सरकारी चिकित्सकहरू समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तह मातहत जान डराएका छन्।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह खटिएपछि सरुवा, बढुवा भई फेरि संघ आउने बाटो बन्द हुने भएकोले आफूहरूलाई संघ मातहत नै राख्न चिकित्सकहरूको माग छ।
स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा खटिएका चिकित्सक सरुवा र बढुवा भएर प्रदेश वा संघमा जान नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको भन्दै संशोधन गरी जुनसुकै तहमा जान/आउन पाउने व्यवस्था राख्न माग गर्दै आन्दोलन गरिएको सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डेले बताए।
'चिकित्सकलाई समायोजनको नाममा स्थानीय तह र प्रदेशमै खुच्याउने प्रावधान सच्याउनुपर्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'सरुवा, बढुवा र अध्ययन बिदालगायतका सेवा, सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ।'
पूर्वाधार नै नभएका गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा सीपयुक्त जनशक्ति पठाएर जनताले सेवा पनि नपाउने र चिकित्सकको सीप पनि खेर जाने उनले दाबी गरे।
'चिकित्सकलाई संघमार्फत् पुल दरबन्दीमा राख्नुपर्छ। संघमार्फत् बस्छौं भन्नुको अर्थ सहरका ठूला अस्पतालमा जागिर देउ भनेको होइन’, उनले भने, ‘चिकित्सक साथीहरू हिजो पनि गाउँमा सेवा गर्नुभएको हो, फेरि पनि जहाँ आवश्यकता देखिन्छ त्यहीँ खटाउँदा हुन्छ। जान्छौं।' चिकित्सकलाई संघमार्फत् राख्न गरेको आग्रहलाई संघीयता विरोधीको रूपमा चित्रण गरेकोमा उनले दुखेसो पोखे।
'चिकित्सक संघीयता विरोधी होइनौं। सरुवा, बढुवाको बाटो खुला गरेर जहाँ खटाए पनि हामी जान्छौं,' उनले भने, 'अहिलेकै अवस्थामा समायोजन भई काममा जाँदा मनोबल उच्च हुँदैन।'
देशमा एक हजार चार सय जना सरकारी चिकित्सक छन्।
'समायोजनमा चित्त नबुझेर केही साथीहरूले राजीनामा पनि दिनुभएको छ,' उनले भने, 'विदेश नगई, निजी क्षेत्रमा काम नगरी थोरै पारिश्रमिक लिएर सरकारी सेवामा काम गरिरहेका चिकित्सकलाई सरकारले वेवास्ता गर्नु हुँदैन।'
कर्मचारी समायोजनमा सरकारले विभेद गरेको उनले गुनासो गरे।
प्रशासन सेवाका सहसचिव संघ मातहत राखे पनि स्वास्थ्य सेवाका सहसचिवलाई प्रदेश मातहत खटाएर विभेद गरिएको उनले बताए। प्रशासन सेवाका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत संघमातहत नै छन्।
स्वास्थ्य सेवामा तीन सय हाराहारीमा सहसचिव छन्।
'१०२ सहसचिव समायोजन गरेकोमा ८२ जनालाई प्रदेश मातहत पठाइयो,' उनले भने, 'प्रशासन सेवाका सहसचिव भने संघअन्तर्गत नै खटिए। निजामती सेवामा प्रशासन समूह हावी भयो, डाडु/पन्यू उनीहरूकै हातमा छ।'
समायोजन अध्यादेश संशोधन गर्न माग गर्दै दिनहुँ चिकित्सकहरू वीर अस्पतालबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्म र्याली र धर्ना दिँदै आएका छन्।
'हाम्रा माग वेवास्ता गरियो भने आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्छौं, सामूहिक राजीनामा दिन्छौं,' उनले भने।
कर्मचारी समायोजन गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले चिकित्सकको मागअनुसार उनीहरूलाई संघ अन्तर्गत खटाउन संभव छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको संगठन संरचनाअनुसार नै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई समायोजन गरेको उनले बताए।
'स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूमा सहसचिवका दरबन्दी छन्। त्यहाँ सहसचिव खटाएका हौं,' उनले भने, 'संगठन संरचना पठाउँदा प्रदेशमा पनि सहसचिवको दरबन्दी प्रस्ताव गर्ने अहिले हुन्न भन्ने?'
शिक्षा, वन, स्वास्थ्य क्षेत्रबाट आ-आफ्ना माग राखिए पनि सबैको माग पूरा गर्ने हो भने कर्मचारी समायोजन गर्न कठिन हुने उनले बताए। निजामती सेवा ऐन निर्माणको क्रममा रहेकोले वृत्तिविकासको ढोका बन्द नहुने अधिकारीको भनाइ छ।
