प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापित अस्पताललाई केन्द्र मातहत राख्न माग गर्दै सोमबार संसद अवरूद्ध गर्यो। अस्पतालको विषयमा संसद अवरूद्ध गरे पनि कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढ्न नदिने प्रपञ्च रचेको सत्तारूढ नेकपाको ठहर छ।
त्यही विधेयकमा सरकारले आफूसँगको सम्झौताविपरीतका प्रावधान समावेश गरेको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी सोह्रौं अनसनमा छन्। नेकपा केसी अनसन बेवास्ता गर्दै र कांग्रेसलाई पेलेरै भए पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्यान्डको डावोसबाट फर्किनुअघि नै विधेयक पारित गरिसक्ने नेकपाको तयारी छ। यसको निम्ति आफ्ना सबै सांसदलाई सोमबारको बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्विप जारी गरेको थियो।
कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि सोमबारै नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच छलफल भयो।
नेकपाले ‘कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट दुवै अस्पताल जोगाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने भनी संसदबाटै प्रतिबद्धता जनाउने' प्रस्ताव राखेको थियो।
‘उहाँहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग्नुभयो,’ छलफलमा सहभागी नेकपाका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री विदेशमा भएका बेला कसरी मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्ने? यसले नजिर पनि राम्रो बस्दैन। उहाँहरूले अस्पतालको कुरा उठाए पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक रोक्न खोज्नुभएको हो।’
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री माघ १२ गते फर्कने भएकाले १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्ने गरी माघ १४ सम्म संसद बैठक स्थगित गर्न माग गरेको थियो। सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने मंगलबार ३ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक डाकेका छन्।
‘कोइरालाद्वयको नाममा अस्पताल जोगाउने स्पिरिटमा हामी एकठाउँ छौं,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेर प्रतिबद्धता जनाउने प्रस्ताव राख्दा पनि उहाँहरू मान्नुभएन। प्रधानमन्त्री आएर निर्णय गरेपछि मात्र सदन चल्न दिन्छौं भन्नुभयो।’
गुरुङले चिकित्सा शिक्षा विधेयक सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर आएकाले संसद अवरोध खोलेर पास गराउन कांग्रेसलाई आग्रह गरेको बताए।
‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएको हो। सडकबाट गोविन्द केसीले उठाइरहेका विषय हेर्दा पनि यो विधेयक छिटो पास गर्नुपर्ने देखाउँछ,’ गुरुङले भने, ‘कांग्रेसको रवैयाले भने विधेयक अल्मल्याउन खोजेको देखिन्छ। यसमा कांग्रेसको दोहोरो भूमिका ठीक भएन।’
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सिधा विरोध गर्न नमिल्ने भएकैले कांग्रेसले अस्पतालको विषय उठाएको उनको आरोप छ।
‘दुई अस्पतालबारे स्पिरिट मिल्दा मिल्दै कुरा अड्काएर चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न नदिनुको कारणबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ छ,’ गुरुङले भने, ‘सभामुखले विधेयकमा प्रवेश गरौं भन्दा उहाँहरू तयार हुनुभएको छैन।’
नेकपा नेताहरू भने संसदबाट विधेयक पारित गराउने हतारमा छन्। बैठक स्थगित भएपछि बाहिरिँदै नेकपाका एक नेताले भने, ‘अल्पमतले बहुमतलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन।’
नेपाली कांग्रेसले भने अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौताअनुरुपै अघि बढ्नुपर्ने धारणा यथावत् रहेको जनाएको छ। विगतमा जारी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुरुपकै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा कांग्रेसले संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजय गच्छदारले सोमबार बैठकमा समेत विगतको अध्यादेशअनुसार विधेयक ल्याउन माग गरे।
‘दुवै विषय मिसिएर आएको छ,’ कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने, ‘सदन रोकेपछि पनि प्रधानमन्त्री आएपछि हल निकालौं भन्दा भन्दै र कम्तिमा भोलि बैठक नराखौं, केही दिन निकास खोज्नुपर्छ भन्दा सभामुखबाट भोलि नै राख्ने सूचना आयो।’
थापाले अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा विधेयक सच्चिनुपर्ने बताए। ‘यी विषय नसच्चिँदासम्म हाम्रो पोजिसन जस्ताको तस्तै रहन्छ,’ उनले भने।
मंगलबारको बैठकमा सत्तापक्षले विधेयक अघि बढाउने र प्रतिपक्षले चिकित्सा शिक्षा विधेयक र अस्पतालको मागमा विरोध गर्ने भएका छन्।
