फारम भरेको भन्ने छुट्टाइएको छैन।’
माघ १५ भित्र तीनै तहमा कर्मचारी पदपूर्ति सक्ने गरी सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गरेको छ।
कर्मचारी संघ, संगठनहरूले अध्यादेशको व्यवस्था विभेदकारी भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशका कमजोरी हटाउन आग्रह गरेको छ।
युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले वृद्धि विकासको ढोका बन्द गरेर कर्मचारी समायोजन हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘हाम्रा मागहरू पूरा नभए राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सहभागी नहुन आह्वान गर्न बाध्य हुनेछौं,’ ढकालले चेतावनी दिएका छन्, ‘अध्यादेशका कमजोरी सच्याउन वार्ता समिति गठन हुनुपर्छ।’
कर्मचारीले सिंहदरबारमै धर्ना र प्रर्दशन गरेपछि रोक्न मन्त्रालय वरपर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
अध्यादेशका कमजोरीबारे गुनासो सुन्न पनि समिति गठन गरेको छ।
‘अध्यादेशमा केही कमजोरी रहेछन् भने संघीय निजामती सेवा ऐनले त्यसलाई सुधार्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘ऐनको मस्यौदा बनाइराखेका छौं, छिट्टै तयार हुन्छ।’
आन्दोलन गरेका कर्मचारीकै मागअनुसार वृद्धि विकासमा विभेद तथा असमानता हटाउने गरी ऐन बनाउन लागेको मन्त्रालयको दाबी छ।
खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, जेष्ठता तथा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवामा समान अवसर दिने गरी ऐन बनाउन लागिएको मन्त्रालयका सहसचिव केदार पनेरुको भनाइ छ।
अहिलेको अध्यादेशको व्यवस्थाले भने परीक्षाबाट पास भए मात्रै संघमा आउन पाउने सुनिश्चितता गरेको छ। यो व्यवस्था लागू भइराखेमा एकै पटक सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारी कुनै मुख्य सचिव हुने कोही स्थानीय तहमै बसिराख्नुपर्ने भन्दै कर्मचारी आन्दोलनमा छन्।
संघमा दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी रहेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहले भने कर्मचारी अभावले कार्यसम्पादन गर्न नपाएको गुनासो जनप्रतिनिधिले गरेपछि २१ दिने सूचना निकालेर कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएको हो।
तीनै तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न मन्त्रीपरिषदबाट दरबन्दी स्वीकृत पनि भइसकेको छ। केन्द्रमा ४९ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दीमा कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएको हो। निजामति सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवाका सरकारी सेवाका कर्मचारी र अन्य स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएका हाल स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी समायोजनमा भाग लिँदैछन्।
शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई अध्यादेशले खारेज गरिदिएकोले स्वच्छिक अवकास प्रक्रिया निष्क्रिय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
समायोजन हुन नचाहने ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकासमा जान निवेदन दिएका थिए। अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीहरु समायोजन प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि पाउँछन्।
दीर्घ रोग लागेकालाई पनि सकेसम्म संघमै राख्ने मन्त्रालयको तयारी छ। रोजेको स्थानीय तह जान पाइने, पती वा पत्नी दुवै सरकारी सेवामा भए सकेसम्म एकै स्थान नभए नजिकै खटाइने, ग्रेड वृद्धि तथा सेवा सुविधामा खाइपाइआएको भन्दा नघट्ने गरी आकर्षक सेवा सुविधा दिएर समायोजन गर्न लागिएको हो।
