खाडी राष्ट्र कतारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन इच्छा देखाएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार कतारले निजगढ विमानस्थल बनाउन नेपालसामू प्रस्ताव पेस गरेको छ।
‘अरू देशले पनि प्रस्ताव गरेका छन् तर कतारको प्रस्ताव लाभदायी छ। यसमा धेरै छलफल पनि भइसकेको छ,’ उच्च स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
गत कात्तिकमा भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कतार भ्रमणका क्रममा कतारले निजगढ विमानस्थल बनाउने इच्छा देखाएको थियो।
त्यसपछि नेपाल र कतारका सरकारबीच लगानी, मोडालिटी र सञ्चालनका विषयमा दुई/तीन पटक छलफल भइसकेको स्रोतले जानकारी दियो।
कतारले सुरूमा इपिसिएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन, फाइनान्सिङ) मोडालिटीमा विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो।
नेपाल सरकारले उक्त विमानस्थल बुट (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन, हस्तान्तरण) मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेकाले कतारलाई सोही मोडलमा विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
‘हामी निर्माण मोडलबारे सहमतिनजिक पुगेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक तहबाट मोडल टुंगो लागेमा प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्नेछ।’
कतारले विमानस्थल बनाउने टुंगो भएपछि यो परियोजनाबारे थप कुरा सरकार-सरकारबीचको सम्झौताबाट निर्धारण हुनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमालले सरकारले अब ठूला आयोजनाहरू टेन्डर नगरी सिधै सरकारसँग नेगोशिएसन गरी निर्माण जिम्मा दिने बताएका थिए। पढ्नुस: ठूला आयोजना ग्लोबल टेन्डर होइन अब सिधै नेगोसिएसन गरेर दिन्छौं : विष्णु रिमाल
नेपालको वायु सेवा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न कतारले यसअघि पनि प्रस्ताव गरेको थियो। नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने सरकारी निर्णयपछि कतार एयरवेजले आफू साझेदार बन्न इच्छुक रहेको बताएको थियो।
सन् २०१७ जुनमा साउदी बहराइन, इजिप्ट र युएईले नाकाबन्दी लगाएपछि कतारले पछिल्लो समय टाढाका मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
एक साताअघिमात्र कतार एयरवेजले चाइना साउदर्न एयरलाइन्सको ५ प्रतिशत सेयर किनेको थियो।
२०५१ सालमा पहिलो पटक सम्भाव्यता अध्ययन भएको निजगढ विमानस्थलको अहिलेसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ। निर्माण मोडालिटी टुंगो लागेको छ। ग्राउन्ड क्लियरेन्सका लागि मुआब्जा वितरण भइरहेको छ। चार किल्ला तोकिएको छ। निर्माणस्थलमा रहेको टांगिया बस्तीको व्यवस्थापनको मोडालिटी अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले जनाएको छ।
यसअघि कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्कले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले पहिलो चरणको विमानस्थल बनाउन ९१ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने देखाएको थियो।