‘समृद्धि’ र ‘विकास’ प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा सम्भवत:सबैभन्दा धेरै बोल्ने शब्द हुन्।
गत आमनिर्वाचनमा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनले चुनाव जित्नुको एउटा मुख्य कारण पनि समृद्धि र विकासप्रति आममानिसको अपेक्षा नै हो।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले विकासका कामलाई कति गति दिएको छ?
विकासका पछिल्ला सूचांकले भने राम्रो संकेत गरेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले गर्नुपर्ने विकास खर्च यसपालि पनि निराशाजनक देखिएको छ। अर्थात् अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो हुन्थ्यो, समस्या त्यस्तै छ।
सरकारले पुस ३० गतेसम्म जम्मा ५३ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ विकास बजेटमात्र खर्च गर्न सकेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वर्षभरिलाई छुट्टयाइएको रकमको १७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। २०७६ को असारसम्ममा ३ खर्ब १३ अर्ब खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ४८ अर्ब खर्च भएको थियो। अर्थात् दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले यति धेरै अनुकुल अवस्थामा पनि जम्मा ५ अर्ब धेरै खर्च गर्ने क्षमतामात्र बढाएछ। यसरी समयमै विकास आयोजनामा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी खातामा १ खर्ब बढी रकम थन्किएको छ।
सरकारले पुस मसान्तसम्म चालुतर्फ भने २ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा कम हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ३ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो। अघिल्लो वर्ष चुनावका कारण बढेको चालु खर्च घट्नु स्वभाविक हो।
विकास खर्च हुन नसकेर एक खर्ब बढी रकम सरकारी खातामा थन्किएपछि बजारमा पैसाको अभाव देखिएको छ। बैंकहरूसँग पैसा नहुनु र ब्याजदर बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण यही हो।
यसरी विकास खर्च गर्न नसकेपछि त्यसले सरकारको ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा धक्का पुग्ने अर्थशास्त्रीको भनाइ छ। सरकारसँगै भएको पैसा नै खर्च गर्न नसकेपछि त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा असर पार्नेछ।
किन हुन सकेन विकास खर्च?
पूराना विकास आयोजनालाई तीव्रता दिने भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसपालिको बजेटमा खासै नयाँ विकास योजना ल्याएका थिएनन्।
तिनै पुराना आयोजनामा पनि लगानी यसपालि खासै बढ्न सकेको छैन। संघीयताका कारण अधिकार क्षेत्रको विवादले पनि कतिपय खर्च हुन नसकेको कर्मचारीको तर्क छ।
सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेटको हिस्सा भएकोमध्ये एक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रालयमातहत सञ्चालन हुने आयोजनाको खर्च प्रगति राम्रै छ, तर अधिकार क्षेत्रको विवाद भएका केही आयोजनामा समस्या देखिएको छ।’
अधिकारीकै मन्त्रालयअन्तर्गत गत साल ठेक्का भइसकेका आयोजनामा पनि समस्या देखिएका छन्।
‘भौतिक मन्त्रालय खर्चको हिसाबले कुनै मन्त्रालयभन्दा कम छैन’ उनले भने,‘अपेक्षाअनुसार नभएको हुनसक्छ तर राष्ट्रिय औसतभन्दा हम्रो खर्च माथि छ।’
अहिलेको गतिले आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २० प्रतिशत पनि खर्च हुने छैन। त्यसको अर्थ बाँकी छ महिनामा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने छ।
अर्थात् यसपालि पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ‘असारे विकास’मा अन्धाधुन्ध खर्च गरेर पैसा सकाउने प्रवृत्ति नरोकिने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘यो गम्भीर आर्थिक अराजकताको पुनरावृत्तिले राजनीतिक स्थिरता र त्यसले ल्याउने विकास र समृद्धिको आकक्षामा ठूलो ठेस पुग्ने देखिएको छ’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने।
सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष अर्थशास्त्री डाक्टर डिल्लीराज खनाल राजनीतिक स्थिरतापछि पनि विकासको प्राविधिक पक्ष पूरानै भएकोले विकास खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्।
‘राजनीतिक रूपमा अवस्था फेरियो, संसदको समिकरण बलियो भयो तर विगतमा खर्च किन हुन सकेको थिएन त्यसको खोजी भएन’ उनले सेतोपाटीसँग भने,‘समस्या नै खोजी नभएपछि समाधानको प्रयास पनि भएन। अनि खर्च बढ्ने कुरै हुँदैन।’
खर्च संरचनाको यही प्रवृत्ति कायम रहे सरकारले भनेको समृद्धिको अपेक्षित गन्तव्यमा पुग्न नसकिने खनालको भनाइ छ।
‘यही पाराले समृद्धि भेट्टाइन्न,’ खनालले भने।
