सरकारले प्रशासन सेवा समूहका उपसचिवलाई समायोजन भएको पत्र दिने तयारी गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले आइतबार आठ सय २४ जना उपसचिवलाई समायोजन गरिने बताए।
उपसचिवलाई संघ (केन्द्र सरकार) मातहत नै रहने गरी समायोजनको पत्र दिन लागिएको हो।
'मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उपसचिवलाई समायोजन गर्न लागिएको हो,' पनेरुले सेतोपाटीसँग भने, 'समायोजन भएको पत्र अनलाइनमा राख्छौं।' मन्त्रालयले समायोजनमा जान भन्दै पुस ११ गते २१ दिने सूचना निकालेर आवेदन मागे पनि २२ जना उपसचिवले आवेदन दिएका थिएनन्। आवेदन नदिने उपसचिवलाई पनि समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मन्त्रालयले ५६ जना सचिवलाई समायोजनको पत्र दिएको थियो।
सचिवहरू संघ अन्तर्गत कार्यरत रहेकै स्थानमा यथावत् रहने गरी समायोजन भइसकेका छन्।
सहसचिवलाई पनि समायोजन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको पनेरुले जानकारी दिए।
सहसचिवलाई समायोजन गर्न पत्र बनेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ।
सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदले समायोजन गर्ने बाटो खोल्नेछ। त्यसपछि सहसचिवलाई समायोजन भएको पत्र दिने उनले बताए।
सहसचिवको दरबन्दी पनि संघ मातहत छ।
'सहसचिव समायोजन गर्न पत्र मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौं,' उनले भने, 'छ सय ६२ जना सहसचिवलाई समायोजन गर्छौं।'
सरकारले फागुन ३ गतेसम्म सबै तहमा कर्मचारी समायोजन भइसक्ने गरी कामलाई तीव्रता दिएको छ।
लगत्तै अधिकृतहरूलाई समायोजन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ।
विभिन्न १२ वटा कल्टरमा रहेर समायोजनका लागि काम भइरहेको पनेरुले बताए।
न्याय सेवा, परराष्ट सेवालगायत संघमा मात्रै दरबन्दी रहेका सेवा समूहले पनि कर्मचारी समायोजनको कामलाई तीव्रता दिएका छन्।
७७ हजार निजामती कर्मचारी र अन्य सेवाका कर्मचारीले समायोजन प्रक्रिया रोजेका थिए।
१३ हजार हाराहारीमा कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन दिएनन्। समायोजनका लागि फारम नभर्ने कर्मचारीको विवरण निजामती किताबखानाबाट झिकाएर ती कर्मचारीलाई पनि समायोजन प्रक्रियामा सामेल गराउने मन्त्रालयको तयारी छ।
सरकारले संघमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ दरबन्दी कायम गरेको छ। कर्मचारी समायोजनपछि पनि कर्मचारी पदपूर्ति बाँकी रहेमा प्रदेश लोक सेवामार्फत् कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी छ।
