चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आफ्नो १६ औं सत्याग्रह अन्त्यको घोषणा गरेका छन्। अनसनरत् केसीले १६ औं अनसनको २४ दिनमा शुक्रबार राति सत्याग्रह अन्त्य गरेका हुन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले केसीलाई जुस पिलाएर सत्याग्रह तोडाएका हुन्। चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विगतमा भएका सम्झौताहरूमा सरकार ‘असंवेदनशील’ भएको भन्दै केसीले आगामी दिनमा संघर्ष जारी रहने जनाउँदै तत्कालका लागि सत्याग्रह तोडेको बताएका छन्।
केसीले अबिलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा भएका ‘त्रुटि’ सच्याउन सरकार, संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा तथा सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
केसीको मागविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक संघीय संसद तथा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो। सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरी विधेयक पास गरेको भन्दै केसीले सत्याग्रहलाई जारी राख्न खोजेका थिए।
तर, नागरिक अगुवा तथा शभेच्छुकले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा रहेका ‘त्रुटि’माथि थप आन्दोलन जारी राख्न सुझाउँदै र स्वास्थ्यस्थिति ख्याल गर्न सुझाव दिएपछि केसीले तत्कालका लागि सत्याग्रह तोडेका हुन्।
लामो सत्याग्रहमा रहँदा केसीको जीवन जोखिमपूर्ण बन्दा पनि सरकार उदासिन भएपछि नागरिक अगुवाले अनसन तोड्न केसीलाई आग्रह गरेका थिए। केसीले आफ्नो आन्दोलन नरोकिएको र आगामी दिनमा जारी रहने बताएका छन्। ‘मेरो आन्दोलन जारी छ, चिकित्सा विधेयकमा भएको त्रुटि सच्याउनुपर्छ, नसच्याइएको खण्डमा पुनः म आन्दोलन गर्नेछु,’ अनसन तोड्दै केसीले भने।
केसीले आफ्नो माग पूरा नहुनुमा सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दोष देखाएका छन्। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत इमान र विश्वसनीयता छैन। उहाँ विगतमा आफैं गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट बिचलित हुनुभएको छ, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाउ गर्नुले उहाँको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको देखाउँछ।’
चिकित्सा शिक्षाकै सुधारका लागि कानुन निर्माण गर्दा समस्याको मूल जडको रुपमा रहेको सम्बन्धनलाई ज्यूँका त्यूँ राख्ने, सम्बन्धनको विकृतिलाई कानुनी वैधानिकता दिने र माफियाहरूलाई फाइदा गर्ने किसिमबाट विधेयक आउनुले सरकारको नियत स्पष्ट भएको केसीले बताएका छन्।
‘सरकारले आफूलाई निर्वाचित गर्ने तीन करोड जनताको हितमा हैन, आफूनिकट एक व्यक्तिका लागि कानुन बनाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार तथा जनमतको अपमानको उत्कर्ष उदाहरण पेश गरेको छ। यसले सरकार र सत्तारुढ पार्टीको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदका दुवै सदनहरुबाट पारित गर्ने बेला सरकारले गरेको जबर्जस्ती र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको जनाएका छन्। यसरी पारित गरिएको ऐन स्वीकार्य नहुने उनले बताएका छन्।
‘सरकारले संवेदनशीलता, मानवीय संवेदना र लोकलाज गुमाएको छ,’ उनले भनेका छन्। केसीले सत्याग्रह जारी राख्दा असहज अवस्था सिर्जना हुने र बिरामीहरुले दु:ख पाउने तर राज्यले कसैगरी पनि सत्याग्रहको आवाज नसुन्ने अवस्था बन्दै गएको बताएका छन्। ‘सरकारको यस्तो असंवेदनशील रबैयाबीच स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा सुशासनको अभियानमा निरन्तर साथमा रहेका अगुवा नागरिकहरु, आवासीय चिकित्सक संगठनहरु, तथा माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको सदस्यहरुलगायत शुभेच्छुकहरु समेतले मेरो स्वास्थ्य र जीवनप्रति प्रकट गर्नुभएको चिन्ता र भविष्यमा समेत यो अभियानमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकोमा म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भनेका छन्।
तर, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमै सम्बन्धनका प्रावधानलगायत सुधारको काममा सरकारका कारणा अधुरो रहन गएको भन्दै केसीले त्यो पूरा गर्न तथा सुधार र सुशासनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न फरक रुपमा लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसअघि भएको सम्झौताअनुसार ऐन सच्याउन सरकारलाई समय दिँदै केसीले सो ऐन नसच्याइएमा र अहिलेसम्मका उपलब्धी उल्टाउन खोजिएमा निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने जनाएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानमा लागेका केसीसँग सरकारले सम्झौता गर्ने तर कार्यानवयन नगर्ने भइरहेकै छ। चिकित्सा विधेयकमा आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वन गर्न माग गर्दै पछिल्लो समय केसीले गरेको सत्याग्रहमा पनि सरकार उदासिन थियो। सम्झौताविपरीत सरकारले चिकित्सा विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेको थियो।