सरकारले सचिवलाई समायोजन भएको पत्र दिएको छ।
कार्यरत रहेकै दरबन्दीमा यथावत् रहने गरी विभिन्न मन्त्रालयका ५६ जना सचिव मंगलबार संघमा समायोजन भएका हुन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा जान चाहेका सचिवको नाम स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय पठाएको थियो।
मन्त्रिपरिषदले सचिव समायोजनका लागि अनुमति दिएपछि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सचिवहरूलाई समायोजन भएको पत्र थमाएका हुन्। ‘सचिवलाई समायोजन भएको पत्र दिइसकियो,’ मन्त्रालयका सहसचिव केदार पनेरुले भने, ‘अब सहसचिवलाई समायोजन गर्छौं।’
सचिवलाई जेष्ठताको आधारमा समायोजनको पत्र दिइएको हो। समायोजनका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिएका छ सय भन्दा बढी सहसचिवलाई छिट्टै समायोजन भएको पत्र दिने उनले बताए।
‘सहसचिव समायोजन गर्न एक/दुई दिन गृहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको अनुमति लिएर सहसचिवलाई समायोजन गर्ने हो।’
सहसचिव समायोजनको पत्रलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले सहसचिवलाई समायोजन भएको पत्र थमाउनेछन्।
सरकारले पुस ११ गते २१ दिने सूचना निकालेर कर्मचारीलाई समायोजनमा जान आवेदन मागेको थियो।
७७ हजार निजामती कर्मचारी र अन्य सेवाका कर्मचारीले समायोजन प्रक्रिया रोजेका छन् भने १३ हजार हाराहारी कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन दिएनन्।
समायोजनका लागि फारम नभर्ने कर्मचारीको विवरण निजामती किताबखानाबाट झिकाएर ती कर्मचारीलाई पनि तीनै तहमा समायोजन प्रक्रियामा सामेल गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
फागुन ३ गतेभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सबै दरबन्दीमा कर्मचारी खटाइसक्ने गरी मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको कामलाई तीव्रता दिएको हो।
कर्मचारी अभावले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।
परराष्ट्र, न्यायलगायत संघमा मात्रै दरबन्दी भएका सेवामा पनि कर्मचारी समायोजनको काम सुरू गरिएको छ।
सरकारले संघमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ दरबन्दी कायम गरेको छ। कर्मचारी समायोजन गरेपछि पनि कर्मचारी पदपूर्ति बाँकी रहे प्रदेश लोक सेवामार्फत् कर्मचारी भर्ना गर्ने सरकारको तयारी छ।
