आयोगको आयुक्तबाट राजीनामा दिएका राजनारायण पाठकमाथि छानबिन गर्नेबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छलफल गरेको छ।
पाठकले भक्तपुरको चांगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकसँग घूस लिएको समाचार बुधबार सार्वजनिक भएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले महाअभियोग लगाउने तयारी गरेपछि पाठकले राजीनामा दिएका थिए।
राजीनामा दिए पनि घूस लिएका आयुक्तलाई कारबाही गर्नुपर्ने दबाब अख्तियारलाई छ।
आइतबार अख्तियारका पदाधिकारीहरूको ‘जिरो आवर’मा उनीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू खाजा समयपछि भेट भएर विभिन्न विषयमा छलफल गर्छन्। यस्तो अनौपचारिक छलफल गर्ने भेटघाटलाई ‘जिरो आवर’ भन्ने गरिन्छ।
आइतबारको जिरो आवरमा शुक्रबार राजीनामा दिएका पाठकमाथि कसरी अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने छलफल भएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो।
‘हाम्रो जिरो आवरमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो। उहाँमाथि अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउनेबारे अनौपचारिक छलफल भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अरूले घुस लिँदा हामीले कारबाही अघि बढाउने र उहाँलाई छोड्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि उठ्यो। तर संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन कसरी कारबाही गर्ने भन्ने अलमल नै छ।’
छलफलमा अख्तियारकै आयुक्तले घूस लिँदा अख्तियारको साख गिरेको भन्दै आयुक्तहरूले छलफल सुरू गरेका थिए। अख्तियार आयुक्त संवैधानिक पद भएकाले उनलाई कारबाही पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो।
पाठकमाथि महाअभियोग लागेको भए कारबाही गर्न मिल्थ्यो राजीनामा दिएकाले मिल्दैन कि भन्ने पनि प्रश्न बैठकमा उठेको स्रोतले बतायो।
संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा महाअभियोग लाग्ने व्यक्तिलाई पदमुक्त भएपछि अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्ने उल्लेख छ। त्यही धाराको उपधारा ३मा त्यस्ता व्यक्तिले भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको देखिए अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने उल्लेख छ।
कतिपयले पाठकमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन्। महाअभियोग लागिसकेपछि भ्रष्टाचारमा पनि कारबाही गर्न मिल्ने, नभए नमिल्ने उनिहरूको जिकिर छ। यही कुरालाई लिएर अख्तियारका पदाधिकारी पनि अलमलिएका हुन्।
‘पाठकमाथि कारबाही नगर्ने भन्ने कोही छैन। तर सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएको अस्पष्ट व्यवस्थालाई व्याख्या गरि स्पष्ट गरिदिएको भए वा गरिदिने भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा जिरो आवरमा चलेको थियो,’ स्रोतले भन्यो।
कतिपयले भने उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्नै बाटो खुलै भएको बताइरहेका छन्।
‘अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक, कानुनी जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने पाठकमाथि थप अनुसन्धान हुनसक्छ,’ अख्तियारमा काम गरिसकेका एक सरकारी वकिलले भने, ‘संविधानको धारा २३९को उपधारा २ र ३को व्यवस्था अनुसार पाठकलाई अख्तियारले नै छानविन गरि मुद्दा चलाउन सक्छ।’
अख्तियारले उक्त घुसकाण्डमाथि छानविन अघि बढाउने हो भने पाठकलाई १२ वर्षसम्म जेल र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सकिने कानुन छ।
स्वामित्व विवादमा रहेको इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेले आयुक्त पाठकलाई ७८ लाख घूस दिएको समाचार र भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
यदि यही घुस प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा चलायो र त्यो प्रमाणित भयो भने पाठक कम्तिमा ९ देखि ११ वर्षसम्म जेल जान सक्छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ ले घुस लिने व्यक्तिलाई विगो बमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने भनेको छ। उक्त दफामा ५० लाख देखि १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ६ वर्ष देखि ८ वर्षसम्मको कैद हुने पनि भनिएको छ।
यही ऐनको उपदफा २४ मा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घुस लिएको प्रमाणित भए थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय पाउने उल्लेख छ।
अख्तियारको आयुक्त हुँदा उनले घुस लिएको प्रमाणित भए यी दुवै व्यवस्था अनुसार ९ देखि ११ वर्षसम्म कैद र ७८ लाख नै जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। त्यसमाथि उनले घूस लिएको रकम बराबरको सम्पत्ति जफत हुने छ।
संसदमा दुईतिहाई भएको सरकारले उनले घूस मागेको कुरा थाहा पाएर पनि महाअभियोगको कुरा अघि चार महिना सम्म चुपचाप बसेको सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि थप कारबाही हुनेमा कतिले आशंका गरेका छन्।
तर उनी माथि अनुसन्धान र मुद्दा अघि नबढाई चुप बस्न अख्तियारलाई सजिलो हुने छैन। अरु माथि अख्तियार दुरुपयोगको कार्वाही चलाउने आफ्नै आयुक्तमाथि विरुद्दको यति गम्भिर मुद्दा अघि बढाउन चुक्यो भने उसले अरूमाथि भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउने नैतिक आधार नै गुमाउने छ।
