प्रदेश ५ प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेको गाडीमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर भएको छ।
प्रदेश ५ प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितीले गाडी खरिद प्रकरणमा यस्तो ठहर गरेको हो।
शुक्रवार सम्पन्न सार्वजनिक लेखा समितीको बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश ५ सरकारका लागि खरिद गरिएका गाडिहरुको मूल्य बजार मूल्य भन्दा बढी भएको रकम भुक्तानी नदिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
भुक्तानी दिई सकेको भए बिक्रेतासँग फिर्ता गर्न र भुक्तानी नदिएको भए ६८ लाख ५५ हजार रुपैया भन्दा बढी भुक्तानी नदिन निर्देशन गर्ने निर्णय भएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले जानकारी दिए।
प्रदेशसभा सचिवालयले बिभिन्न संसदीय समितीका सभापति, बिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक लगायतलाई खरिद गरेका गाडी बजार मूल्य भन्दा बढी भएको समाचार पहिलो पटक सेतोपाटीले सार्वजनिक गरेको थियो ।
समाचार सार्वजनिक भए लगत्तै उपसमिति बनाएर छानबिन थालेको सार्वजनिक लेखा समितिले लामो बहसपछि बजारमा सर्वसाधारणलाई बिक्रि गर्दै आएको भन्दा बढी मूल्यमा प्रदेश सभा र सरकारलाई बिक्रि गरेको ठहर गर्दै बढी मूल्य भुक्तानी नदिन र दिएको भए प्रदेश सभा सञ्चितकोषमा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सदस्य वैजनाथ कलवारले प्रदेशसभा सचिवालयलाई १२ वटा गाडी खरिद गर्दा सर्वसाधारणलाई भन्दा ५७ लाख भन्दा बढि रकम परेको छ। समितिको निर्देशन सँगै यो रकम प्रदेश सभा सञ्चित कोषमा फिर्ता जाने छ ।
समितिले गाडी बिक्रेताले बजार मूल्यभन्दा बढी सरकारलाई बेचेको मात्र नभई भन्सार मूल्यभन्दा २९ प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राखेको पाईएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा गाडी बिक्रेता कम्पनीले प्रदेश सभा सचिवालयका लागि प्रति गाडी ७ लाख ८६ हजार भारूमा किनेको र भन्सार र भ्याट लगायतका मूल्य जोडदा पनि प्रति गाडी ५५ लाख ७८ हजार ३ सय ६२ रूपैया पर्न आएको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै प्रदेश सभाले खरिद गरेका गाडी प्रदेश पाँचका जिल्लाहरुको भौगोलिक अवस्थाका कारण यहाँ उपयुक्त नभएको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ‘सभापति चौधरीले यी गाडी पाँच नं. प्रदेशका पहाडी जिल्लामा जानै सक्दैनन्, यो कुरालाई पनि हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं,’ उनले भने ।
बिक्रेताले प्रदेश सभालाई बिक्री गर्दा सर्वसाधारणलाई बिक्रि गर्ने भन्दा ५ लाख बढी र परल मूल्य भन्दा १६ लाख भन्दा बढी नाफा राखेको देखिएको समितिको ठहर छ।
समितिले गाडी खरिदमा भने कसले अनियमितता गरेको हो भन्ने खुलाएको छैन। समितिका सभापति चौधरीले अनियमितता को कसले गरेका हुन् भन्ने विषय अख्तियारले खोज्ने विषय भएको बताए। यस विषयमा अख्तियारले पनि अध्ययन थालेको छ।
समितिले माघ २९ गते बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ।
सर्वसाधारणले विमा रकमसहित ६८ लाख ५५ हजार रूपैयामा खरिद गरेको सोही गाडी प्रदेश सभामा भने बिमा रकमबाहेक ७१ लाख ९५ हजार रहेको छ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सोही गाडीलाई ७२ लाख ९९ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको छ।
यसअघि शुक्रबारको सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका विचमा प्रतिवेदन निकाल्ने विषयमा लामै बहस भएको थियो। गाडी खरिदका सम्वन्धमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्ने विषयमा सदस्यहरु बिच साढे दुई घण्टा बहस भएको हो ।
समितिमा रहेका सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुले आईतवारसम्म समय थप गरी थप अध्ययन गरी निश्कर्ष निकाल्नु पर्ने बताएका थिए भने बिपक्षी दल कांग्रेस लगायतका दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले शुक्रबार नै निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।
विशेषगरी सत्तापक्षका सांसद कुल प्रसाद पोखरेल, गिता थापा र तिलकराम शर्माले थप अध्ययनको लागि आईतवार सम्मको समय थप गर्न दवाद दिएका थिए । समितिका सभापति डिल्ली बहादुर चौधरी र कांग्रेसकै सांसद बैजनाथ कलवारले गाडी खरिदमा लामो समय छलफल र अध्ययन गरिएकोले समय नलम्बाई शुक्रवार नै निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने अडान लिएपछि यो विषयले आजै निश्कर्ष पाएको हो ।
समितिको बैठकमा सहभागि सत्तापक्षका अरु सदस्यहरु भने तटस्थ देखिएका थिए।
गाडी खरिद अनियमितता विषय संसद बैठकमा प्रवेश
गाडी खरिदमा भएको अनियमितताः अध्ययन पुरा नै नगरी समितिले प्रतिवेदन बुझायो
प्रदेश पाँच गाडी खरिद प्रकरण : कागजात उपलब्ध गराउन सचिवालयको ‘आलटाल’
प्रदेश पाँच गाडी खरिद प्रकरण : स्पेसिफिकेसनमा ‘चलाखी’
गाडी खरिद प्रकरणः अन्तर परेको रकम प्रदेशसभा सञ्चित कोषमा राख्नुपर्ने
प्रदेश नम्बर पाँचले किन्यो बजार मूल्यभन्दा आधा करोड बढी तिरेर ११ गाडी
