बुटवलको सडक विस्तारको कार्य सुरू भएको सात वर्ष भइसकेको छ। तर स्थानीयको अवरोध र पटक/ पटकको मुद्दा मामिलाका कारण पटक/पटक थप गरिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन।
‘अदालत देखिनेगरी र चिनिने गरी विकास विरोधी हुन हुँदैन,’ तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए,‘म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई लिएर विभिन्न जिल्लाका अदालतहरूको अनुगमनको लागि बाहिर गएको बेला सडकको मुद्दाको आदेश भएछ, जुन त्रुटीपूर्ण छ र यसलाई सर्वोच्चबाटै सच्चाउनु पर्छ।’
मुख्य न्यायाधीश पोखरेलले भनेका थिए, ‘विभिन्न माध्यमबाट नियुक्ति भएर आएका न्यायाधीशका कारण मुद्दाहरूको फैसला प्रभावित हुने गरेको छ, यहाँ हामी १२ जना न्यायाधीश छौं, सबै एकै प्रकारका छैनौं, म जस्तो म मात्रै छु।’
तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले सडक विस्तारको मुद्दामा जारी गरेको परामादेश पुनरावलोकनको माग गर्दै व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
तर, न्यायाधीश पोखरेलले भनेजस्तो नभई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले गरेको परमादेशलाई नै सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेर पठाइदियो। जसको कारण बुटवल राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक निर्माण हुन्छ हुँदैन भन्नेमा अन्यौल छ।
सडक विस्तारको मुद्दामा गत वैशाख १२ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय लोहित चन्द्र शाह र मुनेन्द्र अवस्थीको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधान २०७२ सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तरगत रहेर सडक विस्तार कार्य गर्न व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनालाई आदेश दिएको थियो।
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले व्यक्ति जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारको नाममा ल्याएपछि मात्र सरकारले आफ्नो काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले उक्त जग्गा सार्वजनिक सडक ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर २०५८ सालमै आफ्नो नाममा ल्याइसकेको दाबी गर्दै आएको छ।
पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको निवदेनमा भने न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उच्च अदालतकै परमादेशलाई सदर गरेको थियो।
यसअघि पनि बुटवलका व्यापारिक संघसंस्थाहरूको अगुवाइमा घरधनीहरू सडक विस्तार कार्यलाई अगाडि नबढाउन भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यो समय भने अदालतले मुद्दाको अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला गरेपछि सडक विस्तार आयोजनाले सडक विस्तारको काम अगाडि बढाएको थियो।
व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया-बुटवल अन्तरगत २०७२ सालमा राजमार्ग चौराहदेखि तिलोत्तमा जानकीनगरसम्मका ७१ वटा घर टहराले मिचेको १ देखि ९ फिटसम्मको जग्गा खाली गरी सडक निर्माण गरिएको थियो।
घर टहर भत्काउँदा आफूहरूको निजी सम्पत्ति क्षति भएको भन्दै घर जग्गाको मुआब्जा माग्दै अदालतमा निवेदन गरे। अदालतले उनीहरूको माग दाबी अनुसार आदेश गरेन र सडक विस्तार कार्य पूरा भयो। तर राजमार्ग चौराहदेखि उत्तरतर्फ गोलपार्क सम्मको सडक विस्तारमा भने अदालतको आदेश फेरियो, सोही अदालतले ३ वर्ष अगाडि स्थापित गरेको नजीरको वास्तै गरिएन।
राजमार्ग चौराहदेखि दक्षिण बेलहियासम्मको करिब २४ किलोमिटर सडक निर्माणमा एउटा फैसला गरेको अदालतले उत्तरतर्फको साढे तीन किलोमिटरमा भने आफ्नै निर्णय उल्टाई दियो।
बुटवल-बेलहिया व्यापारिक मार्ग परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन ६ लेन सडक बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको साढे तीन किलोमिटर दूरीमा सडकको ८२ फुटभित्र पर्ने ३ सय ११ घर भत्काउनु पर्नेछन्।
आयोजनाले डोजर लगाएर यस अगाडि नै ७ वटा घर भत्काएको थियो भने केही घरधनीहरूले आफैंले घर भत्काएर सडक सीमा छोडिदिएका छन्। २०३१ सालभन्दा अघि घर बनाएका घरधनीलाई मुआब्जा समेत दिइने आयोजनाले जनाएको छ।
२०७४ साल चैत महिनामा सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि अदालतमै अल्झिदा करिब दुई वर्षसम्म काम सुरू हुन सकेको छैन।
३० महिनाभित्र सडक विस्तारको काम पूरा गर्ने गरी द कञ्चनजङघा विरूवा जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले ठेक्का लिएको थियो। २०७४ चैत ३० गते ४१ करोड २३ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म ४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ। यो सडक विस्तार २०७६ असोजसम्म सक्नुपर्ने सम्झौता छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई रुपन्देहीमा गरिएको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डेले सडकको सन्दर्भमा अदालतले गरेको आदेशप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘रुपन्देहीमा पुतली दमाईहरूले जहिले पनि मुद्दा हार्ने र धन प्रसाद श्रेष्ठहरूले जहिले पनि मुद्दा जित्ने आदेशले अदालतको सम्मान बढ्न सक्ला ?’
पुतली दमाई तिनै पात्र हुन् जसले सडक निर्माणमा सहज होस् भनेर मिचिएको जग्गा छोड्न आफूले भोग चलन गर्दै आएको घर समेत भत्काएर सुकुम्वासी बन्न तयार भइन्। तर करोडौंको सम्पत्ति भएका मालिक हुँ भन्नेहरू भने आफूले मिचेको ७ फुट सार्वजनिक जग्गा आफ्नो बनाउन लाखौं रूपैयाँ खर्च गरेका छन्।
जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले २०६२ सालमा जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिका (तत्कालीन गाविस) मा जग्गाको नापजाँच गरी हाल साविक गर्ने अभियान नै सुरू गर्यो। सोही अभियान अन्तरगत बुटवल उपमहानगरपालिकामा समेत हाल साविक गरी जग्गा छुट्याएको थियो।
जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले २०६२ पुस २४ गते तत्कालीन बुटवल नगरपालिकालाई लेखेको पत्रमा ३ नं नापी गोश्वारा रुपन्देहीबाट पुनः नाप जाँच सम्पन्न भई श्रेष्ता पुर्जा र मिसिल समेत कार्यालयलाई प्राप्त भएकोले माघ १ गते देखि लागू हुने गरी सोही अनुसार श्रेष्तापुर्जाबाट कार्य सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
हेर्नुस् पत्र १
नापी कार्यालय रुपन्देहीका अधिकृत ज्ञानेश्वर पन्तका अनुसार उक्त समयमा सबै जग्गा नाप जाँच गरी ८२ फुट सडक छुट्टाई बाँकी रहेको जग्गाको सम्बन्धित जग्गा धनीलाई प्रमाण पुर्जा दिइएको थियो। उक्त समयमा आफ्नो जग्गा ८२ फुटभन्दा बाहिर हो भन्ने स्वीकार गरेर जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) लिएका थिए।
त्यसबेला कोही कसैले पनि जग्गा सडकमा मिचियो भनेर उजुरी गरेनन्। तर अहिले सडक विस्तार गर्ने बेलामा भने आफूहरूसँग लालपुर्जा नै नभएको जग्गा आफ्नो भएको भन्दै अदालतमा उजुरी हालेर किचलो मात्र गरेनन् सार्वजनिक सडक विस्तार कार्य नै अवरूद्ध पारे ।
जग्गा नाप जाँच ऐनले जग्गाको लालपुर्जा लिँदा चित्त नबुझे ३५ भित्र उजुर बाजुर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सडक दायाँबायाँ निर्माण गरिएका सम्पूर्ण घर ८२ फुट काटेर नक्सा पास भएका छन्। जब जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा लिँदा नै ८२ फिट कट्टा गरी लिएको छ भने सडकको लालपुर्जा भएको जग्गामा ब्यक्तिलाई मुआब्जा दे भन्नु न्याय संगत देखिँदैन । उक्त निर्णयले सडक विस्तारमा अदालतले अवरोध गर्नु तसर्थ पनि अदालतको उक्त आदेशमाथि शंका उठाउने प्रशस्त आधार देखिएको छ।
बुटवलको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल आसपासदेखि उत्तर तर्फका अधिकांश जग्गाधनीहरूसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा थिएनन्। उनीहरु राजीनामा पत्रलाई मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणित गराई बहाल बिटौरी, कोदाले र आंकडा जग्गाको रूपमा कारोवार गर्दै आएका थिए ।
२०७२ सालमा नेकपा एमालेका नेता दलबहादुर राना भूमिसुधार मन्त्री भएको बेला क्याविनेटबाट विशेष निर्णय गरी उक्त जग्गाको लालपुर्जा वितरणका लागि जग्गा दर्ता समिति समेत बनेको देखिन्छ भने सोही आयोगबाट उनीहरूले लालपुर्जा लिएको देखिन्छ ।
मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले २०७२ साल फागुन ११ गते दोस्रो पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरी हाल साविक गराएको र सो समयमा बुटवलको मध्यखण्ड मानिने राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्म समेत सडक सीमा ८२ फुट कायम गरी हाल साविक गरिएको देखिन्छ।
हेर्नुस् सूचना २
बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०३४ साल असार २० गतेपछि घर बनाएकाहरूलाई ८२ फुट छोडेर मात्र घर बनाउने अनुमति दिएको जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले उपमहानगरपालिकाले सडकको बीच भागबाट दायाँ ८२ फुट र बायाँ ८२ फुट सडक सीमा छोडेर नक्सा पास गरी दिएको जानकारी दिए ।
उपमहानगरपालिकाले ब्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवललाई लेखेको पत्रमा सिद्धार्थ राजमार्गमा मोहोडा पर्ने जग्गाहरूमा घर, टहरा, भवन निर्माण गर्दा सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५ मिटर (८२ फुट) कायम गरी घर बनाउन नक्सापास गरी स्वीकृति दिएको जनाएको छ।
हेर्नुस् पत्र ३
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बुटवल बेलहिया कार्यालयले सडक विस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै घर टहर भत्काउन अनुरोध गरेको सूचना सार्वजनिक गर्नासाथ सडक किनाराका घरधनीहरूले संघर्ष समिति गठन गरी सडक विस्तार अघि बढाउन आग्रह गर्दै सांसदहरू विष्णु पौडेल र बालकृष्ण खाँणको ढोकामा मात्र पुगेनन् तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदार सम्म पनि पुगेका थिए ।
बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको उक्त सडक खण्डमा ३११ घर धनीहरूका कम्तीमा ७ हातदेखि ६० हात मोहडा तथा ३ देखि १ सय हातसम्म पिछाड भएका जग्गाहरू रहेका छन्।
उनीहरूले सडक विस्तार रोक्ने भन्दै प्रति घरधुरी १ हजार रूपैयाँका दरले रकम उठाएका थिए। पछिल्लो समय सडक विस्तारविरूद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने भन्दै जग्गा र घरको अवस्था हेरी ५० हजारदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म उठाएको स्रोतले जनाएको छ।
२४ जनाले दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू लोहित चन्द्र शाह र मुनेन्द्र अवस्थीको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशले सडक निर्माण तथा विस्तार रोक्ने काम भएको छ।
करिब ६५ प्रतिशत घर धनीहरूले सडक सीमा मिचेका घर टहरा भत्काइसकेको अवस्थामा भएको उक्त आदेशले घर टहर बनाउने काम रोकिएन मात्र बुटवल नै कुरुप बनेको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारका लागि मात्र होइन अन्य प्रयोजनका लागि समेत चाहने हो भने नक्सा पास नभएका घर टहराहरू भत्काउन सक्छ। तर उपमहानगरपालिकाले त्यस्तो इच्छाशक्ति देखाएको छैन ।
व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया-बुटवल कार्यालयले भने अदालत र उपमहानगरपालिकाको समेत सहयोग नपाएपछि नयाँ जुक्ति निकालेर काम सुचारु गर्ने जनाएको छ। आयोजनाका प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले छिट्टै नै बुटवलको सडक विस्तार कार्य सुरू गर्ने बताए।
‘हामी निराश भएका छैनौं, मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ हामीले अदालतको निर्णय सम्मान गर्दै काम अगाडि बढाउछौं। दायाँबायाँ ७५ फुट क्लियर भएका ठाउँमा ७५ फुट र ८२ फुट क्लियर भएको ठाउँमा ८२ फुट लिएर काम थाल्छौं’, मिश्रले भने। सडक साँघुरो हुँदाको असर हामीलाई पर्दैन बुटवलका बासिन्दालाई नै पर्छ, उनले थपे ।
मिश्रले भने जस्तै गरी सडक विस्तार कार्य सुरू भयो भने फुटपाथको चौडाइ घट्न गई सबैभन्दा बढी मार पैदल यात्रीलाई पर्छ। आयोजनाले अहिले बिजुलीको पोल सार्ने कामका लागि समन्वय गर्ने कार्य सुरू भएको र सामूहिक रूपमा अवस्था पहिचान गर्ने काम भएको बताएको छ।
