डा. गोविन्द केसीको मागबमोजिम संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुने सम्भावना टरको छ।
केसीसँग १५ औं सत्याग्रहताका भएको सहमतिअनुसार विधेयक पारित गर्ने भनिए पनि सत्तापक्ष सांसदले नमानेपछि चिकित्सा विधेयकमा सहमति जुट्ने सम्भावना टरेको हो।
समिति स्रोतका अनुसार सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीच तीन बुँदामा असहमति छ। तीनै बुँँदा केसीसँग भएको सम्झौताअनुसारै पारित हुनुपर्ने विपक्षी सांसदको अडान छ। तर, ती सबै बुँदामा सत्तापक्ष सांसदले संशोधन चाहेका छन्।
पहिलो, माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तावनामै सत्तापक्षले असहमति जनाएका छन्। जुन केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको प्रमुख बुँदा हो।
दोस्रो, सरकार-केसीबीच भएको सहमतिमा सिटिइभिटी अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक मातहत राख्ने थियो, त्यसमा सत्तापक्षको असहमति छ।
तेस्रो, काठमाडौं उपत्यकाबाहिर दस वर्षसम्म मेडिकल कलेज सम्बन्धन नदिने भन्ने सम्झौतामा थियो। त्यसविपरीत सत्तापक्ष सांसद उभिएका छन्। समिति स्रोतका अनुसार सत्तापक्ष सांसद झापाको बिएन्डसी र मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने पक्षमा छन्। यो पन्ध्रौं सत्याग्रह तोड्दा केसी-सरकारबीच भएको सम्झौताविपरीत हो।
सोमबार उपसमिति बैठकमा यी तीनै विषयमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले फरक मत राख्दाराख्दै बहुमतका आधारमा विधेयक समितिमा पठाइएको थियो। बुधबार बस्ने समितिको पूर्ण बैठकले पुनः बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्न खोजेको छ।
यो भए चिकित्सा शिक्षा विधेयकले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दैन। आफू र सरकारबीच भएको सम्झौता पूर्ण पालना नभए सत्याग्रह बस्ने चेतावनी केसीले दिइसकेका छन्।
उपसमिति सदस्य एवम् सांसद गगन थापाले आफ्नो फरक मत रहँदारहँदै बहुमतमा विधेयक लगिएको भन्दै बुधबार बस्ने समिति बैठकबाट पनि बहुमतको आधारमा विधेयक पास भए त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हुने बताए।
‘समितिबाट बहुमतको आधारमा विधेयक पास भए त्यसले दुर्भाग्य निम्त्याउने छ,’ थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘विधेयकको विषयमा प्रधानमन्त्रीबाटै डा. केसीसँग सहमति भइसकेको अवस्था हो, त्यसविपरीत सत्तापक्ष गए नतिजा नराम्रो निस्किन्न। प्रधानमन्त्रीलाई मैले शंकाको सुविधा दिएको छु, आफैंले गरेको सम्झौताविपरीत नजानुस्।’
सांसद थापाले केसीसँग आफैंले गरेको सम्झौताविपरीत नजान प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै यसबारे विशेष पहल थाल्न अनुरोध गरेका छन्।
‘आफैंले गरेको सम्झौताविपरीत प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, उहाँले विशेष पहल थाल्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ,’ थापाले भने, ‘उहाँले त्यो गर्नुभएन भने त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार पनि उहाँ नै हुनुहुनेछ।’
समितिको सोमबार बैठकमा १५ जना सांसदले विचार राखेका थिए। त्यसमा १२ जना नेकपानिकट छन्। २३ सदस्यीय समितिमा नेकपाको बहुमत छ।
सोमबारको बैठकमा सत्तापक्ष सांसद खगराज अधिकारीले उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न पाउनुपर्ने बताएका थिए। उनले उपसमितिबाट केसीसँग भएको सम्झौताको भावनाअनुसार नै विधेयक आएको र दुइटा बुँदामा मात्रै भाषा मिलाइएको बताएका थिए।
नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले विगतमा खोलिएका १७ वटा मेडिकल कलेजबारे केसीले ‘आँखा चिम्लिएको’ भन्दै उनको अहिलेको मागमा आपत्ति जनाए। उनले नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर बर्सेनी पाँचदेखि आठ अर्ब रुपैयाँ विदेशिन दिएर केसीले विदेशी मेडिकल माफियालाई प्रोत्साहन गरेको बताए। उनले केसीका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा खुल्ने मेडिकल कलेजलाई रोक्न नहुने बताए।
‘पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्नेमा विमति छैन, तर निजी लगानीमा खुल्ने मेडिकल कलेजलाई निरुत्साहित गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँको मागमा हामी ९९ प्रतिशत सहमत छौं। तर उहाँले भनेको सबै हुने र हामीले भनेको केही पनि नहुने भन्ने हुँदैन।’
सोमबारको समिति बैठकमा कांग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले उपसमितिबाट आएको फरक मतको सम्मान गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्न र छलफल गर्न समय चाहिन्छ, आज विधेयक पारित नगरियोस्,’ उनले भनेका थिए।
उनले काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोलेरै छाड्ने र कुनै अमूक कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताएका थिए।
सांसद गगन थापाले सहमति बन्न नसकेपछि केही विषयमा फरक मत राखेको बताए।
‘यो विधेयकको प्रस्तावनामै डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२ को प्रतिवेदनको मर्म र भावनाअनुसार भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जति आयोग, समिति, कार्यदलका प्रतिवेदन बने, तिनीहरूका प्रतिवेदन एक-अर्कामा बाझिएका छन्। तसर्थ, सबैलाई मान्य हुने प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा कार्यदलको कुरा गरिएको हो।’
उनले उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न भन्नेमा सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्नेमा सहमति रहेको बताए।
‘काठमाडौंबाहिर पनि मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न भनेकै होइनौं, प्रोत्साहन नै गर्नुपर्छ भन्ने हो। त, अहिले भएका विश्वविद्यालयबाट पुग्यो, तर अरू बाटो खोजौं,’ उनले भनेका छन्।
नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले गत साउन १० मा डा. केसीसँग भएको सहमति, संविधान, सांसदहरूले हालेका संशोधनका आधारमा २५ वटा बैठकमा धेरै छलफल गरिसकेको बताएका थिए। तर, सबै बैठक ‘पीठो पनि धेरै पिँधेजस्तै’ भएको बताएका थिए। उनले डा. केसीसँगको सम्झौता र माथेमा प्रतिवेदनको भावना पनि काठमाडौंबाहिरलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने नै हो भन्दै सत्तापक्ष सांसदले चाहेको संशोधनको बचाउ गरेका थिए। नेकपाबाट बोल्ने अधिकांश सांसदले केसी र सरकारबीच भएको सम्झौताविपरीत धारणा राखेका थिए।
यसैबीच, डा. केसी १६ औं सत्याग्रहका लागि मंगलबार इलाम पुगिसकेका छन्। उनी केही दिनअघि सत्याग्रह थाल्न इलाम पुगेका थिए। सरकारलाई थप समय दिँदै सत्याग्रह स्थगित गरेर उनी काठमाडौं फर्किएका थिए।
‘जनताको हकहितविपरीत गए म छोड्दिनँ। सत्याग्रह बस्छु, यसमा दुई मतै छैन। मसँग गरिएका सम्झौता पालनामा सरकार उदासिन भयो। म अब अपराध, भ्रष्टाचार र माफियाविरुद्ध लडेरै छोड्छु,’ उनले भने, ‘केपी ओलीको आपराधिक साम्यवादविरुद्ध लड्छु।’
