सांसदहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन नेपालका राष्ट्रभाषामध्ये कुनै एउटा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा चलिरहेको नागरिकतासम्बन्धी दफावार छलफलको क्रममा सोमबार अधिकांश सांसदहरूले यो विषय उठाएका हुन्।
गैरआवासीय नेपाली नागरिक दिँदा प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने दफा विधेयकमा राखिएको छ।
उक्त दफामा नागरिकता लिँदा सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न र नेपालका राष्ट्र भाषामध्ये एउटा जानेको हुनैपर्ने व्यवस्था थप्न समितिका सांसदहरूले माग गरेका हुन्। यस्तो माग गर्ने अधिकांश सांसदहरू सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका छन्।
नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदीले गैरआवासीय नागरिकता दिँदा नेपालमा बोलिने भाषामध्ये एक जान्नुपर्ने प्रावधान थप्नु पर्ने धारणा राखिन् । अर्का सांसद झपट रावलले पनि नेपाली भाषा जान्नेलाई मात्र यस्तो नागरिकता दिनुपर्ने बताए।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीको धारणा गैरआवासीय नागरिकता त्यसै दिन नहुने भन्ने छ।
‘नेपालमा बोलिने राष्ट्रभाषा यति धेरै छन्। तिनको एकीन गर्न संविधानमै भाषा आयोग छ त्यसले पनि केही व्यवस्था गर्ला त्यसैले हामीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिँदा राष्ट्र भाषा मध्ये एक राखौं,’ झाँक्रीले भनिन्।
सांसद सूर्य पाठकले भने भाषालाई अनिवार्य बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए।
‘हामीले गैरआवासीय नागरिकताधारीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिन खोजेको होइन। यहीँ आएर बस्छन् भन्ने सोचेर नभई आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरून् भनेर हो। भाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्दा कार्यान्वयन पनि गाह्रो हुन्छ। यो व्यवहारिक पनि हुन्न की!’
विदेश गएकाहरूमा आफ्नो मुलुकप्रतिको मोह जगाउन पनि भाषाको व्यवस्था हुनुपर्ने सांसद अन्जना विशंखेको भनाइ छ।
‘विदेशमा बस्दा नेपालमा बोलिने कुनै भाषा सिकेको हुनुपर्यो त्यसो गर्दा नेपालप्रतिको मोह हुन्छ। राष्ट्रिय भाषा जानेकै हुनुपर्ने राख्यो भने गाह्रो हुन्छ त्यसैले राष्ट्रभाषा मध्ये एक राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
सांसद विन्दा पाण्डेको धारणा पनि उस्तै छ।
‘नेपालमा बोलिने वा राष्ट्रभाषामध्ये एकमात्र बोल्न जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नु राम्रो हुन्छ र सपथसहितको प्रतिवद्धतापत्र चाहिने भन्ने पनि थपौं,’पाण्डेले भनिन्।
सांसदहरूले गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता लिन एउटा भाषा जानेको हुनुपर्ने बताए पनि छलफलका क्रममा कर्मचारीहरूले त्यो झन्झट हुने बताए।
गृह सचिव प्रेमकुमार राईले भाषाको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न झन्झटिलो हुने बताए।
‘माननीयज्यूहरूको भावना उत्कृष्ट छ। तर भाषा चाहिने बनाउँदा आउने व्यवहारिक समस्यालाई दृष्टिगत गरेरै विधेयकमा यो नराखिएको हो, यो राख्दा नागरिकता वितरण गर्ने अधिकारीको काँधमा भार थपिन्छ,’ उनले भने,‘गैरआवासीय नागरिकता दिन लागिएको उसको राष्ट्रियताका लागि होइन। बाहिरबाट लगानी आओस् भनेर हो। त्यसैले गैरआवासीय नागरिकता लिन भाषा जान्नु जरूरी हुन्न।’
सचिव राईले असहमति जनाएपछि यो विषयमा सोमबारको छलफलमा कुनै टुंगो लाग्न सकेन।
समितिको दफावार छलफलबाट गैरआवासीय नागरिकता लिनेलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिनुपर्ने तर ती अधिकारको व्याख्या गर्नुपर्ने विषय टुंगो लागेको सभापति शशी श्रेष्ठले घोषणा गरिन्।
गैरआवासीय नागरिकता कहाँबाट वितरण गर्ने विषयमा पनि सांसदले सोमबार धेरै समय छलफल गरे। सांसद सूर्य पाठकले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट पनि यस्तो नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था भए गैरआवासीय नागरिकता लिनेलाई सजिलो हुने बताए। तर पाठकको यो भनाइमा धेरै सांसद असहमत देखिए।
उनीहरूको भनाइ छ- नागरिकता लिन कम्तीमा नेपाली माटो टेक्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ।
गृह मन्त्रालय वा उसले तोकेको निकायले गैरआवासीय नागरिकता वितरण गर्न सक्नेमा सबै सांसद सहमत भए र यो विषय टुंगो लाग्यो।
त्यस्तै गैरआवासीय नागरिकता लिने भए ‘पहिले नेपाली नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण’ चाहिने व्यवस्था हुनुपर्ने धेरै सांसदको धारणा थियो। गृहसचिव राईले पनि सहमति जनाएपछि त्यो टुंगो लाग्यो।
