कर्णाली प्रदेशको प्रदेश समन्वय परिषदको प्रथम बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको समन्वय परिषद् बैठक प्रदेशको मार्गदर्शकका रूपमा विभिन्न ३१ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको हो।
संविधान बमोजिम तीन तहबीच अधिकार र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै जनसंख्या र भूगोललाई समान भार दिन र सन्तुलित एवम् पारदर्शी रूपमा काम गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धता बैठकबाट गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सम्वाद गर्दै प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा अनुभूत हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने, तर्जुमा कार्यान्वयन, नागरिक जवाफदेहितासहितको आ–आफ्नोत जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि बैठकबाट गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेको विकासका प्रचुर सम्भावनाहरूलाई दृष्टिगट गरी दिगो र तीव्र आर्थिक विकास गर्न लाग्ने, शिक्षा स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता जस्ता आधारभूत अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न लाग्ने, नतिजामुखी योजनाको तर्जुमा गरी समग्र आवधिक योजनामार्फत् कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्न लाग्ने, पूर्वाधार विकास, कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग, उर्जा र सेवाजस्ता क्षेत्रमा परियोजनाको बैंक बनाएर लगानी जुटाउनतर्फ लाग्ने प्रतिवद्धता पनि बैठकमा सहभागीहरूले गरेका छन् ।
यस्तै, शान्ति सु–व्यवस्था तथा जनताको जीउ धनको सुरक्षा र अमन चयन सुनिश्चित गर्न पारस्परिक रूपमा समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने, विपद्का घटनाहरूमा तत्काल उद्दार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पूर्व तयारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेश र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई क्रियाशील तुल्याउने, स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच अभिवृद्धिका लागि अभियानलाई निरन्तरता दिने, गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने प्रतिवद्धता पनि सहभागीहरूले गरेका छन्।
नेपालको संविधान र संघीयताको मर्म, भावना तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गठित कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को प्रथम बैठकले गरेका प्रतिवद्धताहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट लागू गर्न आफूहरू दृढ रहेको समेत सहभागी सरकार प्रमुखहरूले बताएका छन् ।
‘जनक्रान्ति र बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरूप गठित जनताले देख्न र भेट्न सक्ने जनताका सबभन्दा नजिकका स्थानीय र प्रदेश सरकार भएको धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै आपसी हार्दिकता, विश्वास र सु–सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र खदिलो बनाउने कुरामा यो बैठक कोसेढुंगा सावित हुनेमा विश्वस्त छौं,’ बैठकपछि जारी गरिएको प्रतिवद्धता पत्रमा भनिएको छ।
बैठकका क्रममा समग्र कर्णाली प्रदेशको योजनाको खाका बनाउने तथा प्रदेशको आर्थिक विसकासलगायतका विषयमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका विषयमा विशेष छलफल भएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यहरू, प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सचिवलगायतको सहभागिता थियो ।
बैठकमा मुगुका दुइटा गाउँपालिका र जाजरकोटको एक गाउँपालिकाका पदाधिकारी उपस्थित हुन नसकेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए।
