प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बहुमतका आधारमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक स्वीकृत गरेको छ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदबीच सहमति नभएपछि समितिले बहुमतबाट विधेयक स्वीकृत गरेको हो।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले कांग्रेसका ४ जना सांसदले फरक मत राखे पनि विधेयक स्वीकृत गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो। सभापतिबाहेक १८ जना सदस्यमध्ये १४ जनाले विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए।
बैठकमा नेकपाका सांसद योगेश भट्टराई र कांग्रेस सांसद गगन थापाले विधेयकबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए। यसअघि सोमबार उपसमितिले पनि विधेयकमा सहमति जुटाउन सकेको थिएन।
उपसमितिमा भट्टराई र थापा सदस्य थिए। सभापति जयपुरी घर्तीले दुबै सांसदहरूलाई विधेयकमा सहमति जुटाउन एक दिनको सहमति दिएकी थिइन्।
आजको बैठकको सुरूमा उनले दुबै जनालाई सोधिन्- तपाईंहरूले सहमति गर्नुभयो?
भट्टराई र थापाले सहमति हुनेभन्दा पनि यो विषयमा आफूहरूबीच कुरै हुन नपाएको बताए।
त्यसपछि सभापति घर्तीले विधेयकको स्वीकृति निर्णायार्थ पेश गरिन् र सांसद थापालाई बोल्न दिइन्।
पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका थापाले डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सहमति संसदमा रेकर्ड रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा सबै कुरा बदल्नु थियो भने केसीसँग सहमति किन गरेको? भन्दै प्रश्न गरे।
‘एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने भनिएको छ, फेरि काठमाडौंबाहिरका लागि आसय पत्र (एलओआई) लिएका कलेजलाई टियू र केयूले सम्बन्धन दिन सक्ने भनिएको छ,’ थापाले भने, ‘हिजो टियूको सिनेटले अदालत र अख्तियारले देऊ भनेकाले सम्बन्धन दिएको भन्थ्यो। यसपटक हामीले विधेयकबाट नै सम्बन्धन दिन बाटो खोलिदियौं। यसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको अस्तव्यस्ता कायम राख्छ।’
उनले अब सम्बन्धन दिँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति बनाएर दिनु पर्छ भन्ने आफूहरूको फरक मत भएको बताए।
थापाले आयोगलाई नमान्नका लागि विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको व्यवस्था गरिएको बताए।
‘विधेयकमा विश्वविद्यालयको कुरा आयोग नमान्न राखिएको हो,’ थापाले भने।
उनले विधेयकमा भएको १० वर्षपछि मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक हुने भन्ने व्यवस्थाप्रति पनि असहमति जनाए। त्यसको साटो सरकारले चाहेको बेला सेवामूलक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र सेवामूलकलाई लाभांश वितरण गर्न नपाउने अर्थमा व्याख्या गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘एलओआई पाएकालाई सम्बन्धन ढोका पनि खोल्ने, उनीहरू १० वर्षसम्म नाफामूलक हुने। यस्तो व्यवस्था किन गरियो,’ थापाले भने, ‘यसले त एलओआई पाएकाले भोलि सम्बन्धन लिएर १० वर्षसम्म नाफा कमाउने वातावरण बन्यो। यसमा सरकारले चाहेको बेला भन्ने राख्नुपर्छ।’
उनले यो सहजतामा आएको विधेयक नभएको र आफूले सहमति खोज्न सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा पहल गरे पनि सफल नभएको बताए।
थापापछि बोलेका नेकपा सांसद भट्टराईले विधेयकमा आफूहरूबीच धेरै कुरा न्यारो डाउन भए पनि सहमति हुन नसकेको बताए।
‘उहाँहरू र हामीबीच कुनै ठूलो भिन्नता छैन, धेरै न्यारो डाउन भयो तर सहमति भएन,’ भट्टराईले भने, ‘डाक्टर केसीसँगको सहमति हामीले तोडमोड गरेको छैनौं। बाटोबाटै सम्बन्धन बाँड्ने विगतको अवस्था यो विधेयक पारित भएपछि रोकिन्छ।’
उनले उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको बताए।
‘एउटा विश्वविद्यालयले ५ कलेजलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरिएको छ तर एलओआई पाइसकेका उपत्यका बाहिर रहेकाको हकमा यो लागू हुन्न,’ भट्टराईले भने।
उनले सरकारी कोटामा डाक्टरी पढ्नेले दुर्गममा २ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने, दलित, मुस्लिम र पिछडिएका वर्गलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था विधेयकमा रहेको बताए।
उनले विधेयकको प्रस्तावनामा केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुसार भन्ने नराख्नु सामान्य भएको बताए।
‘प्रस्तावनाको विषय ठूलो सैद्धान्तिक मुद्धा होइन। संविधानमा त हामीले जनयुद्ध नलेखी विभिन्न आन्दोलनको जगमा भन्यौं,’ भट्टराईले भने।
उनले अब सम्बन्धन लिँदा तीन वर्षसम्म तीन सय बेडको अस्पताल चलाएको हुनुपर्ने र मापदण्ड नपुगेका कलेजको सम्बन्धन खारेज हुने महत्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा रहेको बताए।
नेपाली लगानीकर्ताले काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न अर्बौं लगानी गरेको तर मेडिकल पढ्नेहरू बंगलादेश र पाकिस्तान जान बाध्य भएको भट्टराईले तर्क गरे।
यो पनि पढ्नुस्:
‘स्वदेशी लगानीकर्तालाई सिस्नुपानी हानेर लखेट्ने कुरा राष्ट्रघाती हो। हाम्रा विद्यार्थीलाई पाकिस्तान बंगलादेशमा पैसा तिर्न पठाउने?,’ भट्टराईले भने। भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको व्यवस्था विधेयकमा गरेकाले थप पाँच स्थानमा त्यसले मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिन सक्ने बताए। 'पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले कहिले सम्बन्धन दिने टुङ्गो छैन', भट्टराईले भने, 'मेडिकल विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्छ। विधेयकले बाटो खोलेको छ।’
उनले विधेयक स्वीकृत भएसँगै डाक्टर केसीको संसदबाट जित भएको बताए।
‘गोविन्द केसीको भावना र मर्मअनुसार विधेयक तयार गरेका छौं, उहाँको आज सडकबाट होइन संसदबाट जित भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘संसदले उहाँलाई फूलमाया लगायो।’
