प्रदेश ५ सरकारले आफ्नो एकवर्ष पुरा गरेको छ। यसबीचमा कर्मचारी अभावमा प्रदेश सरकार लामो समय काम गर्न बेरोजगार जस्तै रहे। मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेको प्रदेश सरकारले गरेको कामको विषयमा सेतोपाटीका लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग भगवती पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हिसाबले एकवर्षको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
जुन विन्दुबाट हामीले प्रदेशको यात्रा शुरु गरेका थियौं त्यो विन्दुबाट हेर्दा धेरै अगाडि बढेका छौं। जतिबेला प्रदेश सरकारले सपथ ग्रहण गरेको थियो कार्यालयको उपलब्धता थिएन। शुन्य अवस्थामा थियौं। सबै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने प्रशासन आएको थिएन। एउटै भवनमा खांदाखांद गरेर पदवहाली गरेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा थियौं। आज हामीले प्रदेशका लागि प्रारम्भिक तहका कार्यालयहरु स्थापना गरिसकेका छौं।
प्रदेशको सरकार पूर्ण रुपमा क्रियाशिल भईसकेको छ। छोटो समयमा आकर्षक बजेट तयार गर्यौं। जुन प्रकारका कार्यक्रम तयार गरेका छौं त्यसमा कसैको कुनै प्रकारको गुनासो छैन। सन्तुलन पनि हामिले कायम गरेका छौं, छोटो अवधीमै प्रदेशका प्राथमिकताहरुलाई पनि पहिचान गरेका छौं। विकासको खाका पनि तयार गर्यौं। यो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष र आवधिक योजनाको वर्ष भनेर घोषणा गरी आधारभूत तहका कानुनहरु निर्माणको प्रक्रियामा धेरै अगाडि बढेका छौं।
संघिय कानुनहरु संशोधन नभएका कारण र साझा सूचिमा आधारित कानुनहरु नबनेका कारण हाम्रो गति केहि रोकिन पुगेको छ।
संघीयता कार्यान्यनमा किन प्रगति नभएको होला ?
संघीयता कार्यान्वयन या संविधान कार्यान्वयनको विषयमा संघबाट निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका विषयहरु धेरै छन्। कर्मचारी समायोजनका विषय, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका माध्यमबाट श्रोतको बाँडफाँडको विषय, प्रदेश प्रहरी संरचना निर्माण जस्ता विषयहरु जुन केन्द्रबाट अगाडि बढाईनु पथ्र्यो ती विषयहरु अगाडि नबढाईदा प्रदेशको गतिमा केहि अवरोध श्रृजना भएको छ।
केन्द्रबाट विरासतका रुपमा जुन ससर्त अनुदान प्राप्त गर्यौ त्यो अव्यवहारिक कार्यक्रमको बोझका रुपमा आयो। जसलाई छनोट गर्ने प्रकृया र श्रोतको सुनिश्चितता गर्ने प्रकृया आफैमा जटिलता थियो, त्यो चिजको व्यवस्थापन गर्ने तर्फ जुट्नुपर्ने भयो। तर अहिलेसम्म पनि त्यो प्रकृयालाई टुंग्याउन सकेका छैनौं। क्रमागत आयोजनाको सम्बन्धमा केन्द्रका तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेका छैनौं। सैद्धान्तिक सहमती भईसकेको छ श्रोतको सुनिश्चितता नहुंदा कामले जुन रुपले गति प्राप्त गर्नुपर्ने हो गर्न सकेको छैन।
अर्कोतर्फ प्रारम्भिक चरणमा झण्डै २ हजार ८ सयको हाराहारीमा जनशक्ति उपलब्ध गराउने भनिएको थियो अहिले १ हजारको हाराहारीमा मात्र प्राप्त गरेका छौं। त्यसबाट पनि पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्ने योजनामा अगाडि बढाएका छौं। जबकी पछिल्लो पटक प्रदेश पांचको लागि केन्द्रले प्रक्षेपण गरेको जनशक्ति ४ हजार माथी पुगिसकेको छ। १ हजारको हाराहारी संख्याले ४ हजारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने हिसाबले जनताले प्रदेशलाई खोज्ने तहमा पुर्याएका छौं। जनताले विकासका आकांक्षाका लागि प्रदेशका मन्त्रालयमा आउने, प्रस्तावहरु प्रस्तुत गर्ने र समाधान खोज्ने शुरुवात भएको छ। त्यतिमात्र होईन प्रदेश ५ मा संचालित राष्ट्रिय गौरब र केन्द्रीय आयोजनाका सन्दर्भमा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई खोजेर समाधानको खोजी गर्ने सन्दर्भ पनि बन्न पुगेको छ।
प्रदेशप्रति सर्वसाधारणको धारणा कस्तो पाउनु भएको छ?
अझैपनि प्रदेश केहि होईन भन्ने मानसिकताको अन्त्य भईसकेको छैन। अझैपनि केन्द्रमै काठमाण्डौमै अधिकार राख्ने मानसिकता विद्यमान छ। तर स्थानीय तह र स्थानीय जनताले आफ्ना विकासका आकांक्षाहरु पुरा गर्न प्रदेशको खोजी गर्न थालेका छन्, प्रदेशबाट सजिलै समाधान खोज्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ।
आर्थिक रुपमा पनि संघीयता बोझिलो भयो भन्नेहरु धेरै देखन्छिन्?
संघीयताले सरकारको करिब १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च बढ्ला तर जनताको खर्च र समय त घटाएको छ नी। त्यहि कामको लागि हिंजो काठमाण्डौ आउनुपर्नेमा आज जिल्लामै भएको छ। हिंजो जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्नेमा आज पालिकामै, वडामै भएको छ। जनताले बेहोर्नुपर्ने खर्चको कटौती भएको छ भन्ने सन्देश दिने हो भने संघीयता बोझिलो होईन जनताको बाध्यात्मक खर्चलाई कटौती गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनको समस्या राजनितिक नेतृत्वमा बढी छ कि प्रशासनिक नेतृत्वमा ?
राजनितिक नेतृत्व संविधान निर्माणको प्रोसेसमा संलग्न भयो। नयां संरचनाप्रति बढि उसले कम्प्रमाईज गर्यो। प्रशासनिक नेतृत्व संविधान निर्माण प्रकृयामा नजोडिएको कारणले त्यसमा अझै आश्वस्त हुन सकेन। त्यहि भएर अझैपनि निजामति कर्मचारी समायोजन गर्ने विषयमा आफ्नो दरबन्दी केन्द्रमै राखिरहन चाहने प्रवृत्ति ज्यादा छ। अहिले पनि प्राविधिक क्षेत्रलाई छोडेर सहसचिव स्तरको सबै दरबन्दी केन्द्रमा राखेको छ, उपसचिव स्तरको दरबन्दी पनि प्राय माथि नै राखिएको छ। प्रशासनिक निकायमा कर्मचारी तन्त्रको मुख्य आधार भनेर मान्ने मुख्य शक्ति माथी नै बस्न खोजेको देखियो। त्यो समस्या समाधान गर्न राजनितिक नेतृत्वले जुन सक्रियता देखाउनुपर्ने हो देखाएको छैन त्यो एउटा समस्या हो।
नेपालको राजनितिक अस्थिरता नै विकास र समृद्धिको बाधक रह्यो, बहुमत आयो भने सबै कुरा हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान तयार भयो। त्यसमा दुईवटा ठूला पार्टि मिलेपछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बन्यो। हामी एउटा सरकार परिवर्तन भएर अर्को सरकार आएको अवस्थामा थिएनौं। सिष्टम परिवर्तनको अवस्थामा थियौ, संविधानले समग्र राज्य प्रणालीमा परिवर्तन गरिसकेको थियो त्यो चिजलाई संस्थागत गर्ने कुराको जिम्मेवारी बढि थियो भन्ने पक्षलाई पनि बुझ्न नसक्दा एकखालको जटिलता पैदा भएको छ।
केन्द्रीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयमा कति ध्यान दिएको छ ?
मन्त्रीहरुले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्न सक्नु पथ्र्यो त्यो गर्न सकेका छैनन्। संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा शिक्षा मन्त्रालयको प्रफन्मेन्स शुन्य छ। स्थानीय तहमा गईसकेका संरचना पनि अहिलेसम्म केन्द्रमा छन् प्रदेशका लागि त उसले सोचेकै छैन।
उद्योग मन्त्रालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ। संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरुका सन्दर्भमा मन्त्रालयले गरेकै छैन।
हामी तीनतहको सरकारको ढांचामा आएका छौं तर शहरी विकास मन्त्रालय अहिले पनि केन्द्रमा सक्रिय छ। ‘यो आवश्यक हो की होईन’ भन्ने कोणबाट बहश भएको छैन। तीन तहको सरकार भईसके पछि पनि शहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रमा सक्रिय राखिरहनु जरुरी छ र ? यति धेरै नगरपालिका छन्, नितिगत नेतृत्व गर्ने सवालमा केन्द्र र प्रदेशले गर्ने भनेपनि नगरपालिकाहरुको विकासको फाउण्डेसन तयार गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको हो भन्न त सकिन्थ्यो।
प्रशासनिक रुपमा माथि नै रहन खोज्ने प्रशासनिक यन्त्रको केन्द्रिकृत मनोविज्ञान, केन्द्रिकृत प्रशासनको मनोवैज्ञानिक प्रभाव राजनितिक नेतृत्वमा पनि परेको छ।
तपाँइले सामाजिक सञ्जालमा प्रदेशको सचिव र प्रमुख सचिवहरु केन्द्रले खटाउंदा प्रदेशले स्थानीय तहका प्रशासकिय प्रमुख खटाउन पाउने की नपाउने भन्ने टिप्पणी गर्नु भएको थियो। त्यसको अर्थ के हो ?
संविधानले तीन तहको प्रशासन भनिसकेपछि प्रमुख सचिव पनि प्रदेशकै तहगत संरचनाबाट बन्न सक्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सकेको भए केहि बिग्रिने थिएन। तर समन्वयको लागि आवश्यक छ भन्ने कुरालाई आधार बनाएर प्रमुख सचिव केन्द्रले खटाउन पाउने भन्ने मान्यतालाई स्वभाविक मान्ने हो भने त्यो समन्वय त प्रदेशको लागि पनि त स्थानीय तहसँग आवश्यक होला नी ? त्यो कुरा संघले किन महशुस नगर्ने? प्रदेशसँगको समन्वयको लागि आफुलाई प्रशासनिक निकाय चाहिन्छ भनेर प्रमुख सचिव र सचिव केन्द्र मातहत राख्ने स्थानीय तहसँगको समन्वय प्रदेशले गर्नु पर्दैन ? कानुनले त स्थानीय तहको समन्वय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ। त्यो प्रकारको प्रशासनिक प्रबन्धको बारेमा सोचेको देखिएन। सोहि सन्दर्भ हो भविश्यमा यी त्रुटिहरु पनि सच्चाउनु पर्छ। आफ्नो आफ्नो प्रशासन भनिसकेपछि स्वभाविक रुपमा केन्द्रको आफ्नो, प्रदेशको आफ्नो र स्थानीय तहको आफ्नो प्रशासन हुन्छ। कर्मचारीहरुका हकमा वृद्धि विकास वा एकअर्काको तहगत संरचनामा जान पाउने बाटो खुला गरिदिनु पर्छ। त्यो गर्दा पनि सम्बन्धित तहको सरकारको अनुमतीमा मात्रै गर्न पाउने खालको व्यवस्था गर्यो भने प्रशासनको स्थायीत्व कायम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संविधान नै संशोधन आवश्यक छ कि ?
संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर जानुपर्दैन। संविधानमा हामीले सहकार्यमा आधारित संघीयता भनेका छौं। जसको विशेषता परस्पर र समन्वयमा आधारित हुन्छ भनेर विश्लेषण गरेका छौं।
हाम्रो संघीयतामा एउटा विशेषता छ। संघमा शक्ति पृथकीकरणको सम्पूर्ण सिद्धान्तको प्रयोग छ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अंगहरु सबै केन्द्रीय तहमा छन्। प्रदेशमा आउंदा एकप्रकारले भन्ने हो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मात्रै छ, स्थानीय तहमा जाने हो भने ठिक शक्ति पृथकिकरणको विपरित अवस्था छ। प्रतिपक्ष छैन। अर्थात् सम्पूर्ण शक्ति गाउँ र नगरको कार्यकारी मा छ। यो प्रकारको ढांचाबाट हामीले संघीयताको फाउण्डेसन तयार गरेका छौं त्यसलाई त्यहि रुपमा नबुझिकन कार्यान्वयन गर्न पनि सकिदैन। शासकिय रुपमा हेर्ने हो भने फरक फरक छन् तर समष्टिगत रुपमा हेर्ने हो भने एकअर्काका परिपुरकका रुपमा छन्।
प्रदेशलाई औषत नेपाल र मिनी नेपालको रुपमा पनि ब्याख्या गरिरहनु भएको छ किन ?
हामी भन्दा पछाडी ३ वटा प्रदेश छन् र हामी भन्दा अगाडि ३ वटा प्रदेश छन्। हामी बिचमा छौं हाम्रो अवस्था त्यति राम्रो होईन।
भौगोलिक हिसावले हामी कहा ७ हजार मिटर माथीको पुथा हिमाल छ। बहुचर्चित ढोरपाटन शिकार आरक्षित क्षेत्रको दुईतिहाई हिस्सा पर्छ। हाम्रो प्रदेशभित्र २ नं प्रदेशको बिशेषता पनि छ, कर्णालाी प्रदेशको बिशेषता पनि हाम्रो प्रदेश भित्र छ र अगाडि बढेका ठाउंको बिशेषता पनि हामी कहाँ छ। यो प्रदेश बन्छ भन्नु को अर्थ नेपाल बन्छ। त्यस अर्थमा हामी ५ नं प्रदेशका बासिन्दाहरुले यो प्रदेश बनाएर देखायौं भने नेपाल बन्छ भन्ने कुराको सन्देश बाहक हामी आफै बन्छौं। दुनियाको सभ्यताको बाटो देखाउने सिद्धार्थ गौतमबुद्धको जन्मभुमिबाट नेपालको समृद्धीको बाटो देखाउने प्रदेश बन्न सक्छौं।
प्रदेश समृद्ध बन्ने आधार के हो ?
हामी शून्य अवस्थामै छौं। हामीले लुम्विनी भन्छौ। लुम्विनीमा १५ लाखको हाराहारीको पर्यटक आउंछन् भन्छौं। करिव ३ लाख बिदेशी पर्यटक नै आउछन्। तर साँचो कुरा गर्ने हो भने एक लाखको हाराहारीमा बिदेशी पर्यटक पोखरा जांदा पोखरा गुल्जार छ। ३ लाख हाराहारी बिदेशी पर्यटक आउने लुम्विनीको अवस्था के छ सबैलाई थाह छ। पर्यटक आउने बित्तिकै पर्यटकको संख्याले समृद्धीलाई सुनिश्चित गर्ने होईन।
बुद्धको अस्तुधातु सुरक्षित राम ग्राम स्तुपा छ। त्यो चिजलाई हामीले पर्यटनको आधारका रुपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौं। तिलौराकोट हेयो भने सिभिलाईजेसनको नेतृत्व पनि कपिलबस्तुले गरेको प्रमाणित हुन्छ। स्वर्गद्धारी छ एउटा सिजनमा २ देखि ३ लाख भारतीय पर्यटकहरु आउछन् सामान्य कुरा हो? होईन। त्यो चिजलाई बिकास गर्दा हाम्रो समृद्धीलाई अवश्य सहयोग गर्छ।
यहाँहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको समिक्षा समेत गर्नुभयो के अवस्था छ ति आयोजनाहरुको ?
राष्टिय गौरवका आयोजनाहरु मध्ये मध्य पहाडी लोकमार्गको हाम्र्रो प्रदेशमा परेको खण्ड करिव करिव निर्माण सम्पन्न भई सकेको छ। भेरी बवई डाइभर्सनको सूरुङ मार्ग निर्माणको काम सोंचे भन्दा राम्रो गतिमा गईराखेको छ। हुलाकी सडक निर्माणमा देखिएको गतिरोध हामी छिचोल्न सफल भएका छौं। लुम्विनी बिकास कोषको गुरुयोजनाको बिकासले पहिलेको तुलनामा गति लिएको छ।
सिक्टा सिंचाई आयोजना संकटमा छ। उक्त परियोजनाको भौगर्भिक अध्यायन बिना अगाडि बढेका कारण समस्या पर्यो भन्ने कुरा छसच्चाई पनि छ। यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल चलाएका छौं। अर्को तर्फ बुटवल बेलहिया ब्यापारीक मार्गको निर्माण कार्य हामी आई सकेपछि गति लिएको छ। छिट्टै नै निर्माण सकिने अवस्थामा छ। सम्भवत चैत्र सम्ममा कालोपत्रेको काम टुंग्याउने गरी काम अगाडि बढेको छ। त्यसमा माटो फिलीङको समस्या छ त्यो स्थानिय पालिकाहरुले समयमा प्रक्रिया अगाडि नबढाउदा देखिएको समस्या हो त्यसलाई पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौं।
अर्को गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल हामी आउंदा अत्यन्त बिवादको चरणमा थियो। ठेक्का टर्मिनेट गर्ने सम्मका बिवादहरु भईरहेका थिए। हामीले केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर ठेक्कालाई निरन्तरता दिदा नै छिटो निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने खालको पक्ष लियौं र त्यसमा सफल भयौं र अहिले त्यसमा राम्रो प्रगति देखिएको छ। त्यस अर्थमा समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा पहिलो चौमासीकमा हामी निराशाजनक अवस्थामा थियौं। हामीसँग त्यो बेला संरचना नै थिएन, कुनैपनि आयोजना डिपिआर भएको अवस्थामा थिएनन्। हामीले शून्यबाट काम सूरु गरेका हौं। हामीले केही मोडालिटीहरु परिवर्तन गर्यौ त्यसलाई पुसअप गर्ने काम गर्यौं। अहिले फागुन मध्य सम्ममा निर्माण ब्यवसायीहरुलाई कामको जिम्मा दिन सक्ने अवस्थामा छौं। हामीसँग त्यस्ता करिव ४ सय आयोजानाहरु छन्। म के कुरामा ढुक्क छु भने केन्द्रले अगाडि सारेका नयाँ आयोजना भन्दा हामीले अगाडि सारेका नयाँ आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न सक्छौं।
एक बर्ष बितिसक्यो प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोकिएको छैन, तपाईले यो काम प्रदेशसभाको हो भन्दै आउनु भएको छ मुख्यमन्त्री त्यसरी उम्कीन मिल्छ?
मुख्य मन्त्रीले भन्ने कुरा नै त्यही हो। म त के भन्छु भने बिभिन्न राजनितीक दलका नेताहरुले ठाउँ बिशेष तोकेर जे चर्चा गर्नु हुन्छ त्यो नै गलत कुरा हो। निर्वाचनका बेला कसले के भन्नुभयो आफ्नो ठाँउमा छ। संविधानले जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई सबैले सम्मान गर्नु पर्दछ। मैले के भन्ने गरेको छु भने हाम्रो प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने भन्नेबाट बहस आरम्भ नगरौं, कस्तो बनाउने ? कम्तिमा नया पुस्ताले आहा मेरो राजधानी भन्ने त बनाउनु पर्यो नि ? त्यसका लागि के आधार चाहिन्छ भन्ने कुराको एउटा विवेचना गरी छलफल गरी अगाडि बढ्यौं भने सहमतीका आधारमा टुंग्याउन सक्छौं।
