प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको दिन माघ २१ गतेलाई प्रदेशसभा प्रदेश पाँचले प्रदेश सभा दिवसको रूपमा मनाउँदै छ।
२०७४ माघ २१ गते प्रदेश सभा ५ को पहिलो बैठक बसेको थियो । सोही अनुरूप प्रदेश सभा सचिवालयले आजलाई प्रदेशसभा स्थापना दिवसको रूपमा मनाउँदै छ।
प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलगायतको सहभागिता रहने प्रदेश सभा सचिवालय सचिव दुर्लभ कुमार पुनले जानकारी दिए।
स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदेशसभा दर्पणको लोकार्पण, उत्कृष्ट कर्मचारी तथा मर्यादापालकहरूलाई पुरस्कार वितरण समेत गरिने सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेशसभा गठन भएपछि एक वर्षको अवधि पूरा गर्दै गर्दा हालसम्म ६३ वटा बैठक बसेका छन्।
०७४ माघ २१ गते सुरू भई ०७५ वैशाख २५ गते समाप्त भएको पहिलो अधिवेशनमा २२ वटा बैठक बसेका थिए। पहिलो अधिवेशन अन्तर्गत १७ दिनमा २२ वटा बैठक बसेका थिए। समयको हिसाबले २० घण्टा २ मिनेट मात्र बैठक बसेको थियो। पहिलो अधिवेशनमा कानुन निर्माणको लागि आठ वटा विधेयक पेश गरेकोमा चार वटा विधेयक पारित भएका थिए।
त्यस्तै, वैशाख ३१ गते सुरू भई साउन २४ गते सकिएको दोस्रो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक बसेका थिए। समयको हिसाबले ३३ घण्टा २० मिनेट बैठक बसेको दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका ८ वटा विधेयकमध्ये सात वटा विधेयक पारित भएका थिए।
गत मंसिर २६ गतेदेखि सुरू भएको तेस्रो अधिवेशन अन्तर्गत हालसम्म १३ वटा बैठक बसेका छन्। समयको हिसाबले १३ घण्टा ३२ मिनेट मात्र बैठक बसेको तेस्रो अधिवेशनमा १६ वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भए पनि एउटा विधेयकमात्र पारित भएको छ।
बाँकी १५ वटा विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका कानुन समितिमा पठाइएका छन्।
प्रदेश सभाले यसअघि नै विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिएको तेस्रो अधिवेशनबाट प्रदेश नं. ५ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो। तीन वटै अधिवेशनको यो अवधिमा आइपुग्दा प्रदेश सभामा दर्ता भएका ३२ वटा विधेयकमध्ये १७ वटा विधेयक पारित भएका छन्।
पहिलो अधिवेशनबाट प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५ प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५ का सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका थिए ।
त्यस्तै, प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका थिए ।
दोस्रो अधिवेशनबाट प्रदेश नं. ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५, प्रदेशको कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (आर्थिक विधेयक २०७५), प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक पारित भएका छन्।
त्यस्तै, मुख्य न्यायधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं. ५ प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएका छन् ।
तेस्रो बैठकमा दर्ता भएका प्रदेश नं. ५ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५ संघ संस्थाहरूको दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं.५, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५,प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं.५,जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं. ५, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित हुन बाँकी छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश नं. ५, सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५, वीउ विजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५, दाना पदार्थको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५, मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५ प्रदेश पशु वधशाला तथा मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५, भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवम् नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५ तथ्याङ्क सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएका छैनन्।
