गाडि खरिदको छानबिन गरिरहेको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरर्गतको छानबिन उपसमितिले अन्तर परेको रकम प्रदेश सभा सञ्चित कोषमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रदेश ५ प्रदेशसभा सचिवालय र बिभिन्न मन्त्रालयका लागि खरिद गरिएका गाडी प्रकरणको छानबिन गरिरहेको उपसमितिले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो।
उपसमितिले आफ्नो दोस्रो पटकको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाउँदै बृहत अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनको बुँदा नं ८ को २ ख मा एउटै समयमा एउटै ब्राण्डका गाडीहरु फरक फरक मूल्यमा फरक फरक ग्राहकलाई बिक्रि भएको ठहर भएमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको वा भुक्तानी भईसकेको भए पनि फरक परेको रकम प्रदेश नं ५ को सञ्चित कोषमा ल्याउन सकिने सुझाव समेत दिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा उपसमितिले यस्तै प्रकृतिका विषयमा अन्यत्र समेत यस्ता प्रचलन र अभ्यासहरु रहेको स्मरण गराएको छ। त्यसैगरी उपसमितिले एउटै ब्राण्डका गाडिको फरक फरक कोटेशनको आधिकारीतामा प्रश्न उठाउँदै गाडि खरिद प्रकरणलाई सहज बनाउने घुमाउरो बाटो समेत देखाएको छ।
उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिए पनि केही नीतिगत र कानूनी अड्चनका कारण उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन भने थप समय लाग्ने भएको छ ।
विस्तृत छानबिनका लागि गठन गरेको उपसमितिले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार थप छानबीन र अध्ययन आवश्यक भएको भन्दै समय थप गरेर अध्ययन भइरहेको थियो।
अध्ययनका लागि उपसमितिले गाडी खरिदकर्ता र बिक्रेताको वयान लिनुपर्ने भएको तर बिक्रेतासंग त्यस्तो बयान लिने अधिकार उपसमितीलाई नभएका कारण निष्कर्षमा पुग्न समय लाग्ने अवस्था रहेको समितिका एक सदस्यले बताए।
बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिले फेला पारेका तथ्य र विवरणहरुको बारेमा गम्भीर छलफल भएको जनाएको छ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले गाडी खरिदबारे अध्ययन जारी रहेको र बिहिबार समेत यसै बिषयका लागि बैठक बस्ने बताए। ‘उपसमितिले तयार पारेको विवरण माथि समितिकै बैठकमा छलफल भयो समय अभाव भएकाले बिहिवार पुनः बस्ने गरी उठेका छौं,’ चौधरीले भने।
चौधरीले प्रदेश सभा सचिवालय, मन्त्रालय र व्यक्तिले खरिद गरेको एउटै गाडीको मूल्यमा बेमेल देखिएकोले सम्बन्धित व्यक्ति र कम्पनीसँग नै बयान लिनुपर्ने बताए ।
अब लेखा समितिमै प्रयाप्त छलफल र अध्ययन गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने सभापती चौधरीले थपे। चौधरीले प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा नै गाडी खरिद प्रकृया कानूनी रुपमा ठिक भए पनि नियतमा खराब भेटिएको र त्यसैलाई केन्द्रमा राखी छानविन र अध्ययन भईरहेको बताए।
यसअघि समितिका सबै बैठकमा प्रवेश पाएका पत्रकारहरुलाई यो बैठकमा भने प्रवेश दिईएन। पत्रकारहरु बैठकमा जान पाईने आशामा करीब ३ घण्टा समितिको कक्ष बाहिर पर्खेर बसेका थिए।
सभापतिलाई सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद्हरुले पत्रकारहरुलाई समितिमा प्रवेश दिन नहुने भन्दै दबाब दिएपछि समितिको बैठकमा पत्रकारले प्रवेश नपाएको एक सांसदले संकेत गरे। ‘कता कता सत्तापक्ष हाबी हुन खोजेको संकेत पायौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने ।
तर सार्वजनिक लेखा समितीका सभापति चौधरीले भने कोही कसैको दवाव नआएको बताउँदै पत्रकारहरुलाई निष्कर्ष सुनाउने भन्ने भएकोले बैठकमा नबोलाईएको भन्दै तर्काउने प्रयत्न गरे।
मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयले खरिद गरेका गाडीमा करिब १ लाख मूल्यको अन्तर छ भने उपभोक्ताका लागि भने ६८ लाख ५५ हजारमा बेचबिखन भईरहेको थियो।
